आसन्न २०८४ को निर्वाचन नेपाली राजनीतिको एक महत्त्वपूर्ण मोडका रूपमा देखापर्ने सम्भावना छ, जहाँ मतदाताको भूमिका निर्णायक हुनेछ । अहिलेका मतदाता, विशेषगरी युवा जमात, सामाजिक सञ्जालबाट अत्यधिक रूपमा प्रभावित छन् । सामाजिक सञ्जालमा आएका सामग्रीहरूको विश्लेषण गर्ने क्षमता, अर्थात् डिजिटल साक्षरता बढ्दै गएको देखिन्छ । तर, विडम्बना यो छ कि नेपालको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक तीनवटै आयामलाई गहिरोसँग विश्लेषण गर्न सक्ने जनशक्ति भने अझै पनि कमजोर छ । 

म आफै प्राध्यापन पेसामा रहेकाले स्नातक वा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीहरूलाई यी तीनवटै आयामबारे प्रश्न गर्दा पनि उनीहरूबाट स्पष्ट जवाफ पाउन सकिएको छैन । हाम्रो समाजको बनोट, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणाली कस्तो छ भन्नेबारे नै राम्रो जानकारी छैन ।

प्रजातन्त्रले ल्याएको खुलापनको उपयोग गरी खुलेका मिडिया र सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोगका कारण एकथरी जनसंख्या दिग्भ्रमित भएको छ, जबकि यिनै प्लेटफर्मबाट उनीहरूले सही सूचना पनि प्राप्त गरेका छन् । 

यसबाहेक, विदेशमा रहेका नेपाली मतदाताहरूले पनि देशभित्रका मतदातालाई ठुलो प्रभाव पार्ने देखिएको छ । उनीहरूको मुख्य चासो देशभित्रै रोजगारी सिर्जना होस्, लगानीको वातावरण बनोस्, बजारमा पहुँचको सुनिश्चितता होस्, राजनीतिक पारदर्शिता र सुशासन कायम होस् भन्नेमा केन्द्रित छ । नयाँ राजनीतिक दलहरूले यिनै मुद्दालाई आफ्नो प्रमुख अस्त्र बनाउन खोजेका छन् र आगामी निर्वाचनमा यिनै विषयलाई समातेर अगाडि बढ्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यद्यपि, उनीहरूका कतिपय कुराहरू अतिरञ्जित पनि छन् ।

अघिल्लो निर्वाचनमा आक्रामक रूपमा उदाएका नयाँ राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि पनि अहिले प्रशस्तै नैतिक प्रश्नहरू उठेका छन् । त्यसैले, अघिल्लोपटक जस्तै ठुलो उभार उनीहरूले ल्याउन सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।

आगामी निर्वाचनको परिणाम वर्तमान सत्ता गठबन्धनको स्थिरतामा पनि निर्भर गर्नेछ । गठबन्धन इमानदारिताका साथ अगाडि बढ्यो र सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू तथा दलभित्रका कतिपय व्यक्तिहरूको चरित्रमा उठेका प्रश्नहरूलाई चिर्दै जान सकेमा त्यसले सकारात्मक भूमिका निर्माण गर्दै जाने देखिन्छ । अन्यथा, यसले २०८४ को निर्वाचनमा नयाँ उदाउन खोज्ने राजनीतिक दलहरूलाई प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहयोग पुर्‍याउनेछ । 

तसर्थ, एकातिर गठबन्धनको स्थायित्वमा भर पर्नेछ भने अर्कोतर्फ आगामी निर्वाचनमा क्षेत्रीय दलहरूको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्नेमा पनि परिणाम निर्भर हुनेछ । जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीजस्ता क्षेत्रीय दलहरूको भूमिकाले पनि निर्वाचनको समीकरणमा महत्त्वपूर्ण प्रभाव पार्नेछ । यदि गठबन्धन गरिएन भने कुनै पनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत ल्याउने आधार हाललाई देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा २०८४ मा कुनै एक दलको स्पष्ट बहुमत आउँछ भनेर ठोकुवा गर्न सकिँदैन ।

