शुक्रबार, १६ चैत २०८०
ताजा लोकप्रिय

त्यसो भयो भने मुलुकमा राजतन्त्र फर्कन सक्छ : काङ्ग्रेस नेता गुरुराज घिमिरेको अन्तरवार्ता

सोमबार, ११ असार २०७५, ०९ : ५०
सोमबार, ११ असार २०७५

काठमाडौँ । नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य हुन् गुरुराज घिमिरे । पछिल्लो समय काङ्ग्रेसको नेतृत्व असफल भइसकेकाले नेतृत्व परिवर्तनको आवाज उठ्दै आएको छ । यो आवाज उठाउने काङ्ग्रेस नेतामध्येमा अग्रपङ्क्तिमा पर्छन् घिमिरे । 

प्रस्तुत छ, नेता घिमिरेसँग कम्युनिस्ट गठबन्धनको सरकार, सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध तथा काङ्ग्रेसभित्रको आन्तरिक किचलोका बारेमा रातोपाटीका लागि फणिन्द्र नेपालले गरेको कुराकानी :

सरकार सर्वसत्तावादतर्फ उन्मुख भयो भन्ने काङ्ग्रेसको ठहर अब लामो समय सत्ताबाहिर बस्नुपर्दाको पीडा हो कि यथार्थ ?
ऐतिहासिक निर्वाचन अगाडि तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच गठबन्धन भयो । गठबन्धन घोषणा समारोहमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले आआफ्नै किसिमका सम्बोधन गर्नुभयो । 

त्यस क्रममा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले दश वर्षमा हामी सर्वहारा वर्गलाई एउटा सन्देश दिन्छौँ । चुनावमा दुई तिहाइ ल्याउँछौँ र संसारभरका कम्युनिस्टहरूको आन्दोलनको केन्द्र नेपाललाई बनाउँछौँ र ५० वर्षसम्म शासन गर्छौं भन्नुभयो । त्यसबाट एउटा शङ्का उब्जियो । नत्र लोकतन्त्र एउटा जीवन पद्धति भइसकेको, एमाले २०४८ सालबाट संसदीय अभ्यासमा आइसकेको, माओवादी केन्द्र पनि बृहत शान्ति सम्झौताबाट खुला राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा आइसकेपछि शङ्का गर्नुपर्ने थिएन । निर्वाचनका बेला पनि गठबन्धनका नेताहरूले अभिव्यक्त गरेका कुराले गर्दा उनीहरूप्रति शङ्का गर्नुपर्ने भयो । 

एउटा जिम्मेवार राजनीतिक पार्टीले शङ्काकै आधारमा यस्तो आक्षेप लगाएर राजनीति गर्न मिल्छ ? 
जनतालाई आश्वस्त पार्नुपर्ने भयो । निर्वाचनको दौरानमा नेपाली काङ्ग्रेसमाथि प्रश्न पनि उठ्यो । गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा गएकाहरू झण्डै दुई तिहाइ ल्याएका छन् । यो कस्तो हो भनेर ? फेरि जनताले सबै कुरा बुझेका पनि हुँदैनन् । उनीहरूलाई सचेत समुदायले बुझाउने हो । राजनीतिक पार्टी पनि जनताको चिन्तालाई बाँडिदिने एउटा संयन्त्र हो । जनताको बीचबाट उठेको चिन्तालाई सडकबाट सम्बोधन गर्र्नुपर्ने र आश्वस्त पार्नुपर्ने काङ्ग्रेसले ठहर गरेर नै सरकारप्रति काङ्ग्रेसले यस्तो टिप्पणी गरेको हो । 

विनाआधार सरकारलाई सर्वसत्तावादको संज्ञा दिनु, एउटा मिडियाको कार्यक्रम हटेको विषयलाई प्रमुख मुद्दा बनाउनु जस्ता मुद्दा जिम्मेवार प्रतिपक्षका लागि हलुका हँुदैनन् ? 
पछिल्लो समय मैले आफ्ना धारणा राख्ने क्रममा परम्परागत प्रतिपक्षीय भूमिकालाई परिष्कार र परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्दै आएको छु । त्यस्तै विपक्षी भएको नाताले नै सरकारलाई हरप्रकारबाट आलोचना गर्नुहुँदैन भन्दै आएको छु । किनभने सरकार जनताको मत र विश्वासका आधारमा बनेको हुन्छ । त्यसले एउटा निश्चित समयावधि पाएको हुन्छ । असाध्यै नरकारात्मक सङ्केतहरू देखिए भने त रोक्ने प्रयास गर्नुपर्छ । खराब कुरालाई रोक्नैपर्छ । टुलुटुलु हेरेर बस्न मिल्दैन । तर केही राम्रा काम गर्न खोज्दा अब लोकप्रिय भयो भनेर विरोध गरिहाल्नु हुन्न । किनभने सरकारले गरेका कामहरू देश, जनता, समाज र लोकतन्त्रका हितमै हुन्छन् भन्ने मोटामोटी बुझ्नुपर्छ । 

