काठमाडौँ । संसदीय दुई समिति र धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षको आ–आफ्नै स्वार्थका कारण साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासन अझै अन्योलमा देखिएको छ ।

साढे एक वर्षदेखि आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अन्योलमा रहँदै आएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिले २०८० पुस १२ गते ९० रुपैयाँभन्दा बढी वास्तविक खुद सम्पत्ति (रियल नेटवर्थ) भएका कम्पनीलाई मात्रै साधारण सेयर (आईपीओ) निष्कासनको स्वीकृति दिन नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई निर्देशन दिएको थियो ।

समितिको निर्देशनपछि धितोपत्र बोर्डमा तत्कालीन अध्यक्ष रमेश हमालको कार्यकाल सकिएर बाहिरिएसँगै बोर्ड ११ महिना अध्यक्षविहीन भयो । अध्यक्ष नहुँदा एक वर्ष आईपीओ निष्कासन ठप्प भयो ।

गत मंसिर १० गते सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई सरकारले बोर्डको अध्यक्ष बनायो । बोर्डले अध्यक्ष पाएसँगै एक वर्ष रोकिएको आईपीओ निकाष्सनले गति लिने अपेक्षा धेरैले गरेका थिए ।

तर अध्यक्ष श्रेष्ठ संसदीय लेखा समितिको निर्देशनका कारण आईपीओ निष्कासन अघि बढाउन नसकेको भन्दै पन्छिए । अध्यक्ष नियुक्तपछि लेखा समितिले दिएको निर्देशन बाहिर जान नसक्ने भन्दै ९० रुपैयाँभन्दा कम रियल नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ अनुमति नदिने अडान राख्दा धेरै कम्पनीले आईपीओ निष्कासनको अनुमति पाउन सकेनन् ।

संसदीय लेखा समितिले ९० नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई मात्रै साधारण सेयर निष्कासन गर्न रोक लगाएसँगै साढे एक वर्षदेखि आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन । निर्देशनपछि सबैभन्दा बढी जलविद्युत् कम्पनी प्रभावित बनेका छन् ।

तर, धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता प्रवक्ता निरञ्जय घिमिरेले आईपीओ निष्कासन प्रक्रियालाई बोर्डले नरोकेको बताए । उनले बोर्डले आवश्यक प्रक्रिया पुगेका सबै कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनको लागि स्वीकृत दिइरहेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘बोर्डले आईपीओ पाइपलाइनमा रहेका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासनमा रोक्दैन । प्रक्रिया पुगेका कम्पनीलाई क्रमिक रूपमा अनुमति दिइरहेको छ । लेखा र अर्थसमितिको निर्देशन छ । त्यो विषयमा पनि बोर्डले छलफल गरिरहेको छ ।’

लेखा र अर्थसमितिबिच टकराव

धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्छ । तर लेखा समितिले धितोपत्र कारोबारको नियामक निकायको जिम्मेवारीमाथि नै हस्तक्षेप गरेको छ ।

क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर आईपीओ निष्कासनमा ९० नेटवर्थभन्दा तलका कम्पनीको आईपीओ लेखा समितिले रोकेसँगै अर्थ समिति असन्तुष्ट बनेको छ ।

लेखा समितिले धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित उजुरीहरू छानबिनको लागि सञ्जय गौतमको नेतृत्वमा कार्यदल बनाएको छ । कार्यदलले पनि कुनै निष्कर्ष निकालेको छैन । तर बोर्डले लेखाको पत्र देखाउँदै आईपीओको पाइपलाइनबाट १४ कम्पनीलाई हटाएको छ ।

लेखा समितिले आफूले दिएको निर्देशन पालना भए/नभएका सम्बन्धमा समेत जानकारी माग गर्दै आएको छ । तर अर्थ समितिले गत जेठ १९ मा बोर्डलाई ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन रोक्नुपर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था नरहेकाले कानुनअनुसार गर्नु भन्दै पत्र पठाएको छ ।

अर्थ समितिले बोर्डलाई पठाएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘९० भन्दा कम नेटवर्थ भएकालाई आईपीओ निष्कासन रोक्ने व्यवस्था विद्यमान कानुनी व्यवस्था नरहेकाले अहिलेको कानुनी व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्नु ।’

९० नेटवर्थको विषयमा दुई समितिबिचको टकरावले बोर्डलाई आईपीओ निष्कासनमा थप हाईसन्चो भएको छ । अर्थ समिति र लेखा समितिको निर्देशनलाई देखाएर आईपीओ अनुमतिमा रोक लगाउने बहाना बनेको छ ।

बोर्डले लेखा र अर्थ समितिलाई नै पत्रको जबाफ पठाइसकेको छ । बोर्डले पत्रमा लेखाको निर्देशनका कारण रोकिएको उल्लेख गर्दै अर्थ समितिलाई पत्र पठाएको पाइएको छ भने लेखा समितिलाई पनि अर्थ समितिले यस्तो पत्र पठाएको भन्दै लिखित जानकारी गराएको छ ।

