काठमाडौँ । नेपाल आयल निगम स्वतन्त्र कर्मचारी युनियनले दैलेखमा हालै पुष्टि भएको प्राकृतिक मिथेन ग्यासको उत्खनन, उत्पादन र बजारीकरणको जिम्मा नेपाल आयल निगमलाई नै दिनुपर्ने माग गरेको छ । युनियनले मंगलबार निगमका कार्यकारी निर्देशकलाई एक पत्र बुझाउँदै यो राष्ट्रिय गौरवको परियोजनाको नेतृत्व निगमले लिनुपर्ने बताएको हो ।

युनियनले चीन सरकारको सहयोगमा चिनियाँ जियोलोजिकल सर्वेले गरेको अध्ययनबाट दैलेखमा ९९३ अर्ब घनमिटर प्राकृतिक ग्यासको विशाल भण्डार रहेको पुष्टि हुनु देशका लागि ऐतिहासिक अवसर भएको भन्दै यसको व्यावसायिक उत्पादनको अवसर सरकारी स्वामित्वको संस्थालाई दिनुपर्ने उल्लेख गरेको हो । 

यो ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनले हाल भारतबाट पूर्ण रूपमा आयात भइरहेको एलपी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्नेछ र यसले गर्दा वार्षिक रूपमा देशबाट बाहिरिने अर्बौँ रुपैयाँ जोगिने र देशको बढ्दो व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा समेत मद्दत युनियनले जनाएको छ ।

निगमका महासचिव भुपेन्द्र बरालले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ‘लागत मूल्यभन्दा सस्तोमा एलपी ग्यास बेच्दा निगमले वार्षिक अर्बौँको घाटा व्यहोरिरहेको छ। दैलेखको ग्यासले यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सक्छ।’

युनियनले विश्वव्यापी रूपमा जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घट्दै गएको सन्दर्भमा निगमले आफ्नो व्यवसायलाई विविधीकरण नगरे भविष्यमा सङ्कट आउन सक्ने चेतावनीसमेत दिएको छ। ‘बदलिँदो विश्व ऊर्जा परिवेशअनुसार आफूलाई परिवर्तन नगरे निगमको सेवा निरन्तरतामा समेत चुनौती देखिन सक्छ। त्यसैले, ग्यास उत्खनन र बजारीकरण निगमको भविष्यका लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ।’

यस्ता छन् युनियनका ७ माग

१. दैलेख ग्यासको व्यावसायिक उत्पादनको जिम्मा निगमलाई दिन सरकारसमक्ष औपचारिक आग्रह गर्ने।

२. ग्यास व्यवसाय सञ्चालन गर्न निगमको पूर्ण वा बहुमत स्वामित्वमा एक सहायक कम्पनी स्थापना गर्ने।

३. बजारको अध्ययन गरी ग्यासलाई तत्काल बोटलिङ गरेर बजारमा ल्याउने रणनीति बनाउने।

४. चिनियाँ टोलीको अनुभवका आधारमा उत्पादन र उपयोगको कार्य योजना तयार पार्ने।

५. परियोजनाका लागि आवश्यक प्राविधिक, वित्तीय, कानुनी तथा व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गराउने।

६. सरकारको स्वच्छ ऊर्जा नीतिसँग यो परियोजनालाई जोड्ने।

७. उत्खननदेखि बजारीकरणसम्मको सम्पूर्ण जिम्मा लिने गरी सहायक कम्पनी स्थापना गरी काम अघि बढाउने।