तर काङ्ग्रेसले कर्मचारी, शिक्षक र ट्रेड युनियन लगायत पेशागत सङ्घ संस्थाको अधिकार नै खोस्ने काम गर्यो भनिरहेको छ । के त्यस्ता निर्णय गरेको छ सरकारले ? 
यो सरकारलाई खबरदारी गराएको हो । सरकारको बाटो, रचनात्मक, सकारात्मक, प्रभावकारी होस्, लोकतान्त्रिक होस् भनेर गरिएको हो । विगतको पनि अभ्यास छ । हामी पनि सरकारमा जाँदा विपक्षीलाई हामीले पनि थोरबहुत दुव्र्यवहार गर्ने काम गर्यौँ । हिजो सरकारमा एमाले जाँदा होस् या माओवादी जाँदा होस्, हामीलाई पनि दुव्र्यवहार गरियो । यस्तो आलोपालो हामीले गर्दै आएका हौँ । त्यसकारण सरकारले निस्पक्षपूर्ण ढङ्गले काम गरोस् । विभेदरहित व्यवहार होस्, विगतका जस्ता गल्ती नहुन् भनेर हामीले सचेत गराएका हौँ ।  

अहिले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको नारा भुसको आगोझँै भित्रभित्रै दन्किरहेको छ । देशी विदेशी शक्तिहरूले त्यसलाई मलजल गरिरहेका छन् । बरु, त्यसलाई त हामी सबै काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकार प्रतिपक्षी सबै भएर भित्रभित्रै सल्किएको आगोलाई निभाउने हो ।    

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध रहेको सरकारका प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलका नेताले नै पटक पटक प्रतिबद्धता जनाइसकेका छन् तर काङ्ग्रेस अहिल्यै राष्ट्रपतीय प्रणाली लागू हुन्छ कि जसरी किन आत्तिएको होला ? 
शासकीय स्वरूपको हकमा हामीले संविधान जारी गर्दा राष्ट्रपति संवैधानिक हुने र संसदले निर्वाचित गरेको प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था गरेका छौँ । शासकीय स्वरूपमा हामी सबैले गरेको सहमति त्यही हो । अब निर्वाचनपछि सरकारमा पुग्नेवित्तिकै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने भन्ने विषय प्राथमिकताको विषय नै होइन । शासन प्रणाली नै परिवर्तन गर्न जनताले ५ वर्षका लागि मत दिएको होइन । निर्वाचनका दौरानमा उनीहरूका घोषणापत्रमा पनि ती कुरा प्राथमिकताका साथ उठाइएका छैनन् । घोषणापत्रमा उठाइएका कुराहरूलाई लागू गर्ने, संविधानमा व्यवस्था भएका कुरालाई पो लागू गर्ने हो त । आफूलाई लागेका वैयक्तिक कुरा गर्ने बेला होइन । चाहे प्रचण्डजीले होस्, चाहे केपी ओलीजीले नै किन नहोस् । प्रचण्डजीले केही दिनअघि राष्ट्रपतीय प्रणालीबारे दिएको अभिव्यक्ति वैयक्तिक जस्तो भयो । 

अहिलेकै संसदको बहुमतले शासन प्रणाली परिवर्तन गर्छ भने त्यो वैधानिक हुँदैन र ?  
 अहिलेको ५ वर्ष त्यो काम उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न । त्यसका लागि उहाँहरूलाई जनताले त्यो म्यान्डेट नै दिएका होइनन् । यदि उहाँहरूले त्यसो गर्न खोज्नुभयो भने टाउको दुखाइ हुन्छ । त्यो विषय संविधानमा पनि छैन र संविधान जारी गर्दा पनि दलहरूबीच त्यो विषयमा कुनै सहमति भएको छैन । संविधान जारी गर्दाका बखत भएको सहमति भनेको अहिलेकै शासन प्रणाली अपनाउने भन्ने हो । यद्यपि अहिले उहाँहरूसँग दुईतिहाइको सुविधा छ । त्यो सुविधा प्रयोग गरेर वैधानिक हिसाबमै संविधान संशोधन गरेर त्यो बाटोमा जान सक्नुहुन्छ । हाम्रो नेपालको मात्रै संविधान त्यस्तो हो, जसको प्रस्तावना समेत संशोधन गर्न पाइन्छ । 

