सरकारले जनताको करबाट सङ्कलित बजेटलाई कसरी र कहाँ लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विषय लोकतन्त्रको एक महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील पक्ष हो । बजेटको सही विनियोजनले मात्र प्रदेशको समृद्धि सम्भव छ । नीति, विधि र आवश्यकताभन्दा बाहिर गएर भावना, आस्था र राजनीतिक स्वार्थमा बजेट केन्द्रित हुन थाल्दा विकासको यात्रा अवरुद्ध हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष (०८२/०८३) कोे बजेट विनियोजन प्रक्रिया हेर्दा यस्तै गम्भीर विचलन देखापरेको छ । विशेषगरी मठमन्दिरका नाममा जाति वा परिवारका कुलदेउता, मन्दिर र विभिन्न नेताका नामका प्रतिष्ठानका नाममा गरिएको अनुत्पादक लगानीले प्रदेशको आर्थिक भविष्यमाथि नै प्रश्न खडा गर्छ । सरकारको बजेट यसरी मठमन्दिरजस्ता क्षेत्रमा वितरण गर्नु हुँदैन भनेर मैले पहिलेदेखि नै संसद्मा आवाज उठाउँदै आएको छु ।

हाम्रो बजेट विनियोजनसम्बन्धी विद्यमान कानुनले बजेटलाई कुन–कुन विषयगत क्षेत्रमा केन्द्रित गर्नुपर्छ भनेर स्पष्ट रूपमा किटान गरेका छन् । बजेट तथा कार्यक्रम निर्माणलाई मार्गदर्शन गर्ने सबैभन्दा प्रमुख आधार दिगो विकास लक्ष्य हो । हामीले बनाएका कार्यक्रमहरू दिगो विकास लक्ष्यअनुकूल छन् कि छैनन् भन्ने पहिलो परीक्षण हो ।

दोस्रो, बजेट निर्माणका मार्गदर्शक सिद्धान्तहरूमा नेपाल सरकारको १६औँ पञ्चवर्षीय योजना र कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो पञ्चवर्षीय योजना पर्दछन् । तेस्रो, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनले दिएको मार्गदर्शनभित्र रहेर बजेट निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

यी सबै कानुनी र नीतिगत व्यवस्थाको उद्देश्य राज्यको स्रोतलाई प्रतिफलमुखी र उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गरी नागरिकको जीवनस्तर उकास्नु हो । प्रदेश सरकारले विभिन्न प्रकृतिका अनुदान शीर्षकहरूका लागि आफ्नै कार्यविधि निर्माण गरेको छ । उदाहरणका लागि सशर्त अनुदानसम्बन्धी कार्यविधिमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने छ/सात वटा विषयगत क्षेत्र स्पष्ट रूपमा उल्लेख छ । ती प्राथमिकताका क्षेत्र केलाएर हेर्दा त्यहाँ मठमन्दिर निर्माण वा मर्मतसम्भार पर्दैन । तर विडम्बना, सशर्त अनुदान अन्तर्गतकै ठुलो बजेट मठमन्दिरहरूमा छरिएको देखिन्छ ।

सरकार आफैँले बनाएको कानुन पालना गर्न चुकेको वा जानाजान उल्लङ्घन गरेको यसले प्रमाणित गर्छ । जुन क्षेत्र कानुनी प्राथमिकतामा पर्दैन, त्यही क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी बजेट खन्याउने प्रवृत्तिले सरकारको अपारदर्शी र गैरजिम्मेवार चरित्रलाई उदाङ्गो पारेको छ ।

यस्ता विषय प्रदेशको पर्यटन गुरुयोजना तथा योजना आयोगले तयार पारेको पञ्चवर्षे योजनामा पनि स्पष्ट छ, तर सरकार त्यसतर्फ ध्यानै नदिई नेता, कार्यकर्ताहरू खुसी बनाउन नामै नसुनिएका कुल देवताका थानमा बजेट वितरण गरिरहेको छ ।

जनताको निजी, सांस्कृतिक र धार्मिक आस्थाको विषयलाई राज्यले सम्मान गर्नुपर्छ । नागरिकले आफ्नो कुल–परम्पराअनुसार मान्दै आएका रीतिरिवाजलाई निरन्तरता दिनु उनीहरूको नैसर्गिक अधिकार हो, तर हाम्रो मूल प्रश्न लगानी र प्रतिफलसँग जोडिएको छ । जुन क्षेत्रमा राज्यको ढुकुटीबाट लगानी गरिन्छ, त्यसबाट जनता र प्रदेशले के प्रतिफल प्राप्त गर्छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यदि धार्मिक क्षेत्रमै लगानी गर्ने हो भने पनि त्यसको एउटा तार्किक र आर्थिक आधार हुनुपर्छ । लगानी त्यस्ता क्षेत्रमा हुनुपर्छ, जसले धार्मिक पर्यटनको प्रचुर सम्भावना बोकेका छन् र प्रदेशको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन सक्छन् ।

