सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको खर्चिलो र भद्दा प्रशासनिक संरचनालाई चुस्त बनाउने उद्देश्यले गठित ‘उच्चस्तरीय सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति’को प्रतिवेदनले अहिले प्रदेशको राजनीतिक र प्रशासन क्षेत्र तरङ्गित छ ।

उक्त प्रतिवेदनले प्रदेशका ८ मन्त्रालयलाई ६ वटामा झार्ने, दर्जनौं निर्देशनालय र कार्यालय खारेज गर्ने तथा कर्मचारी दरबन्दी २ हजार ५ सयमा सीमित गर्नेजस्ता प्रस्ताव अघि सारेको छ । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि भन्दै ‘कार्यान्वयन तथा सहजीकरण समिति’ गठन गरेका छन् । 

मन्त्रिपरिषद्बाट नै उक्त समिति गठन गरिरहँदा उनकै क्याबिनेटका सदस्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले भने उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन नसक्ने ठोकुवा गरेका छन् ।

कांग्रेसबाट मन्त्री बनेका भण्डारीले कर्णालीको सांगठनिक संरचनाका बारेमा ल्याइएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नहुने बताएका हुन् । बुधबार स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय र मातहतका कार्यालयहरूको समीक्षा कार्यक्रममा उनले मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई काउन्टर दिंदै कार्यान्वयन नहुने बताए ।

उनले संवैधानिक व्यवस्था, कर्णालीको भूगोल र वस्तुस्थिति प्रतिकूल भएको उक्त प्रतिवेदन अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन नहुने बताए । 

‘स्वास्थ्य संरचनाको सवाल उठाउँदै कर्मचारीको मनोबल घटाउने काम भइरहेको छ, यसको संरक्षणमा उभिन तयार रहेको छु,’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘प्रतिवेदन यही अवस्थामा कार्यान्वयनमा जान सक्दैन । यसलाई परिमार्जन गर्न जरुरी छ । परिमार्जन भएर चित्तबुझ्दो कर्णालीको भूगोल, संवैधानिक अधिकार र थप सुदृढ हुनेगरी वास्तविक प्रतिवेदन आयो भने मात्र त्यसतर्फ सोच्न सकिन्छ ।’ 

मनोबल उच्च बनाई नियमित कामहरूलाई थप सुदृढ गर्दै लैजान मन्त्री भण्डारीले आग्रह गरे । विगतका वर्षहरुमा गरेका कामको अभ्यासलाई निरन्तरता दिंदै यस आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रमका प्राथमिकता, विनियोजित बजेट र कार्यक्रमलाई समयमै कार्यान्वयनमा लिन निर्देशन दिए ।

अस्पतालहरुमा बिरामीको सेवामा कमजोरी भइरहेका खबर आउन नदिन कार्यालय प्रमुखहरु जिम्मेवार हुन आवश्यक भएकाले नेतृत्व नै जिम्मेवार नहुँदा सामान्य कर्मचारीबाट सुधार हुने अपेक्षा गर्न नसकिने भन्दै थप जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।

गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले कमजोरी गर्दा समग्र सरकारप्रतिको घारणा नकारात्मक भइरहेको टिप्पणी गर्दै ड्युटी समयलाई सेवाग्राही केन्द्रित गर्न सुझाव दिए । 

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि अहिले ल्याइएको उच्चस्तरीय समितिको प्रतिवेदन कानुनी, व्यावहारिक र नैतिक सबै दृष्टिले अपरिपक्व र समस्याग्रस्त रहेको बताएका छन् । 

‘विज्ञको सुझाव लिने हाम्रो मनसाय थियो, तर सुझावको नाममा एउटा ‘महाक्रान्तिकारी’ दस्तावेज ल्याएर कर्मचारी र सरोकारवालालाई त्रसित र विचलित बनाउने काम भएको छ,’ शाहीको भनाइ छ । मन्त्री भण्डारीले शाहीकै भनाइलाई सापटी लिएर मुख्यमन्त्री कँडेलमाथि प्रश्न उठाएको देखिन्छ ।