वीरगन्ज । सरकारले मधेस प्रदेशलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेसँगै डीप बोरिङ गाड्ने नाममा अनियमितता हुन थालेको भन्दै सरोकारवालाले प्रश्न उठाएका छन् ।

साउन ७ गते बुधबार सरकारले मधेस प्रदेशलाई विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको थियो । प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री प्रभु साहले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएसँगै सार्वजनिक खरिद ऐन प्रभावित हुने र अनियमितता बढेर सीमित व्यक्ति वा पदाधिकारीले फाइदा लिने अवसर खुल्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

केही दिन अघि उनले प्रतिनिधि सभा बैठकमै यसबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । ‘सरकारको नियत राहत दिने हो कि त्यहाँ भ्रष्टाचार गर्ने हो ?,’ उनले प्रश्न गरेका थिए । उनले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएको क्षेत्रमा विनियोजित रकम दुरुपयोग भइरहेको संकेत आफूले पाएको पनि खुलासा गरे ।

डीप बोरिङ गाड्ने होड तीव्र
सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएसँगै तीन तहका सरकारमध्ये वीरगञ्ज महानगर क्षेत्रमा तीनै तहका सरकारले डीप बोरिङ गाड्ने भन्दै जथाभावी योजना अघि बढाएका छन् ।

सङ्घ सरकारले आफ्नै तजबिजमा महानगर क्षेत्रमा डीप बोरिङ गाड्ने, प्रदेश सरकारले पनि आफ्नै तरिकाले काम अघि बढाउने र स्थानीय तहले समेत आवश्यकताका आधारमा भन्दै डीप बोरिङ गाड्ने योजना अघि बढाएको देखिन्छ ।

आपसमा समन्वयसमेत नगरी यसरी साउन यतामात्र महानगर क्षेत्रमा तीन दर्जनभन्दा बढी डीप बोरिङ गाडिएको छ । पर्साकै अन्य जिल्ला र मधेसका बाँकी ७ जिल्लाका विभिन्न पालिकामा यस प्रकारका योजना कति सञ्चालित छन् भन्ने विवरणसमेत कुनै निकायले प्रस्ट भन्न नसकेको अवस्था छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले साढे चार लाखको लगतमा डीप बोरिङ गाडेको छ । वन तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख राकेश साहका अनुसार महानगर क्षेत्रमा बढीमा साढे ३ सय फिट डीप बोरिङ गाडिएको छ, जसमा सरदर साढे चार लाख रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षका योजनाका लागि गत असार २९ गते पर्सा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दररेट निर्धारण गरेको थियो । प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश अर्यालका अनुसार डीप बोरिङका लागि बढीमा अढाइ लाखको लागत (दररेट) निर्धारण गरिएको छ । यद्यपि, विपद् सङ्कटग्रस्त घोषणा भएपछि गाडिएका डीप बोरिङमा यो दररेटभन्दा निकै बढी रकम खर्च भएको पाइएको छ ।

खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवकै गृहजिल्ला पर्सामा उनकै पहलमा सङ्घ सरकारको लागतमा धमाधम डीप बोरिङ गाड्ने काम भइरहेको छ ।

यतिमात्र होइन, संघीय खानेपानी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र वीरगन्ज महानगरपालिकाले ठाउँठाउँमा गाडेको डीप बोरिङको लागत खर्च पनि बेग्लाबेग्लै छ ।

वीरगन्ज महानगरपालिकाले साढे चार लाखको लगतमा डीप बोरिङ गाडेको छ । वन तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख राकेश साहका अनुसार महानगर क्षेत्रमा बढीमा साढे ३ सय फिट डीप बोरिङ गाडिएको छ, जसमा सरदर साढे चार लाख रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च भएको छ ।

साहका अनुसार महानगर क्षेत्रमा काहीँ ३५० फिट, काहीँ बढीमा ३६० फिट गहिराइसम्म डीप बोरिङ गाडिएका छन् ।