यदि अहिलेका सत्तारुढले त्यो प्रयत्न गरे भने काङ्ग्रेस के गर्छ ?  
त्यसलाई हामी सर्वसत्तावाद भन्छौँ । त्यसो भयो भने मुलुकमा अर्को दुर्भाग्य हुन्छ । यो मुलुकमा राजतन्त्र फर्कन सक्छ ।

राजतन्त्र फर्कने सम्भावनाका आधार केके देख्नुहुन्छ त ?
तर त्यो अवस्था नआओस् भन्ने काङ्ग्रेसको कामना छ । प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई कार्यान्वयन गर्दै जानुभयो, काङ्ग्रेससँगको सहकार्यलाई निरन्तर अगाडि बढाउँदै जानुभयो भने सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र बलियो हुँदै जान्छ । उहाँहरूको पार्टी ठूलो छ । फेरि पनि राम्रो काम गर्नुभयो अर्को चुनाव पनि जित्नुहोला । ५ वर्ष मात्र होइन २० वर्ष नै गर्नुहोला । यदि होइन र हिजो भएको सहमति विपरीत अहिलेको अवसरलाई प्रयोग गरेर कार्यकारी प्रमुख राष्ट्रपति बनाउने बाटोमा जानुभयो भने बाँकी सबै मान्छेहरू एकै ठाउँमा आउने अवस्था आउँछ । त्यसो भयो भने राम्रो हुँदैन । अहिले राजतन्त्र पुनस्र्थापनाको नारा भुसको आगोझँै भित्रभित्रै दन्किरहेको छ । देशी विदेशी शक्तिहरूले त्यसलाई मलजल गरिरहेका छन् । बरु, त्यसलाई त हामी सबै काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सरकार प्रतिपक्षी सबै भएर भित्रभित्रै सल्किएको आगोलाई निभाउने हो ।    

सरकार गठन भएको चार महिना भइसकेको छ । यो बीचमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्धमा सुधार हुन नसकेको हो ?
सम्बन्ध सुधारमा अग्रसरता सरकारले लिने हो । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू । पुष्पकमल दाहाल त यो शान्ति प्रकृयामा महत्वपूर्ण सहभागिता जनाएको व्यक्ति पनि हो । त्यसैले उहाँहरूले भनेजस्तो समृद्धि र विकास गर्ने हो भने सबै शक्तिहरूबीच संसदभित्र र बाहिर सहकार्य गर्नुपर्छ । सरकारबाहिर कमल थापा, मोहन वैद्यलगायतका शक्तिलाई पनि यथोचित सम्बोधन गर्नुपर्छ । किनभने सरकार भनेको नेपाली जनताको अभिभावक हो । त्यसका लागि एकताको वातावरण तयार गर्दै जानुपर्छ । आफ्ना सुषुप्त इच्छा र चाहानालाई पूरा गर्ने सरकारको योजना बन्नु हुँदैन । 

भनेपछि तपाईंको विचारमा सरकार र प्रतिपक्षबीचको सम्बन्ध दिनदिनै फराकिलो बन्दै गएको छ ? 
त्यस्तो देखिन्छ । यद्यपि उहाँहरूले नै यो दूरी घटाउन सक्नुहुन्छ । यसको चाबी उहाँहरूकै हातमा छ । प्रतिपक्षले धेरै कुरा चाहँदैन । उसले त राष्ट्रिय रूपमा हुने निर्णयहरूमा आफ्नो सहभागिता खोज्छ, जुन स्वभाविक हो । त्यस्ता विषयमा प्रतिपक्षलाई उहाँहरूले सहभागिता गराउनुहुन्छ या हुन्न, त्यो हेर्न बाँकी छ । यदि त्यसमा प्रतिपक्षलाई सहभागी गराउँदै जानुभयो भने विवाद कम हुँदै जान्छ, दरार कम हुन्छ र द्वन्द्व बढ्दैन,  नत्र निश्चित नै छ ।     

सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्धपछि काङ्ग्रेसको आन्तरिक राजनीतिबारे कुरा गरौँ । भर्खरै सम्पन्न काङ्ग्रेस जिल्ला सभापतिहरूको भेलाले पार्टी रूपान्तरणको सङ्कल्पसहितको २१ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्यो । के अब काङ्ग्रेस रूपान्तरण होला त ?
काङ्ग्रेस रूपान्तरण हुन आन्तरिक व्यवस्थापन गर्न जरुरी छ । पार्टीभित्र भइरहेका गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी छ । कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन, उनीहरूलाई न्याय गर्ने पद्धति बसाल्नुपर्छ । भातृसङ्गठनहरूलाई कृयाशील, गतिशील बनाउनुपर्छ । केके कुरामा कमजोरी छ भनेर पहिचान गर्दै अघि बढ्नुपर्छ । चुनाव हार्नुमा हाम्रो आन्तरिक कारणले पनि धेरै भूमिका खेलेको छ । काङ्ग्रेसको आन्तरिक व्यवस्थापनपछि सरकारले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने काम गरेको छ भने मद्दत गर्ने छैन भने रोक्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने जिम्मेवारी काङ्ग्रेसलाई छ । यो काम गर्न काङ्ग्रेसले सदन र सडक दुवै रोज्न सक्छ । यो काम गर्न सबैभन्दा पहिला काङ्ग्रेसले आफ्नो संसदीय दल तयार पार्नुपर्छ । अर्को सडक गतिविधि गर्न पार्टीलाई तयारी राख्नुपर्छ । यो दुईवटा कामका लागि पार्टी व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । यसअघि संविधान जारी गर्ने क्रममा लाग्दा पार्टीलाई व्यवस्थित गर्न काङ्ग्रेस चुकेकै हो । तर अब त्यसलाई सुधार नगरी सुखै छैन । 

काङ्ग्रेसको नेतृत्व बदलिनै पर्छ । यथास्थितिमा काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई अगाडि बढ्ने सुविधा छैन । मुलुकको आजको जुन राजनीतिक मोड छ, यो राजनीतिक अवस्थासम्म आइपुग्न अहिलेको काङ्ग्रेसको मौजुदा नेतृत्वसहित अरू पार्टीको धेरै ठूलो देन छ । अब हामी नयाँ दिशामा जाँदैछौँ । शक्ति सन्तुलन पनि बदलिएको छ ।

तपाईंहरूले रूपान्तरणको कुरा गरेको पनि धेरै भइसक्यो, काङ्ग्रेस रूपान्तरण हुन पहिला पार्टीको नेतृत्व रूपान्तरण हुन जरुरी छ, नेतृत्वले आफूलाई रूपान्तरण गर्ने सङ्केत कति देख्नुभएको छ ?
काङ्ग्रेसको नेतृत्व बदलिनै पर्छ । यथास्थितिमा काङ्ग्रेस नेतृत्वलाई अगाडि बढ्ने सुविधा छैन । मुलुकको आजको जुन राजनीतिक मोड छ, यो राजनीतिक अवस्थासम्म आइपुग्न अहिलेको काङ्ग्रेसको मौजुदा नेतृत्वसहित अरू पार्टीको धेरै ठूलो देन छ । अब हामी नयाँ दिशामा जाँदैछौँ । शक्ति सन्तुलन पनि बदलिएको छ । मुलुकमा राजा छैनन् । काङ्ग्रेस प्रतिपक्षमा छ र निकै फराकिलो अन्तर छ– प्रतिपक्ष र सत्तापक्षमा । अरू प्रतिपक्षको हैसियत छैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष आमनेसामने भएको अवस्थामा हामीले अत्यन्तै सुझबुझका साथ पार्टीका गतिविधिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ । हाम्रा मित्रराष्ट्रहरूले, स्वतन्त्र पर्यवेक्षकहरूले पनि काङ्ग्रेसको भूमिकालाई वाच गरिरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेस नेतृत्वले आफूलाई सुधार गर्न आवाश्यक छ । परम्परागत ढङ्गबाट चल्ने, सोच्ने र काम गर्ने हो भने रूपान्तरण हुँदैन । 