अघिल्लो निर्वाचनमा आक्रामक रूपमा उदाएका नयाँ राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि पनि अहिले प्रशस्तै नैतिक प्रश्नहरू उठेका छन् । त्यसैले, अघिल्लोपटक जस्तै ठुलो उभार उनीहरूले ल्याउन सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ । यद्यपि, आगामी दुई वर्षभित्र केही नयाँ दलहरू उदाउन सक्छन् । 

सबै राजनीतिक दलका केही युवाहरू मिलेर अगाडि बढेर त्यसलाई जनताले पत्यायो भने फरक परिस्थिति बन्न सक्छ । तर अहिले जुन नयाँ राजनीतिक दलहरू छन्, यिनीहरूले त्यत्रो ठुलो उभार ल्याउने सम्भावना न्यून छ । २०८४ को निर्वाचनमा वर्तमानमा रहेका पुराना राजनीतिक दलहरूबिच कसले कसलाई र कसरी गठबन्धन गर्छन् भन्ने कुराले पनि ठुलो अर्थ राख्नेछ ।

२०८४ मा पुराना राजनीतिक दलको विकल्पमा नयाँ राजनीतिक दलहरू स्थापित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिलेको सन्दर्भमा उठेका कतिपय कुराहरू व्यवस्थाविरुद्ध नभएर नेतृत्वको रूपान्तरणका लागि भएका छन् । 

दोस्रो महत्वपूर्ण कुरा, आगामी निर्वाचनमा आर्थिक संकट समाधानको पहल सरकारले कसरी गर्छ भन्नेमा निर्भर गर्छ । अहिले मुद्रास्फीति पूर्ण रूपमा कम नभए पनि स्थिर जस्तो देखिएको छ, जुन ४.२ प्रतिशतमा कायम छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ र रेमिट्यान्सको मात्रा पनि वृद्धि भएको छ । यसकारण बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या छैन । तर, यसको अर्थ लगानी मैत्री वातावरण छ भन्ने होइन । पुँजी लगानी र फर्मेसन अपेक्षित रूपमा भएको देखिँदैन । यदि अर्थतन्त्र सबल हुँदै गयो भने अहिले सत्ता सञ्चालनमा रहेका दलहरूलाई त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा पुग्छ ।

हिजो रगत र त्यागका कारणले निर्माण भएका राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व अहिले संकटमा परेको परिस्थिति छ । विभिन्न राजनीतिक दलमा रहेका विभिन्न व्यक्ति वा अहिले स्वतन्त्र भनिएका व्यक्तिहरूको एउटा गठजोड भयो भने फरक राजनीतिक दल उदाउन सक्ने सम्भावना पनि रहन्छ । तर, त्यसलाई अहिले नै आकलन गरेर ठोकुवा गर्न भने सकिँदैन । 

यद्यपि, २०८४ मा पुराना राजनीतिक दलको विकल्पमा नयाँ राजनीतिक दलहरू स्थापित हुन्छन् भन्ने मलाई लाग्दैन । अहिलेको सन्दर्भमा उठेका कतिपय कुराहरू व्यवस्थाविरुद्ध नभएर नेतृत्वको रूपान्तरणका लागि भएका छन् । 

हिजोका निरंकुश राजतन्त्रको तुलनामा गणतन्त्र राम्रो व्यवस्था भए पनि नेतृत्वको कारणले जनतालाई विश्वास लागिरहेको छैन र उनीहरूले यसलाई सकारात्मक ढंगले ग्रहण गर्न सकिरहेका छैनन् । जनतामा देखिएको निराशा (फ्रस्ट्रेसन) लाई केही हदसम्म नयाँ दलहरूले प्रयोग गर्न सक्छन् । 

तर, पुराना राजनीतिक दलहरूका जरा प्रत्येक गाउँ–गाउँमा फैलिएका छन् र उनीहरूको संगठनात्मक स्वरूप बलियो छ, जुन वडा तहसम्म टोलसम्म पुगेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा बढी गुनासो पोख्ने नयाँ मतदाताको जमात भने संगठित रूपमा धरातलमा देखिँदैन । यद्यपि, वैकल्पिक नेतृत्वको स्थापना विभिन्न राजनीतिक दल, स्वतन्त्र भनिएकाहरूबाट भयो भने त्यो परिस्थिति सिर्जना नहोला भन्न सकिँदैन । पुराना राजनीतिक दलमा नेतृत्व परिवर्तन भएर पुस्तान्तरण भयो र नयाँ नेतृत्व आयो अथवा नयाँ अनुहार देखाएर चुनावमा गएमा जनताले विश्वास गर्ने ठाउँ रहन्छ ।

