काठमाडौँ । पूर्वमन्त्री तथा नेकपा(एमाले)का स्थायी समिति सदस्य कर्णबहादुर थापाले पूर्व उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गरेको मिलेन भन्नू न्याय र विधानसम्मत नभएको जिकिर गरेका छन् । 

२०७२ सालमा भण्डारी पहिलोपटक राष्ट्रपति हुँदाको बखत एमालेबाट अलग भएको पत्र मंगलबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सेयर गर्दै थापाले विवेक र विधि पुर्‍याएर बोल्न आग्रह गरे ।

नेपालको संविधान र कानुनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुँदा दलको सदस्यता त्याग्नुपर्ने व्यवस्था नभएको उनको तर्क छ । 

‘नेपालको संविधान र कानुनले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, सबै तहका अदालतको न्यायाधीशहरूको नियुक्ति हुँदा दलको सदस्यता त्याग्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छैन ।

आदिवासी, दलित, मुस्लिम र मधेसी आयोग बाहेकका आयोगमा नियुक्ति भएका बखत कुनै दलको सदस्य नरहेको हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको छ’, उनले लेखेका छन्, ‘राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको हकमा मनोनीत वा निर्वाचित कुनै राजकीय पदमा रहेको व्यक्ति निर्वाचित भएमा स्वतह पदको खारेजीको व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नै सदस्यता त्याग्नु नपर्ने  व्यवस्था भए बमोजिम नत्यागेको सदस्यता एमालेको विधान बमोजिम एक वर्ष पहिल्यै नवीकरण भई सकेको र सबैले स्वीकार गरिसकेको पूर्व उपाध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारीको सदस्यता नवीकरण गरेको मिलेन भन्नू सङ्गतिपूर्ण, न्याय सम्मत र विधानसम्मत देखिँदैन ।’