धितोपत्र बोर्ड स्रोतका अनुसार लेखाको र अर्थको निर्देशनमा कुनै मेल नखाएकाले दुवै समितिलाई बोर्डले फेरि जानकारीसहितको पत्र पठाएको छ ।

स्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्ड संसदीय समितिहरूले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने भएकाले के निर्णय गर्ने भन्ने अन्योलमा परेको छ । समितिले पठाएको पत्र एकअर्कासँग विरोधाभाष देखिएका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले दुई वर्षअघि दिएको निर्देशनमा समिति अडिग रहेको बताए । उनले लेखा समितिले आम नागरिकको हितलाई हेरेर निर्णय गरेको बताए ।

उनले भने, ‘अरुले के गर्नुभयो भन्ने हामीलाई थाहा छैन । अरुले के निर्णय गर्छन्, सार्वजनिक लेखा समितिले खोज्ने कुरा पनि भएन । हामीले दिएको निर्देशनको कार्यान्वयनको अवस्था बुझ्न र पालना भए नभएको हेर्नेछौँ । हाम्रो निर्णयमा पछि हट्ने कुरा हुँदैन । कुनै पनि समितिमा भएका निर्णयलाई सार्वजनिक लेखा समितिले छलफलको विषय बनाउँदैन ।’

यता अर्थ समितिका सभापति सन्तोष चालिसे लेखा समितिले क्षेत्राधिकार नाघेर निर्देशन दिएको बताउँछन् । उनले धितोपत्र बोर्ड अर्थ समितिको क्षेत्राधिकार भएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘लेखा समितिले आर्थिक अनियमतितामात्र हेर्ने हो, धितोपत्र बोर्ड उसको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दैन । क्षेत्राधिकार मिचेर किन निर्देशन दिनुपर्‍यो ? अर्थ समितिले दिएको निर्देशन धितोपत्र बोर्डले कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संस्था (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले संसदका दुई समितिबिचको क्षेत्राधिकारको लफडाले धितोपत्र बोर्डलाई आईपीओ निष्कासन प्रक्रियामा हाईसन्चो भएको बताए ।

उनले भने, ‘बोर्डलाई हाईसन्चो जस्तो भएको छ । दुई समिति एक आपसमा टकराव गर्दा बोर्ड मौन बस्न पाएको छ । यसले आईपीओ निष्कासनलाई थप अन्योल बनाएको छ ।’

संसदीय समितिहरूको लफडा र बोर्डको आफ्नै स्वार्थको कारण जलविद्युत् विकासमा ठुलो असर गर्ने उनको भनाइ छ । जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ तथा हकप्रद सेयर प्रविधिक जाँच गरी निष्कासनको अनुमति दिने प्रक्रिया नियामक विद्युत् नियमन आयोगलाई रहेको भन्दै उनले आयोगले कम्पनीको जाँचबुझ गरेर आईपीओ तथा हकप्रद सेयरको निष्कासन दिने बताए ।

अध्यक्ष कार्कीले आयोगमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेर पठाइएको फाइल पनि धितोपत्र बोर्डमा अडकिएर दुई वर्षदेखि रोकिइरहेको उल्लेख गरे ।

बुक बिल्डिङमा छैन प्राथमिकता

नेपाल धितोपत्र बोर्डले पहिलोपटक २०८० असोज २९ गते बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएको थियो । नेपालको लागि बुक बिल्डिङमा आईपीओ निष्कासन प्रक्रिया अहिलेसम्मकै ऐतिहासिक फट्को थियो ।

धितोपत्र बोर्डले सर्वोत्तम सिमेन्टलाई प्रतिसेयर ४०१ रुपैयाँ ‘कट अफ’ मूल्यमा बुक बिल्डिङमार्फत आईपीओ निष्कासन गर्न स्वीकृति दिएर निष्कासन पनि भइसकेको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टपछि केही कम्पनी बिल्डिङमार्फत आईपीओ जारी गर्ने तयारीमा थिए । तर बिल्डिङसँगै प्रिमियम मूल्यमा आईपीओ निष्कासन गर्न दिएसँगै आईपीओ निष्कासन अनुमतिमा संसदीय समितिले प्रश्न उठाए । त्यस यता प्रिमियम र बिल्डिङ प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको आईपीओ रोकिएको अवस्था छ ।

एक वर्षदेखि बिल्डिङमार्फत आईपीओ जारी गर्ने प्रक्रियामा रहेको रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स कानुनी बाटो खोज्दै अदालतमा गएको छ । उक्त कम्पनीलाई उच्च अदालत पाटनले गत वैशाख २४ गते आईपीओ जारी प्रक्रिया रोक्ने बोर्डको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