ठ्याक्कै भनिदिनुस् न सभापति शेरबहादुर देउवाले सुधार गर्नुपर्ने केके देख्नुहुन्छ ? 
कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन पर्छ । कार्यकर्तामाथि गर्ने व्यवहारमा सुधार । पार्टीका कार्यक्रमहरू प्रभावकारी बनाउने कुरामा सुधार । सोच्ने तरिका र काम गर्ने कुरालाई सुधार नगर्ने हो भने अहिलेका चुनौतीको सामना गर्न सकिन्न । 

तपाईंहरू सभापति नै हटाउनुपर्छ भनेर पनि हिँड्नुभयो । त्यसका लागि दबाब पनि दिनुभयो । तपाईंहरूका यी गतिविधिले सभापति देउवामा परिवर्तनको सङ्केत देखिएको छ ?
पछिल्लो समय केही सङ्केतहरू देखिएका छन् । हामीले सभापति देउवालाई हटाउँछौँ मात्रै भनेका छैनौँ, राम्रो गर्नुस् मद्दत गर्छौं पनि भनेका छौँ । तर राम्रो गर्नुभएन भने हट्नुस् भनेर सोझै भनेका छाँै । 

तपाईंहरू आठ नेताले सभापतिहरूको जिल्ला भेलामा छुट्टै सुझाव पत्र वितरण गर्नुभयो । त्यसको औचित्य के थियो ?
जिल्ला सभापति भनेको हाम्रो स्थानीय तहको सुप्रिम हो । हामी यसलाई जनता र काङ्ग्रेस केन्द्रबीच सेतुका रूपमा काम गर्ने पदका रूपमा पनि बुझ्छाँै । जनताको वास्तविक अवस्था र सङ्गठनको सबैभन्दा जानकार जिल्लाका पार्टी सभापति हुन्छन् । त्यसैले उनीहरूले सङ्गठनको वास्तविकता चित्रण गरून् । उनीहरूले निर्वाचनपछि पार्टीमा देखेको अवस्थाको अनुभूति गरून् र सुझाव पनि दिऊन् । त्यो सुझाव रचनात्मक हुन्छ है भनेर हामीले उहाँहरूलाई अनुरोध गरेका हौँ ।  

तपाईंहरूले पार्टीको रूपान्तरणका लागि भन्दै आएको अग्रिम महाधिवेशन र महासमितिको मागमा त यो भेलाले कुनै निर्णय या सुझाव दिन सकेन नि, किन होला ? 
२१ बुँदामा विधान संशोधनको कुरा छ । महाधिवेशन समयमै गर्नुपर्छ भनिएको छ । महाधिवेशनका लागि समय थप्न पाइँदैन भनिएको छ । जम्माजम्मी अब हामीसँग २० महिना मात्रै समय छ । यो समयमा महाधिवेशन गर्नेपर्छ । स्थानीय स्तरमा हाम्रा संरचनाहरूलाई तत्काल पूर्णता दिऔँ र अर्को वर्ष महाधिवेशनमा लागौँ भनेर सुझाव दिइएको छ । महासमितिको हकमा यसअघिको केन्द्रीय समिति बैठकले भदौभित्र बोलाउने निर्णय गरिसकेको छ । त्यसैले हामीले उठाउन खोजेका विषयहरूमा यो भेला नजिक पुगेको छ ।  

नेतृत्वका कारण काङ्ग्रेसको अस्तित्व सङ्कटमा परेको गुनासो पनि सुनिन्छ । के काङ्ग्रेसको अस्तित्व साच्चै सङ्कटमा परेको हो ?
अहिलेको चुनौतीलाई हामीले महशुस गर्न सकेनौँ भने साच्चै सङ्कटमा पर्छ । 

। नयाँ पुस्ताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र आमजनताको विश्वास र नेता कार्यकर्ताको समर्थन लिनसक्नेले लिन्छ । मेरो कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह छैन । यदि उहाँहरू रूपान्तरित हुनुभएन भने फेरि पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिने हैसियत उहाँहरूमा रहँदैन । 

