पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक सुधार र खर्च कटौतीका लागि भन्दै दर्जनौँ कार्यालय खारेज गरेको छ । ९ कार्यालय पूर्ण रूपमा खारेज गरेको सरकारले ३२ कार्यालय मर्ज गरेर १७ वटा कायम गरेको छ ।

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यालय खारेजीको निर्णय गरेको सरकारले सोही दिनको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कर्मचारी सरुवा मापदण्ड पारित गरेको छ ।

कार्यालय खारेजीको निर्णय र पारित भएको सरुवा मापदण्डमा गम्भीर त्रुटि भेटिएको छ ।

गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ वटा कार्यालय खारेज गर्ने र ३२ कार्यालयलाई १७ मा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । सोही बैठकले ‘गण्डकी प्रदेश निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड, २०८२’ पनि स्वीकृत गर्‍यो ।

मापदण्डको अनुसूची–२ मा कर्मचारी सरुवाका लागि ‘कार्यअनुभवको आधार’ अन्तर्गत कार्यालयहरूलाई चार वर्गमा विभाजन गरिएको छ, जसमा खारेज भइसकेका संरचनाहरूलाई नै प्रमुख आधार बनाएको देखिएको छ ।

‘घ’ वर्गको मापदण्डमा मन्त्रालय, निर्देशनालय, प्रतिष्ठान र आयोगलाई राखिएको छ । तर, सात वटै निर्देशनालय खारेज गरिसकिएको छ । अस्तित्वमै नभएको संरचनालाई अनुभवको आधार मान्नु नै त्रुटिपूर्ण हुने कर्मचारीहरूको तर्क छ ।

यो पनि

कार्यालय खारेजी र कर्मचारी कटौतीविरुद्ध गण्डकीका कर्मचारी अदालत जाने

यी हुन् गण्डकी सरकारले खारेज गरेका १८५ कर्मचारीको दरबन्दी (सूचीसहित)

यस्तै, कार्यअनुभवको ‘क’ वर्गमा कृषि, वन, स्वास्थ्य र तालिम केन्द्रजस्ता प्राविधिक कार्यालयलाई राखिएको छ । तर, सरकारले प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र र केही कृषिका कार्यालय मर्ज गरिदिएको छ ।

‘मापदण्डलाई वैज्ञानिक बनाउने भनिएको छ, तर जुन कार्यालय नै खारेज भइसके, तिनैलाई मूल्याङ्कनको आधार बनाइएको छ,’ निजामती कर्मचारी युनियन कास्कीका पूर्वअध्यक्ष सुरेशकुमार श्रेष्ठले भने, ‘अस्तित्वमै नभएको कार्यालयमा काम गरेको अनुभवलाई कसरी मूल्याङ्कन गर्ने ?’

पारित भएको मापदण्डले मर्ज गरिएका कार्यालयका कर्मचारीलाई झनै अप्ठ्यारोमा पारेको श्रेष्ठले सुनाए । मनाङ र मुस्ताङमा कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रलाई गाभिएको छ । यस्तै, जिल्लास्थित सामाजिक विकास कार्यालय र उद्योग तथा पर्यटन कार्यालय पनि गाभिएका छन् ।

तर, सरुवा मापदण्डको अनुसूची–१ मा यी कार्यालयलाई पुरानै संरचनाअनुसार फरक–फरक वर्गमा राखिएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेरिनरी अस्पतालको वर्गीकरण फरक छ । अब हिमाली जिल्लामा गाभिएपछिको एकीकृत कार्यालय कुन वर्गमा पर्छ भन्नेबारे मापदण्ड मौन छ ।

सरकारको त्रुटि सच्याउन प्रदेश र जिल्लास्थित कर्मचारी सङ्घ–संगठनहरूले प्रमुख सचिव खगेन्द्रप्रसाद सुवेदीलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले खारेज गरिएका कार्यालयको निर्णयमा पुनरवलोकन गर्न र त्रुटिपूर्ण मापदण्ड तत्काल सच्याउन माग गरेका छन् ।

‘हामीले खारेजी र मापदण्डबारे प्रमुख सचिवज्यूको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । उहाँले यसबारे सल्लाह गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ,’ कर्मचारी सङ्गठन गण्डकीका अध्यक्ष डोलराज पराजुलीले भने ।

सरकारले गरेको कार्यालय खारेज र मर्ज सम्बन्धी निर्णय विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दर्ताको तयारी भइरहेको छ । निर्देशनालयका कर्मचारीहरूले यस्तो तयारी गरेका हुन् ।

‘हामीलाई लुकाएर निर्णय गरिएको छ । यो अवैज्ञानिक छ,’ एक महानिर्देशकले भने, ‘खारेज भएका कार्यालयका कर्मचारीको व्यवस्थापनको कुनै खाका छैन । खारेज भएका कार्यालयबाट नागरिकले पाउने असुविधाको मूल्याङ्कन गरिएको देखिएन ।’

यद्यपि सरकारले खारेज भएका कार्यालयबाट ५० करोडसम्म बचत हुने प्रक्षेपण गरेको छ ।