नेपालमा अहिले राजनीतिज्ञहरूले सही अर्थमा राजनीति गरिरहेका छैनन् । प्रजातन्त्रमा राजनीतिक दलहरूको जुन भूमिका हुनुपर्ने हो, त्यो स्पष्ट रूपमा अगाडि बढ्न सकेको छैन र आजसम्म खुम्चिरहेकै छ । यदि वर्तमान सरकारले जनताका इच्छाहरूलाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्न सकेन भने राजनीतिक दलप्रतिको वितृष्णा झन् पछि झन् बढ्दै जानेछ । यसको एक प्रमुख कारण युवा मतदाताको भूमिका पनि हो । ४५ प्रतिशतभन्दा बढी मतदाता ४० वर्षभन्दा मुनिका युवाहरू छन् । उनीहरूको अपेक्षा पनि बढी छ– रोजगारी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजनीतिक पारदर्शिता । तर यी मुद्दाहरू समाधान हुन सकेका छैनन् । दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यदि कुनै सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको आचरणमा प्रश्न उठ्छ भने त्यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ । त्यसका लागि छुट्टै मेकानिजम छ । लुईं १४ ले झैं ‘म नै राज्य हुँ’ भनेर अगाडि बढ्ने, हामी नै सर्वेसर्वा हौँ, हामी बोलेपछि सबै कुरा हुन्छ भन्ने जस्तो जुन अहमता देखिएको छ, यसले झन्भन्दा झन् राजनीतिक दलहरूप्रति अनास्थातिर लाने खतरा बढाएको छ ।

मूलतः अब सत्ता सञ्चालन कसरी हुन्छ त्यसमा भर पर्छ । गठबन्धन सरकारको आयु बाँकी छ र त्यतिबेलासम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले मिलिजुली सरकार नै गठन गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

यी पुराना दलहरूले प्रजातान्त्रिक पद्धति विकास गर्न ठुलो भूमिका खेलेका छन् । यिनैको कारणले आजको व्यवस्था आएको हो । अहिलेकै व्यवस्थाका परिणाम स्वरूप नयाँ राजनीतिक दलहरूले फल्ने र फुल्ने अवसर पाएका छन् । भलै नयाँ भनिएका राजनीतिक दलहरूको सन्दर्भमा पनि विभिन्न विश्लेषणहरू त छँदैछन् । कसैको माथि नैतिक प्रश्न उठ्छ, नीतिगत निर्णयमा यदि प्रश्न उठ्छ भने त्यसबाट सच्चिएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता फेलियर भयो भने भोलि सरकार मात्र नभइ राज्यलाई नै कमजोर बनाउँछ । राजनीतिक दल भनेको अत्यन्तै परिपक्व र प्रजातान्त्रिक देशप्रति अत्यन्त उत्तरदायी रहनुपर्छ । सुसंस्कृत राजनीतिक दल नै प्रजातन्त्रको आधार हो भनिन्छ, तर सुसंस्कृत राजनीतिक दल बन्ने परिस्थितितर्फ वर्तमान राजनीतिक दलहरू लागेका छैनन् ।

मूलतः अब सत्ता सञ्चालन कसरी हुन्छ त्यसमा भर पर्छ । गठबन्धन सरकारको आयु बाँकी छ र त्यतिबेलासम्म पर्खिनुपर्ने हुन्छ । अहिलेसम्म कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत नभएकाले मिलिजुली सरकार नै गठन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । यसको चरित्र भनेकै सरकार टिकाउनमा उद्यत देखिन्छ । गठबन्धन सरकारकै कारण चमत्कारिक निर्णय गरेर अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्दैन, किनकि त्योभित्र आ–आफ्नै स्वार्थहरू बाँझिएका हुन्छन्, दलका आफ्नै स्वार्थहरू पनि बाँझिएका हुन्छन् । यिनीहरू सच्चिएनन् भने भोलि राजनीतिक व्यवस्थाप्रति नै प्रश्न उठ्ने देखिन्छ ।