त्यसका तीनवटा कारण छन् । जस्तो अहिले हामी प्रतिपक्ष छौँ । दोस्रो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीचको सांसद सङ्ख्यामा फराकिलो अन्तर छ । तेस्रो प्रतिपक्षको पङ्क्तिमा उभिने बलियो दल अर्को कुनै छैन । कुनै क्षेत्रीय दलहरू छन्, ती पनि सरकारमा जाने तयारीमा छन् । यो हेर्दा हामी राजनीतिक रूपमा एक्लिएका छौँ । इतिहासमै यस्तो घडी विरलै आउँछ । यस्तो बेलामा जनताको अपेक्षअनुसार अग्रजहरूको सम्मान गर्दै समयको पदचाप बुझेर आगामी निर्वाचनमा नेकपासँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने, छिमेकीहरूका साथै नयाँ पुस्ताको समेत विश्वास जित्छाँै भन्ने कुरामा नेतृत्वले दिलाउन सक्नुपर्छ  ।   

काङ्ग्रेस सङ्कट पर्नुमा  आन्तरिक, बाह्य या व्यक्तिगत कमजोरी कुन बढी दोषी देख्नुहुन्छ ?
धेरै कारणहरू छन्, एउटै कारणले मात्रै काङ्ग्रेस सङ्कटमा परेको होइन । हाम्र्रो कार्यशैली एउटा प्रमुख कारण हो । अर्को विपक्षीहरूले परिस्थितिको विवेचना गरेर गठबन्धन गरे । अर्को प्रजातान्त्रिक जनमत छरपस्ट हुनु हो । प्रजातान्त्रिक शक्तिको मियो काङ्ग्रेस भए पनि निर्वाचनमा गाईजात्रे गठबन्धन बनाइयो । महन्त ठाकुर, उपेन्द्र यादव र कमल थापाहरूलाई हामीले सहयोग गर्नपर्ने तर उनीहरूले गर्नु नपर्ने । त्यही गठबन्धन मात्रै अलि गतिलो भएको भए योभन्दा दोब्बर सिट बढी जित्न सक्थ्यौँ । 

काङ्ग्रेसका सभापति देउवा र नेता पौडेल दुवै असफल भइसके भन्ने तपाईंलगायत केही युवा नेताको मत देखिन्छ । के अब पार्टी हाँक्ने जिम्मा तेस्रो पुस्तालाई दिनुपर्छ भन्ने हो ? 
हो, नेतृत्व ७५ वर्ष भइसकेको छ । दुईवटा महत्वपूर्ण परिवर्तनमा अहिलेको नेतृत्वले योगदान गरिसकेको छ । अब पनि के बाँकी छ यो नेतृत्वले गर्न ?  

देउवा र पौडेलपछि काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिन को तयार छ ?
धेरै नेताहरू सक्षम हुनुहुन्छ । समयको पदचापलाई बुझेको । नयाँ पुस्ताको भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने र आमजनताको विश्वास र नेता कार्यकर्ताको समर्थन लिनसक्नेले लिन्छ । मेरो कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रह छैन । यदि उहाँहरू रूपान्तरित हुनुभएन भने फेरि पनि काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिने हैसियत उहाँहरूमा रहँदैन । 

पार्टी संरचना नै सङ्घीयताको मोडेलअनुसार बनाउन नसक्ने काङ्ग्रेसले सङ्घीयताको व्याख्या गर्नु कति स्वभाविक होला ?
प्रयोग भर्खर सुरु भएको हो । संविधान निर्माणदेखि जारी र कार्यान्वयन गर्दासम्मको कठिन मोडमा काङ्ग्रेसले आफ्नो काम गर्यो । जसले गर्दा आफ्नो साङ्गठानिक संरचनामा त्यति धेरै ध्यान दिन नसकेको हो । तदर्थ समिति मात्रै बनाएर गएको भए यस्तो अवस्था भोग्नुपर्ने थिएन । 

अन्तिममा प्रधानमन्त्री केपी ओली चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । यो भ्रमणलाई काङ्ग्रेसले कसरी बुझेको छ ?  
यो भ्रमणलाई स्वभाविका रूपमा लिएका छाँै । चीन हाम्रो छिमेकी देश हो र पनि उसले हाम्रो घरेलु मामलामा चासो राख्दैन । चीन हाम्रो मुलुकको पनि विकास चाहान्छ । साथै प्रधानमन्त्री र चिनियाँ राष्ट्रपतिबीचको वार्ता र त्यस क्रममा भएका सहमति सम्झौताले नेपालको विकासमा सहयोग पुग्छ भन्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । तर सहमति र सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन जरुरी छ । 


 

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

फणीन्द्र नेपाल
फणीन्द्र नेपाल

 फणीन्द्र नेपाल  राजनीति र समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

लेखकबाट थप