उदाहरणका लागि दैलेखको पञ्चकोशी क्षेत्र, सुर्खेतको कांक्रेविहार, देउतीबजै, जुम्लाको चन्दननाथ र त्रिपुरासुन्दरी मन्दिर वा चीनको सिमानासँग जोडिएका हुम्लाका ऐतिहासिक र पर्यटकीय महत्त्वका गुम्बा तथा धार्मिक स्थलहरूको संरक्षण र पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्नु अर्थपूर्ण हुन्छ । यस्ता स्थानमा व्यवस्थित संरचना निर्माण गर्दा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूको आगमन बढ्छ, जसले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानीमा वृद्धि गर्छ । स्थानीयस्तरमा व्यापार–व्यवसाय फस्टाउँछ र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छन् । लगानीको प्राथमिकता यसरी निर्धारण गरिनुपर्थ्यो । तर, दुर्भाग्यवश, सरकारको ध्यान यतातिर गएन ।

यस्ता विषय प्रदेशको पर्यटन गुरुयोजना तथा योजना आयोगले तयार पारेको पञ्चवर्षे योजनामा पनि स्पष्ट छ, तर सरकार त्यसतर्फ ध्यानै नदिई नेता, कार्यकर्ताहरू खुसी बनाउन नामै नसुनिएका कुल देवताका थानमा बजेट वितरण गरिरहेको छ ।

यो सरकारले एकातिर प्रतिष्ठान र मठमन्दिरमा बजेट हाल्नु हुँदैन भन्ने तर अर्कोतिर सबैभन्दा बढी बजेट त्यहीँ खन्याउने दोहोरो चरित्र देखायो । यसले सरकार जे भन्छ, त्यो गर्दैन भन्ने कुरालाई बलियोसँग प्रमाणित गरेको छ । यस्तो प्रतिफलहीन लगानीले कर्णाली प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा गम्भीर घाटा पुर्‍याउने निश्चित छ । यो बजेटले न त दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न सघाउँछ, न राष्ट्रिय तथा प्रदेशका पञ्चवर्षीय योजनाहरूको कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्‍याउँछ । त्यसैले, प्रदेश सरकारले निर्माण गरेको यो बजेटलाई ‘प्रतिफलहीन बजेट’ भन्दा फरक पर्दैन । यसले कुनै सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन भन्ने मेरो बुझाइ हो ।

दलीय स्वार्थका आधारमा भएका सहमतिहरूले केही समयका लागि सदन खुलाउने र सहकार्यको संस्कार बसेको देखाए पनि प्रदेश निर्माण र बजेटको सही कार्यान्वयनमा त्यस्ता सहमतिहरूको कुनै अर्थ रहँदैन ।

मठमन्दिरमा छरिएको त्यही रकमलाई एउटा औद्योगिक कोष खडा गरेर उद्योग र व्यवसायमा लगानी प्रवर्द्धन गर्न उपयोग गरिएको भए त्यसले प्रदेशको आम्दानी कति वृद्धि गर्थ्यो होला ! कुनै उद्यमी वा व्यवसायीलाई सहुलियतपूर्ण ऋण, पहुँच मार्ग, बिजुली, पानीजस्ता आधारभूत पूर्वाधार उपलब्ध गराउन त्यो बजेट खर्चिएको भए त्यसले उत्पादन र रोजगारी दुवै बढाउँथ्यो । तर, सरकारको लगानी उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ देखिँदैन । यो प्रवृत्तिले प्रदेश सरकारसँग कुनै दुरदृष्टि छैन र अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गरेर क्षणिक राजनीतिक लाभ लिने प्रयासमात्रै गरिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

• बिचौलियाको चलखेल र भ्रष्टाचारको आशंका

बजेटको अपारदर्शी विनियोजनले बिचौलियाहरूको चलखेल र साँठगाँठलाई मलजल गरेको छ । मठमन्दिर निर्माणका नाममा देवीदेउताको आस्थामाथि नै प्रहार गर्दै ठुलो कमिसन असुल गर्ने यो एउटा संगठित प्रपञ्च हो भन्ने देखिन्छ । यस्ता कार्यक्रमहरूमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता रिझाउने मनसायबाहेक अरू केही भेटिँदैन । र, यो कुनै एक पार्टीमा मात्र सीमित छैन । यस्ता अपारदर्शी कार्यक्रमहरूले स्वाभाविक रूपमा शङ्का उत्पन्न गराउँछन् । कमिसन लेनदेनका कुराहरू अहिले बजारमा चर्चाको विषय बनेका छन् । त्यसैले यो मन्दिर निर्माणको आवरणमा कमिसन र भ्रष्टाचार गर्ने माध्यमबाहेक अरू केही होइन भन्ने बलियो आशङ्का छ ।

