काठमाडौँ । संघीय संसद् अन्तरगतको महिला तथा सामाजिक समितिका सभापति किरणकुमार साहले बालविवाह कानुन ७ वर्ष नपुग्दै संशोधन गर्नुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भएको बताएका छन् । 

बुधबार महिला विकास र कानुन मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले  युनिसेफको सहयोगमा बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुसँग  गरेको छलफलका क्रममा सभापति साहले परिवर्तनशील समाजमा समयसापेक्ष कानुन निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता रहेको बताए ।

सभापति साहले नेपालमा भएका कुनै पनि बाल सुधारगृह मापदण्डअनुरूपको नभएको बताए । सुधारगृहमा रहेका बालबालिका जोखिममा रहेको र उनीहरूले प्राप्त गर्ने खाना, सुत्ने व्यवस्थालगायत अन्य भौतिक सुविधा नाम मात्रको भएको उनले बताए । 

विषयगत समितिमा दफावार छलफलपछि प्रतिनिधिसभामा टेबुल हुने तयारीमा रहेको बालबालिकासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयकले धेरै नयाँ कुरा समयसापेक्ष समेटिएको र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतासँग नबाझिने खालको भएको बताए । बालविवाह कल्पना पनि गर्न नसकिनै भन्दै कसैको स्वार्थबाट प्रेरित नभई समय सापेक्ष र बालहितमा केन्द्रित रहेर विधेयक आएको शाहले बताए । 

एफडब्लुएलडीका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता सविन श्रेष्ठले विधेयकमा बालअन्यायमा केन्द्रित रहेर संशोधन विधेयक आएको बताए । विधेयकमा धेरै नयाँ कुरा आएको र थप केही संशोधन गर्न सके अझ राम्रो हुने बताए ।

कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले सांसदहरूलाई बालबालिकासम्बन्धी विधेयकमा संशोधनका लागि विभिन्न सुझावहरू दिएका छन् ।

उनले विधेयकमा ‘दिशान्तर’ र ‘अनाथ बालबालिका’ जस्ता विषयहरूको परिभाषा स्पष्ट पार्नुपर्ने, बालबालिकाको थर, गोपनीयता, जोखिमपूर्ण कामबाट सुरक्षा र धर्म परिवर्तनमा प्रयोग हुनबाट रोक्ने जस्ता हकहरू सुनिश्चित गर्नुपर्ने र बाल अदालत र युपिआरका सुझावहरूलाई समेटेर कानुनलाई पूर्ण बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।

संशोधन विधेयक तयार गर्दा अवस्था र समेटिएका विषयहरुबारे अधिवक्ता विधान खनियाले स्पष्ट पारेका थिए । बालसुधार गृहमा राख्ने उमेर १८ वर्षभन्दा मुनिलाई विधेयकमा उल्लेख गरिनुपर्ने बताउँदै बालसुधार गृह थपिदै गएकाले इजलासलाई धरौटी तोक्न अधिकार नहुँदा परेको समस्याबारे उनले जानकारी गराएका थिए । 

यस्तै बालअधिकार परिषद्का श्रीराम अधिकारीले दफा ४३ र २४ बारे विचार गर्न सांसदहरुलाई आग्रह गरेका थिए । यसैगरी युनिसेफ प्रतिनिधि रामप्रसाद गौतमले दफा ६२ मा बाल मनोविज्ञको स्थानमा बालमनोविमर्शकर्ता राख्न सुझाव दिए । उनले साइबरबाट हुने हिंसाबारे विधेयक मौन रहेकोबारे सांसदको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । 

प्राप्त सुझावले विधेयकमा संशोधन हाल्न सजिलो भएको सहभागी सांसदहरुले प्रतिक्रिया दिए । विधेयकमा रहेका केही अस्पष्ट प्रावधानलाई स्पष्ट पार्न छलफल कार्यक्रमले सजिलो बनाएको जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद रञ्जुकुमारी झाले बताइन् । सांसद प्रतिक्षा तिवारीले पीडित स्वयलाई उपस्थित गराएर कार्यक्रम गरिएको भए अझ प्रभावकारी हुने बताइन् ।

वरिष्ठ अधिवक्ता मीरा ढुंगानाले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकले समेट्न बाँकी रहेका कुरा सांसदलाई अवगत गराउन कार्यक्रम आयोजना गरेको बताइन् । विधेयकमा संशोधन गर्नुपर्ने बारे सर्वसाधारणसम्म पुगोस् भन्ने कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको उनले बताइन् ।