जनकपुर । मधेस सरकारको चालु आर्थिक वर्षको बजेटको ६० प्रतिशत खर्च गर्न सकेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयका सचिव राम महतोका अनुसार यो समाचार तयार पार्दासम्म मधेस प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ६० दशमलव १३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।  

उनका अनुसार असार २५ गते अपराह्नसम्म प्रदेशमा चालु र पुँजीगत गरी २६ अर्बभन्दा बढी बजेट खर्च भएको छ । यद्यपि असार ५ गतेसम्म प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २२ दशमलव ४७ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च गर्न सकेको थियो । असार ५ गतेसम्म प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत गरी कुल ९ अर्ब ८६ करोड ११ लाख ३० हजार ३९५ रुपैयाँ खर्च गरेको विवरण सार्वजनिक गरेको थियो । 

तर त्यसको २० औं दिन अर्थात् असार २५ गतेसम्म प्रदेश सरकारले चालु र पुँजीगत गरी जम्मा खर्च २६ अर्ब ११ करोड ४९ लाख १६ रुपैयाँ पुर्‍याएको सचिव महतोले बताए । यसमा पुँजीगततर्फ १६ अर्ब ९५ करोड ३२ लाख ७२ हजार र चालुतर्फ ९ अर्ब १६ करोड १६ लाख ४४ हजार रुपैयाँ खर्च भएको तथ्यांक छ । 

यही २० दिनमै प्रदेश सरकारले आफ्नो अर्च अनुपात ६० प्रतिशत भन्दा बढी लैजाने गरी काम गरेको अर्थ सचिव महतोले बताए । ‘राति १२ बजेसम्म अझ यो खर्चमा ५ प्रतिशत बढेर जानेछ,’ उनले भने । 

५० प्रतिशतभन्दा कम खर्च गर्ने मन्त्रालयहरू

चालु आर्थिक वर्षको असार २५ अपराह्नसम्म खर्च चार वटा मन्त्रालयबाहेक सबैले ५० प्रतिशत बढी बजेट खर्च गरेका छन् । र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित अरू मन्त्रालयले भने कुल बजेटको आधा पनि खर्च गर्न नसकेको देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले पुँजीगत र चालु गरी ३२ दशमलव ०१ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अर्थात् १५ करोड ३४ लाख ५२ हजार रुपैयाँ । 

यसैगरी सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्नेमा श्रम तथा यातायात मन्त्रालय छ । उसले ३४ दशमलव ५२ प्रतिशत अर्थात् २८ करोड ६७ लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च गर्न सकेको छ । त्यसैगरी कम खर्च गर्ने अर्को मन्त्रालयमा भूमि व्यवस्था तथा कृषि छ । उसले ४० दशमलव ४६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । जुन १ अर्ब ४ करोड ३४ लाख ७३ हजार रुपैयाँ हो । त्यस्तै खेलकुद मन्त्रालयले ४८ दशमलव ३६ प्रतिशत रकम खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले पुँजीगत र चालु दुवैतर्फ ८४ करोड ११ लाख ८७ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । 

कुन मन्त्रालयको ५० प्रतिशत बढी खर्च ?

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्ने ७ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको विवरणअनुसार अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, ऊर्जा सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय, गृह सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या र शिक्षा मन्त्रालयले ५० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । 

जसमा अर्थ मन्त्रालयले कुल बजेटको ७९ दशमलव ३९ प्रतिशत खर्च गरेको आँकडा छ । जहाँ १२ करोड ३१ लख ४७ हजार खर्च भएको छ । यस्तै उद्योगले ५४ दशमलव ९६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जुन १ अर्ब ५१ करोड २८ लाख १२ हजार रुपैयाँ हो । 

यसैगरी ऊर्जाले ६० दशमलव ८० प्रतिशत खर्च गरेको छ । यो भनेको ३ अर्ब ४६ करोड २५ लाख २१ हजार हो । त्यसैगरी गृहले ६४ दशमलव ९८ प्रतिशत बजेट खर्च गर्न सकेको छ । असार २५ सम्म यो मन्त्रालयले ४५ करोड ९० लाख ८४ हजार खर्च गर्न सकेको छ । 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले भने ७१ दशमलव २९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको १ अर्ब ७७ करोड बढी हो । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको भने अहिलेसम्म ६३ दशमलव ५५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । यसले ९ अर्ब ८ करोड ५१ लाख बढी खर्च गरेको हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५० दशमलव ५८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ अर्थात् २ अर्ब ६६ करोड । र शिक्षा मन्त्रालयले ६५ दशमलव ३६ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

आवको अन्त्यका किन देखिन्छ बढी खर्च ?

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार सबै मन्त्रालयका कामहरूको भुक्तानी अहिले भइरहेको छ । अर्थसचिव महतो भन्छन्, ‘सबै कामको टेन्डर भइसकेको थियो, काम धमाधम भइरहेको थियो । त्यही भएर अस्तिसम्म काम भयो ।’ 

तर सबैको निर्माण तथा सहमतिअनुसारको काम सम्पन्न भएको उनको दाबी थियो । र अहिले पनि भुक्तानी भइरहेको उनले बताए । सबैलाई सम्झौता अनुसार भएको कामको भुक्तानी यही २० दिनमा दिने भएको हुनाले खर्चको प्रतिशत बढी देखिएको उनले तर्क गरे । यद्यपि यो २० दिनको मात्रै खर्च नरहेको उनले बताए । 

असारमा बढी काम भएकोले भुक्तानीको दर बढेको उनको भनाइ थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष भने मधेसमा कुल बजेटमध्ये ५५ प्रतिशत रकम मात्रै खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक छ ।