समग्रमा मूल समस्या भनेको आफैँले बनाएको कानुनअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको पूर्ण अभाव हो । चाहे त्यो विशेष अनुदान होस्, समपूरक अनुदान होस् वा सशर्त अनुदान, कुनै पनि कार्यविधिको पूर्ण पालना गरिएको देखिँदैन ।

सरकारले आफैँले बनाएको ‘आयोजना बैंक’ सम्बन्धी कानुनको समेत पालना गरेको छैन । आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नै नभएका कैयौँ आयोजनामा हचुवाको भरमा बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रतिपक्षी दलले बजेट वा कार्यक्रम आफ्नो क्षेत्रमा पार्नका लागि विरोध गरेको होइन, हाम्रो माग नीतिगत सुधारको हो । हामीले भनेका छौँ– तपाईंहरू नीतिगत सुधार गर्नुहोस्, बजेट जहाँसुकै विनियोजन गर्नुहोस्, तर त्यो नीति र कानुनको दायराभित्र रहेर गर्नुहोस् । नीतिगत सुधार त पहिलो सर्त हुनुपर्‍यो नि !

दलीय स्वार्थका आधारमा भएका सहमतिहरूले केही समयका लागि सदन खुलाउने र सहकार्यको संस्कार बसेको देखाए पनि प्रदेश निर्माण र बजेटको सही कार्यान्वयनमा त्यस्ता सहमतिहरूको कुनै अर्थ रहँदैन । यसले हामी कतै न कतै चुकेका छौँ र यो प्रक्रियामा संलग्न सबै पक्षको विवेकमाथि प्रश्न उठेको छ भन्ने देखाउँछ ।

• नेताका नाममा प्रतिष्ठान

नेताका नाममा खोलिएका प्रतिष्ठान र पार्कहरूमा बजेटको वर्षा मठमन्दिरजस्तै अर्को विवादास्पद विषय हो । यद्यपि, राष्ट्रका लागि योगदान पुर्‍याएका सहिदहरूको साझा सम्मान हुने गरी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु सकारात्मक हो, तर प्रत्येक व्यक्तिको नाममा टुक्रा–टुक्रा बजेट छरेर प्रतिष्ठान खोल्नु शोभनीय देखिँदैन । यी प्रतिष्ठान अन्ततः पार्टी कार्यालयहरू बनाउने उद्देश्यले प्रेरित छन् भन्ने अनुभूति हुन्छ ।

घटनाक्रमले भविष्यमा यसलाई पुष्टि गर्ला, तर अहिलेको अवस्था हेर्दा निश्चित प्रतिष्ठानहरू कुनै दल विशेषको प्रदेश पार्टी कार्यालय बनाउने भवन र त्यसका लागि जग्गा खरिद गर्ने माध्यम बनेका छन् । बरु सरकारले सिधै राजनीतिक दलका कार्यालयहरू निर्माण गर्न अनुदान छुट्ट्याएको भए त्यो धेरै पारदर्शी हुन्थ्यो । यसरी प्रतिष्ठानको घुमाउरो बाटोबाट पार्टीको स्वार्थ पूरा गर्नु जनताको आँखामा छारो हाल्नुजस्तै हो । यद्यपि राष्ट्रिय स्तरका केही प्रतिष्ठित नेताका नाममा बनेका प्रतिष्ठानहरूमा बजेट जानुलाई आपत्तिजनक नमानिएला, तर प्रदेश स्तरमा अन्धाधुन्ध वितरण गरिएको यस्तो बजेट पूर्णतः अनुत्पादक नै हो । यसलाई एउटा प्रणालीमा ल्याउनैपर्छ । अनुदानमा आएको बजेटलाई नीति र विधानविनै हचुवाको तालमा छर्ने प्रवृत्ति तत्काल रोकिनुपर्छ ।

समग्रमा मूल समस्या भनेको आफैँले बनाएको कानुनअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने प्रचलनको पूर्ण अभाव हो । चाहे त्यो विशेष अनुदान होस्, समपूरक अनुदान होस् वा सशर्त अनुदान, कुनै पनि कार्यविधिको पूर्ण पालना गरिएको देखिँदैन । यसको प्रमाणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा उपलब्ध ‘समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि’ हेर्न सकिन्छ, जहाँ कुन–कुन विषयगत क्षेत्रमा बजेट छुट्ट्याउने भनेर प्रस्ट लेखिएको छ । जब सरकार आफैँले बनाएको कानुन मिचेर, नीति र प्राथमिकतालाई लत्त्याएर अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट खन्याउँछ, तब त्यसले प्रदेशको विकासमा होइन, विनाशमा योगदान पुर्‍याउँछ । कानुनविपरीत आएको बजेटले कहिल्यै प्रतिफल दिँदैन ।

(कर्णाली प्रदेश सरकारका पूर्वकानुनमन्त्री एवं विपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक कृष्णबहादुर जिसीसँग रातोपाटीका लागि पंखबहादुर शाहीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)