गएको तीन आर्थिक वर्षमा भने २०७ वटा डीप बोरिङ गाडिएको उनको भनाइ छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षको साउनमा मात्रै महानगर क्षेत्रमा ४० वटाजति डीप बोरिङ गाडिएको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले पनि टेण्डरमार्फत केही ठाउँमा डीप बोरिङ गाडेको छ । प्रदेश सरकारको खानेपानी सरसफाइ डिभिजन कार्यालय बाराका प्रमुख किशोरी साहका अनुसार पर्सामा ४ वटा जति डीप बोरिङ प्रदेश सरकारको खर्चमा गाडिएको छ ।

साहले भने, ‘हामीले टेण्डर गर्‍यौँ । उक्त टेण्डरमा घटेर काम गर्दा ठेकदारले ४ लाखको हाहाहारीमा काम गरेको छ ।’

विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा भएकै बेलामा महानगरपालिका क्षेत्रमा संघीय खानेपानी मन्त्रालय मातहतका खानेपानी कार्यालय वीरगन्जले पनि डीप बोरिङ गाडेको छ । उक्त कार्यालयले गाडेको डीप बोरिङमा प्रतिबोरिङ साढे ६ लाख हाराहारीमा खर्च गरेको छ । संघीय खानेपानी कार्यालय वीरगन्जका इन्जिनियर मुकेश ठाकुरका अनुसार एउटा डीप बोरिङमा ६ लाख ५० हजार रुपैयाँसम्म खर्च भएको छ ।

प्रदेशले सरकारले वीरगन्जमा सवा ४ सय फिट, महानगरले ३६० फिटसम्म र सङ्घीय खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी कार्यालयले चार सय ६० फिट गहिराइसम्म बोरिङ गाडेको जनाएको छ ।

खानेपानी कार्यालय वीरगन्जका इन्जिनियर ठाकुरका अनुसार महानगरसहितका क्षेत्रमा साढे ४ सय फिटको गहिराइमा डीप बोरिङ गाडिएकाले साढे ६ लाखसम्म खर्च भएको छ ।

यद्यपि, सवा चार सय फिटसम्मको गहिराइमा डीप बोरिङ गर्दा प्रदेश सरकारले ४ लाखको हाराहारीमा खर्च गरेको तर थप ३०–४० फिट गहिराइकै लागि दुई लाखभन्दा बढी खर्च भयो भन्नु आफैँमा अपत्यारिलो रहेको स्थानीयवासी बताउँछन् ।

खानेपानीमन्त्री यादवको निर्वाचन क्षेत्र पर्सा क्षेत्र नम्बर १ हो । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ मा वीरगञ्ज महानगरपालिकाकै विभिन्न वडा पर्छन् । महानगरको वडा नम्बर–१६ मामात्र  ४० भन्दा धेरै डीप बोरिङ गाडिएको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सङ्कलन गरेको छ ।

सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि सार्वजनिक खरिद ऐन प्रभावित हुने र निर्माण कार्यका लागि पालना गर्नुपर्ने विभिन्न प्रावधानमा छुट पाइने भएकाले पनि डीप बोरिङका नाममा पछिल्लो समय अनियमितता बढेको जानकारहरूको भनाइ छ ।

पर्सा जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख विनय श्रीवास्तवले सङ्कलन गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जिल्लामा ३३७ वटा डीप बोरिङ गाडिएका छन् । अझ केही ठाउँबाट विवरण आउन बाँकी रहेकाले यो संख्या बढ्ने अनुमान जिल्ला समन्वय समितिको छ ।

खानेपानीमन्त्री यादवको निर्वाचन क्षेत्र पर्सा क्षेत्र नम्बर १ हो । पर्सा क्षेत्र नम्बर १ मा वीरगञ्ज महानगरपालिकाकै विभिन्न वडा पर्छन् । महानगरको वडा नम्बर–१६ मामात्र  ४० भन्दा धेरै डीप बोरिङ गाडिएको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सङ्कलन गरेको छ ।

वीरगञ्ज महानगर–१२ का वडाअध्यक्ष सुरेश गुप्ताले आफूहरूसँग समन्वय नै नगरी डीप बोरिङ गाड्ने काम भइरहेको बताए । ‘संघ सरकारको होस् वा प्रदेश सरकार, हामीसँग समन्वय नै नगरी बोरिङ गाड्ने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘जबकि कहाँ बोरिङ तत्काल आवश्यक छ भन्ने कुरा त हामीलाई पो राम्रोसँग थाहा हुन्छ त !’

