काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको दोस्रो बैठकमा ‘सहकारी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ लाई विचार गरियोस् भन्ने बहुमतले स्वीकृत भएको छ ।

अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको सो विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलपछि निर्णयार्थ पेस गर्दा स्वीकृत भएको हो ।

सो विधेयकमाथि संशोधन गर्न चाहने सांसदका लागि सङ्घीय संसद्को विधेयक शाखामा प्रस्ताव पेस गर्न आग्रह गरिएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले सो विधेयक विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्।

छलफलमा उठेका प्रश्नमाथि जवाफ दिँदै मन्त्री रावलले सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै सहकारीबाट पीडितको रकम फिर्ता गराउन विधेयक ल्याइएको बताइन्। उनले सहकारी समस्यालाई वास्तविक रूपमै समाधान गर्न सरकार कटिबद्ध भएको बताउँदै विगतकै सरकारको योजनाअनुसार चक्रीय राहत कोष खडा गरिएको जानकारी दिइन्।

छलफलमा सांसदहरू नरेन्द्रकुमार केरूङ, अशोककुमार चौधरी, समीक्षा बास्कोटा, बासना थापा, गङ्गालक्ष्मी अवाल, खड्कबहादुर शाही, हरिमोहन भण्डारी, गणेशबहादुर विश्वकर्मा, वलावती शर्मा, बदनकुमार भण्डारी, साजिदा खातुन सिद्धिकीले भाग लिएका थिए।

सांसदहरूले सहकारीलाई आर्थिक रूपान्तरणको खम्बाका रूपमा स्थापित गर्दै यसलाई व्यवस्थित र पारदर्शी गर्नुपर्ने बताए। उनीहरूले सहकारी ठगीमा परेर दैनिक गुजारामा चल्नुपर्ने व्यक्तिहरू मारमा परिरहेका सन्दर्भमा पीडितहरूलाई राहत र क्षतिपूर्ति दिन कानुनी संशोधन आवश्यक भएकामा जोड दिए।

सहकारी ठगी गर्ने जोसुकैलाई कानुनी कारबाही गर्न खुट्टा नकमाउन आग्रह गर्दै उनीहरूले चलिरहेको संसद् स्थगन गराएर अध्यादेशबाट विधेयक ल्याउने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न पनि माग गरे।