सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल बजेटको करिब ६९ प्रतिशतमात्र कार्यान्वयन भएको छ ।

मन्त्रालयको वार्षिक बजेट तथा वित्तीय खर्च विवरण अनुसार, विनियोजित बजेटको ठुलो हिस्सा खर्च हुन नसक्दा कृषि क्षेत्रका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम प्रभावित भएका छन् ।

विवरण अनुसार, मन्त्रालयका लागि गत आर्थिक वर्ष चालु र पुँजीगत गरी कुल १ अर्ब ८६ करोड ७२ लाख १६ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो । तर, वर्षको अन्त्यसम्ममा जम्मा १ अर्ब २९ करोड ३१ लाख ९ हजार रुपैयाँमात्र खर्च भयो, जुन कुल बजेटको ६९.२५ प्रतिशत हो ।

यस हिसाबले करिब ३० प्रतिशत बजेट खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको छ ।

विकास निर्माण र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने आयोजनाहरूमा लगानी हुने पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन पनि कमजोर देखिएको छ ।

मन्त्रालयले ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट पाएकोमा जम्मा ३४ करोड ३३ लाख ४० हजार रुपैयाँ अर्थात् ६९.३४ प्रतिशतमात्र खर्च गर्न सक्यो ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्री शाहले बताए ।

त्यसैगरी, कर्मचारीको तलबभत्ता तथा कार्यालय सञ्चालन जस्ता प्रशासनिक कार्यमा खर्च हुने चालुतर्फको १ अर्ब ३७ करोड २० लाख ६६ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये ९४ करोड ९७ लाख ७४ हजार रुपैयाँ अर्थात् ६९.२२ खर्च भएको छ ।

• करोडौँका आयोजना कार्यान्वयन नै गएनन्

बजेट कार्यान्वयनमा देखिएको यो कमजोरीको पछाडि मन्त्रालयका केही ठुला र महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू सुरु नै हुन नसक्नु प्रमुख कारणको रूपमा देखिएको छ ।

कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाहले विभिन्न कारण ती आयोजना कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताए । झण्डै साढे ९ करोडका कार्यक्रम सञ्चालनमा आउन सकेनन् ।

सरकारले उक्त वर्ष महत्त्वपूर्ण मानेको प्रादेशिक भेटेरिनरी रिफरल हस्पिटल बनाउने योजना अलपत्र परेको छ । पशु स्वास्थ्य क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण मानिएको यो अस्पताल निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको ६ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो, तर कार्य अघि नबढ्दा रकम पूर्ण रूपमा फ्रिज भयो ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन नै परिमार्जन गर्नुपर्ने भएकाले काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्री शाहले बताए ।

यस्तै कृषि यान्त्रीकरण कार्यक्रम पनि लागु हुन सकेको छैन । किसानलाई कृषि उपकरण उपलब्ध गराएर उत्पादन बढाउने लक्ष्यसहितको १ करोड २ लाख रुपैयाँको यो कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको छ ।

यस्तै, रैथाने बाली प्रशोधन उद्योग पनि बन्न सकेन । यो कार्यक्रमलाई पनि सरकारको चर्चित कार्यक्रमका रूपमा प्रचार गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रमका लागि गत वर्ष १ करोड १५ लाख रकम विनियोजन गरिएको थियो ।

कर्णालीका रैथाने बालीलाई प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्य रहे पनि मन्त्रालयले कार्यान्वयन गर्न सकेन । मन्त्रालयले उद्योगको डीपीआर ढिला प्राप्त भएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन नसकेको बताएको छ ।

यस्तै कृषि यान्त्रीकरण कार्यक्रम पनि लागु हुन सकेको छैन । किसानलाई कृषि उपकरण उपलब्ध गराएर उत्पादन बढाउने लक्ष्यसहितको १ करोड २ लाख रुपैयाँको यो कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको छ । मन्त्रालयले आफैँमार्फत कार्यक्रम सम्पादन गर्न असहज भएको कारण देखाएको छ ।

कृषि एम्बुलेन्स खरिद कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन हुन सकेन ।  किसानको उत्पादन बजारसम्म पुर्‍याउन सजिलो बनाउने भनिएको कृषि एम्बुलेन्स खरिदका लागि छुट्ट्याइएको ८१ लाख ९० हजार रुपैयाँ पनि खर्च भएन । मन्त्रालयले दुई वटा कृषि एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याउने योजना अघि बढाएको थियो ।

एम्बुलेन्स सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था नहुनु र स्वीकृत कार्यविधिमा समेत यो विषय नसमेटिनुलाई कारण बताइएको छ । स्रोतका अनुसार एम्बुलेन्स खरिदमा मन्त्री शाह र कर्मचारीबिच कुरा नमिलेको बताइएको छ ।

‘अर्ग्यानिक खेतीमा वृद्धि, कर्णालीको समृद्धि’ को नारा बोकेको मन्त्रालयले विनियोजित बजेटसमेत खर्च गर्न नसक्नुले यसको योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।

एकातिर कर्णालीका किसानहरू परम्परागत कृषि प्रणालीमा निर्भर रहन बाध्य छन् भने अर्कोतिर कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण र विकासका लागि आएको करोडौँको बजेट नीतिगत अस्पष्टता र तयारीको अभावमा फ्रिज हुने गरेको छ ।

सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाहले आगामी दिनमा यस्तो हुन नदिन मासिक र वार्षिक कार्यतालिका बनाएर काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिइएको बताए ।