संघ र प्रदेशका मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यकर्ताको रुचि अनुसार वडामा बोरिङ गाड्ने काम गरिरहेको उनले बताए ।

महानगरपालिका–२३ का वडाध्यक्ष अवधकिशोर कुशवाहा पनि आफ्नो वडामा संघ सरकारले कुनै समन्वय नै नगरी डीप बोरिङ गाडेको बताउँछन् ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनको दफा ३३ मा विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा नेपाल सरकारले आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । सोही नियमको उपदफा १ मा ‘नेपाल सरकारले दफा ३२ बमोजिम घोषणा गरेको विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा कुनै व्यक्ति, संस्था वा अधिकारीलाई आवश्यकता अनुसार देहायको कुनै वा सबै काम गर्ने आदेश दिन सक्नेछ’ भनिएको छ ।

जसअनुसार सरकारले आवश्यकता अनुसार सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थालाई केही अवधिका लागि बन्द गर्न सक्ने छ ।

उद्धार कार्यमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने कुनै काम कारबाही गर्न नदिने, सरकारी वा गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था वा अन्य संस्थाका कर्मचारीलाई काजमा खटाउने, विपद् उद्धार कार्यको प्रयोजनका लागि गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको चल, अचल सम्पत्ति उपयोग गर्न आवश्यक भएमा अभिलेख राखी तोकिएको अवधिभरका लागि अस्थायी तवरले प्राप्त गर्ने अधिकार पनि सरकारसँग रहने छ ।

यस्तै, सरकारी स्रोत तथा साधनलाई उपयोग तथा परिचालन गर्ने, सम्बन्धित जिल्लाभित्रका गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको सवारी साधनलाई कुनै निश्चित अवधिसम्मका लागि अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिने र प्रयोग गर्ने, सम्बन्धित जिल्लाभित्रको गैरसरकारी कार्यालय, शिक्षण संस्था, अन्य संस्था वा व्यक्तिको खाद्यान्न, लत्ताकपडा, औषधि, निर्माण सामग्री तथा अन्य वस्तु अभिलेख राखी नियन्त्रणमा लिने र विपद्बाट प्रभावित व्यक्तिलाई वितरण गर्ने अधिकार सरकारसँग रहने छ ।

त्यस्तो क्षेत्रमा पर्ने जग्गा, घर, कलकारखाना, देवदेवालय तथा धार्मिकस्थल र अन्य यस्तै महत्वपूर्ण वस्तु वा स्थानलाई विनाश हुनबाट बचाउन आवश्यक उपाय अपनाउने, सहयोग टोली गठन गरी विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्रमा पठाउने, विपद् प्रभावित क्षेत्रमा यातायात तथा मानिसको आवत जावतमा बन्देज लगाउने, सर्वसाधारण जनताको जीउधनको रक्षाको लागि अन्य आवश्यक सुरक्षात्मक उपायको व्यवस्था गर्ने, विपद् व्यवस्थापनको लागि आवश्यक देखिएका अन्य काम गर्ने अधिकार पनि सोही दफा अनुसार सरकारले प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको दफा ३७ मा तत्काल खरिद तथा निर्माण गर्न सकिने व्यवस्था छ । ‘विशेष परिस्थिति परी विपद्बाट प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार तथा राहत उपलब्ध गराउन तथा भइरहेको विपद्बाट थप क्षति हुन नदिनका लागि तत्कालै राहत सामग्री खरिद वा निर्माण कार्य गर्न आवश्यक भएमा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुनमा रहेको विशेष परिस्रिुथतिमा खरिद गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम खरिद वा निर्माण कार्य गर्न सकिनेछ’ भनिएको छ । सङ्कटग्रस्त क्षेत्रका लागि भनेर विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐनमा रहेका यही प्रावधानका कारण पनि विपद् सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणापछि सरकारीस्तरमा हुने अनियमितता बढ्ने सरोकारवाला बताउँछन् ।