रिलायन्सले बोर्डविरुद्ध दायर गरेको मुद्दाको अन्तिम फैसलाका लागि जेठ २८ गते बोलाएको थियो । त्यसयता ३ सातादेखि मुद्दा दुई पटक हेर्न नभ्याइने र एकपटक हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो । चौथो साता आएर तेस्रो नम्बरमा परेको मुद्दा अन्तिममा बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठका वकिलको अनुरोधमा स्थगित गरिएको छ ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त भएको सात महिनामा अध्यक्ष श्रेष्ठले १२ वटा कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत गरेका छन् । उनले पियोर इनर्जी, सान्भी इनर्जी, ट्रेड टावर, विकास हाइड्रोपावर, हिमस्टार ऊर्जा, दरमखोला हाइड्रो, माबिलुङ इनर्जी, स्वस्तिक लघुवित्त, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, ओममेगाश्री फर्मास्युटिकल्स र बुंगल हाइड्रोलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएका छन् ।

धितोपत्र बोर्डको निर्णय र बिक्री प्रबन्धकलाई लेखेको पत्रविपरीत रिलायन्सले उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो । कम्पनीले आईपीओ जारी प्रक्रिया यथाशीघ्र अघि बढाइपाउँ भन्दै वैशाख ११ गते दायर गरेको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीशद्वय मुनेन्द्रप्रसाद अवस्थी र टीकाराम आचार्यको संयुक्त इजलासले ‘पत्र कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु’ भनी अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

रिलायन्सले धितोपत्र बोर्डले विभिन्न बहाना बनाएर आईपीओ अघि नबढाएको आरोप लगाएको छ । गत मंसिरमा अध्यक्ष नियुक्त भएपछि श्रेष्ठले पनि यसप्रति चासो नदेखिएको कम्पनीले आरोप लगाएको छ ।

अध्यक्ष नियुक्त भए यता नै श्रेष्ठले बुक बिल्डिङमार्फत् जारी हुँदै गरेको रिलायन्सको आईपीओलाई अघि बढाउन आनाकानी गर्दै आएको कम्पनीको आरोप छ ।

श्रेष्ठले रोकिएका सेयर निष्कासन गर्ने आफ्नो मुख्य प्राथमिकता रहेको बताएका थिए । तर, बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त भएको ७ महिना बितिसक्दा पनि बुक बिल्डिङलाई चासो नदिएको कम्पनीहरूको आरोप छ ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त भएको सात महिनामा अध्यक्ष श्रेष्ठले १२ वटा कम्पनीको आईपीओ स्वीकृत गरेका छन् । उनले पियोर इनर्जी, सान्भी इनर्जी, ट्रेड टावर, विकास हाइड्रोपावर, हिमस्टार ऊर्जा, दरमखोला हाइड्रो, माबिलुङ इनर्जी, स्वस्तिक लघुवित्त, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्स, ओममेगाश्री फर्मास्युटिकल्स र बुंगल हाइड्रोलाई आईपीओ निष्कासनको अनुमति दिएका छन् ।

केही कम्पनीलाई निसानामा राखेर श्रेष्ठले लगानीमा भाँजो हाल्ने काम गरेको समेत कम्पनीहरूको आरोप छ । बोर्ड धितोपत्र बजारको नियामक र संरक्षकभन्दा पनि निजी कम्पनीजस्तो बन्न लागेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

अध्यक्ष श्रेष्ठ र उनको परिवारको प्रमुख होल्डिङ रहेकोे बुंगल हाइड्रोपावरलाई पछिल्लो पटक आईपीओ अनुमति स्वीकृत गरेको आरोप छ । केही समयअघि उनीमाथि आईपीओ स्वीकृतिका लागि कमिसन मागेको आरोपसमेत लागेको थियो । खासगरी स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पान नेपालले जलविद्युत् आयोजनाहरूको प्राथमिक सेयर निष्कासन रोकेर कमिसन मागेको आरोप लगाएको थियो ।

केही कम्पनीलाई निसानामा राखेर श्रेष्ठले लगानीमा भाँजो हाल्ने काम गरेको समेत कम्पनीहरूको आरोप छ । बोर्ड धितोपत्र बजारको नियामक र संरक्षकभन्दा पनि निजी कम्पनीजस्तो बन्न लागेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

७३ कम्पनीका ५२ अर्बको आईपीओ पाइपलाइनमा

सेबोनको पाइपलाइनमा आईपीओ जारी गर्न साढे एक वर्षमा ७३ कम्पनी पुगेका छन्, जसमा ३६ करोड ८८ लाख १६ हजार कित्ता बराबरको ५२ अर्ब ७५ करोड ४३ लाख ४० हजार १३२ रुपैयाँ बराबर आईपीओ निष्कासनका लागि पाइपलाइनमा छन् ।