काठमाडौँ । मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २९५ लाई बदर गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर भएको छ । संविधानको धारा १३३ (१) र (२) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३२ अनुसार मुलुकी संहिताको उक्त धारा बदर गर्न हुनुपर्ने जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ ।

अधिवक्ता अभियराज जोशी र अन्य पाँच जनाले संयुक्त रुपमा रिट निवेदन दर्ता गराएका हुन् । रिट निवेदनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, संघीय संसद् सचिवालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९५ ले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा निहित ‘रिजनेवल एक्सपेक्टेक्सन अफ प्राइभेसी’को अवधारणा, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता, नागरिकको सूचनाको हक र प्रेसको स्वनियमनको मान्यतालाई उपेक्षा गरेको रिट निवेदकहरूको दाबी छ ।

मुलुकी अपराध संहिताको दफा २९५मा अनुमतिविना कुनै व्यक्तिको तस्बिर खिच्न वा तस्बिरको स्वरूप बिगार्न नहुने व्यवस्था छ ।