अहिलेको गठबन्धन सरकारले जनताका इच्छा र आकांक्षालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । सुशासनलाई प्रत्याभूत गर्ने र भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्ने, एउटा विधि र विधान अनुसार राज्य व्यवस्थालाई अगाडि लाने भनेर बनेको यो सरकारप्रति अपेक्षाहरू पनि निकै थिए । दुवै पार्टीका कार्यकर्ताहरूले राजनीतिक निकास पाउने र राज्य समृद्धिको बाटोमा जान्छ भन्ने अपेक्षा लिएका थिए, आम जनताको पनि अपेक्षा त्यही थियो । तर, त्यो विषय सम्बोधन हुन सकेन । कतिपय अवस्थामा भ्रष्टाचार संस्थागत बन्दै गएको परिस्थिति पनि छ । 

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ, तर त्यो पर्याप्त मान्न सकिँदैन । सत्ता गठबन्धनले जनतालाई विश्वस्त पार्ने खालका नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो समयमा यी पुराना राजनीतिक दलप्रति सामाजिक सञ्जालहरूमार्फत एउटा गलत धारणा बढी व्यक्त गरेको देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्तिप्रति यदि सकारात्मक भएर उसका कुरा सुनियो भने राम्रो लाग्छ, तर यदि सकारात्मक भएर सुनिएन भने उसले जतिसुकै राम्रो भनेको कुरा पनि राम्रो लाग्दैन भन्ने जस्तै परिस्थिति अहिले सिर्जना भएको छ । 

पुराना राजनीतिक दलले गरेका जति पनि राम्रा कुराहरू पनि जनताले स्वीकार गरिरहेका छैनन्, राम्रो भन्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय अदालतले गरेको निर्णयलाई सरकारले गर्‍यो भन्ने तरिकाले बुझाइ भएको छ । सरकार भनेको त न्यायालय होइन, राज्यको मुख्य अंग हो । अख्तियारले गरेको कुरामा पनि सरकारसँग जोडिन्छ । अख्तियार भनेको त संवैधानिक अङ्ग हो र र ऊ स्वतन्त्र हुनुपर्छ । 

तर, हाम्रा कतिपय मिडियाहरूले पनि कुरालाई सही तरिकाले नबुझेर गलत तरिकाले बंग्याउने परिपाटी एकातिर छँदैछ । जुन जुन गतिका साथ वर्तमान सरकार जानुपर्ने थियो, त्यो सरकार चाहिँ अगाडि बढ्न सकेको छैन । गठबन्धन दलहरूबिचको सहयात्रा पनि त्यति सहज देखिएको छैन र आशंकाका बिचबाट अगाडि बढिरहेको छ ।

• राजनीतिक दलको भूमिकालाई अपमूल्यन गर्न मिल्दैन

२०६२/६३ को आन्दोलनसम्म आइपुग्दा राजनीतिक दलहरूको उल्लेखनीय योगदान छ । जब पहिलो संविधान सभाको विघटन भयो र दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन भइसकेपछि, दोस्रो संविधान सभाले जारी गरेको वर्तमान संविधान यी वर्तमानका राजनीतिक दलहरू—जसलाई मैले परम्परागत नभनिकन पुराना राजनीतिक दलहरू भन्न रुचाउँछु—को संघर्षको परिणाम हो । यिनीहरूको संघर्षले नै आज हामीले सबैभन्दा महत्वपूर्ण जनताले आफैंले लेखेको एउटा संविधान प्राप्त भएको छ, जसलाई हामी वर्तमानको संविधान भन्छौँ । 

पहिलो पटक महिलाहरूलाई पनि यसले उल्लेखनीय भूमिकामा अगाडि बढाएको छ । र त्यसमा पनि विशेषतः दलित महिला सदस्यलाई जुन अनिवार्य गरेको छ वडा तहमा, यो आफैंमा एउटा प्रजातन्त्र र इन्क्लुजनको एउटा नमुनाको रूपमा रहेको छ नेपालको संविधान । 

यो संविधानलाई २०४७ सालको संविधानको धारा दुईमा राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ताको विषयमा कुरा छ र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा र राजकीय सत्ता राजसंस्थामा निहित रहनेछ भनेर उल्लेख गरिएको थियो । वर्तमान संविधानमा राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहने कुरा उल्लेख भएको छ । नेपालको इतिहासमा पहिलो पटक नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउनमा यी पुराना राजनीतिक दल—जसलाई म प्रजातान्त्रिक दल भन्छु, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने दल—हरूको उल्लेखनीय भूमिका छ । यो इतिहासलाई हामीले भुल्नु हुँदैन ।

जनजाति, अपाङ्ग, दलित, मधेसी अथवा सबै क्लस्टरहरूलाई अथवा प्रत्येक जातजाति, धर्म, संस्कृतिलाई एउटा मालामा बाँध्ने एउटा प्रयास यो संविधानले गरेको छ । मतलब, यसले राज्य निर्माणभन्दा पनि राष्ट्र निर्माणलाई बलियो बनाएर जाने मुद्दा त पटक–पटक उठेको हो तर राष्ट्रलाई एउटा बुनेर अगाडि जाने परिस्थितिमा ल्याउने वर्तमानको संविधान आफैंमा एउटा समावेशी चरित्रको छ । 

पहिलो पटक महिलाहरूलाई पनि यसले उल्लेखनीय भूमिकामा अगाडि बढाएको छ । र त्यसमा पनि विशेषतः दलित महिला सदस्यलाई जुन अनिवार्य गरेको छ वडा तहमा, यो आफैंमा एउटा प्रजातन्त्र र इन्क्लुजनको एउटा नमुनाको रूपमा रहेको छ नेपालको संविधान । 

यो संविधानको जुन जारी गरियो र यो संविधानसँगै केही कुराहरू त उठे तर यसलाई त्यति सम्बोधन गर्ने प्रयासहरू भएता पनि कतिपय कुराहरू अझै यसमा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू जुन मधेसवादी दलहरूले उठाइरहेका छन् त्यो पनि आफ्नो ठाउँमा छ । 

तथापि, यो व्यवस्था राख्दै गर्दा वर्तमानमा कुनै पनि राजनीतिक दलको स्पष्ट बहुमत आउने परिस्थिति भने निर्माण भएन । संविधानमा उल्लेख गरिएको निर्वाचन प्रणाली नै अन्ततोगत्वा बहस गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको छ । 

पहिलो कुरा हामीले परम्परागत दल भन्ने शब्द प्रयोग गरिराखेका छौँ, यसलाई परम्परागत भन्दा पनि मैले पुराना दल भन्न रुचाउँछु । पहिल्यैदेखि नै संघर्षको कारणले अस्तित्वमा आएका राजनीतिक दल हुन् । यिनीहरूको भूमिका नेपालको प्रजातान्त्रिक राजनीतिक इतिहासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । 

जब हामी इतिहास भुल्छौँ, त्यसले झन् नयाँ ठूला समस्याहरू सिर्जना गर्दै जान्छ । भोलिको पुस्ताले त्यसबाट सकारात्मक भन्दा पनि नकारात्मक सिक्छन् । अर्को कुरा यी राजनीतिक दलहरूले २००७ सालदेखि अहिलेसम्म उल्लेखनीय योगदान गरेका कारण प्रजातन्त्र प्राप्त भएको छ । 

यसबिचमा पटक–पटक प्रजातन्त्र खोसिने र प्राप्त हुने परिस्थिति निर्माण भइरह्यो । २०१६ सालको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले दुई तिहाईको बहुमत ल्यायो तर तत्पश्चात् २०४६ सम्म राजनीतिक दलहरूले प्रजातन्त्र प्राप्तिकै संघर्षमा गर्नुपर्यो । पछिल्लो समयमा जसलाई परम्परागत राजनीतिक दल भन्ने शब्दको बढी प्रयोग भएको छ ।

• पुराना दलहरूका अबको रणनीति के ? 

२०८४ को निर्वाचन नजिक्दै गएको अवस्थामा, पुराना राजनीतिक दलहरू (नेपाली कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र) आदि ले निम्न रणनीतिहरू अपनाउनु आवश्यक छ । 

आन्तरिक सुधार र पारदर्शिता

– युवा नेतृत्वलाई अवसर दिनेः पार्टी संरचनामा युवा र महिला नेताहरूलाई ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्थान दिने ।

– भ्रष्टाचारविरुद्ध कार्यः दलगत भ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा खुला अनुसन्धान गरी जवाफदेही तोक्ने ।

– डिजिटल पारदर्शिताः कोष व्यवस्थापन, टिकट वितरण र निर्णय प्रक्रिया अनलाइन मार्फत सार्वजनिक गर्ने ।

जनआकांक्षासँग जोडिने नीति

– युवाको लागि ठोस कार्यक्रमः रोजगारी योजना (जस्तै ‘युवा उद्यम कोष’ को विस्तार), कौशल विकास, इन्फरमेसन टेक्नोलोजीमा व्यापक लगानी र बौद्धिक पलायन रोक्ने कार्यनितीक र रणनितीक उपाय ।

– आर्थिक सुधारः साना व्यवसायलाई करमा केही छुट, कृषि उत्पादनमा सब्सिडी, बजारीकरणमा सहजता, विदेशी लगानीलाई केही वर्ष करमा छुट, लगानीका लागि एकद्वार सहज नीति ।

– स्वास्थ्य र शिक्षाः निःशुल्क उपचार योजना (जस्तैः ‘स्वास्थ्य बीमा’ को विस्तार), सार्वजनिक विद्यालयको गुणस्तर उकास्ने । गुणस्तरमा आधारित विधालय अनुदान ।

गठबन्धनको नयाँ मोडेल

– सिद्धान्तमा आधारित एकता : ‘अवसरवादी गठबन्धन’को सट्टा संवैधानिक मूल्य, आर्थिक नीति जस्ता ठोस आधारमा सहकार्य ।

– क्षेत्रीय दलसँग संवादः मधेसी/थारू समुदायको मागलाई संविधान संशोधनबाटै सम्बोधन गर्ने कार्ययोजना ।

डिजिटल र सामुदायिक संवाद

– सोशल मिडिया युद्धः टिकटक/फेसबुकमा युवा–अनुकूल कन्टेन्ट (रील्स, पोडकास्ट), स्थानीय भाषामा सूचना ।

– गाउँ–गाउँमा संवादः ‘नेता–जनता भेटघाट कार्यक्रम’ गरी स्थानीय समस्याको तत्काल समाधान । पुराना भएका कार्यहरुको समिक्षा ।

नयाँ दलहरूको चुनौतीलाई बुझ्ने

– राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) जस्ता दलहरूले गरेजस्तै युवा, भ्रष्टाचार विरोधी आवाज लाई नजरअन्दाज नगर्ने ।

– पार्टी विघटनको भय वा अन्तर्घातः सांसद/नेता हराउने अवस्थामा कडा अनुशासन र प्रोत्साहनको संतुलन ।

चुनावी प्रविधिमा नवीनता

– डेटा एनालिटिक्सः मतदाता ढाँचा अनुसार मुद्दा टार्गेट गर्ने (जस्तैः काठमाडौंका युवा . रोजगारी, तराईका किसानका लागी सिँचाइ) ।

– नाराको स्थानमा ठोस योजनाः ‘राष्ट्रिय गौरव’ भन्दा पनि ‘प्रति जिल्ला १०० करोड विकास कोष’ जस्ता प्रस्ताव ।

– पुराना नारा र नेतृत्वलाई नदोहोर्याउनेः ‘हामी नै विकल्प’ भन्ने मात्र नभई नया र आसातित युवालाई अगाडी सार्ने ।

– गठबन्धनको अराजकताः अविश्वासमा आधारित अस्थायी गठबन्धनले जनताको विश्वास घटाउँछ ।

(न्यौपाने त्रि–चन्द्र क्याम्पसका प्राध्यापक हुन्)