पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौतीका लागि व्यापक मात्रामा कार्यालय खारेजी र मर्जको निर्णय गरेको छ । 

सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ कार्यालय पूर्णतः खारेज गर्ने र ३२ कार्यालय मर्ज गरेर १७ वटा कार्यालयमा कायम गरिएको छ ।

यी कार्यालय खारेज गर्दा १ सय ८५ कर्मचारीको दरबन्दी कटौती भएको छ । यो निर्णयले प्रदेश सरकारको वार्षिक करिब ५० करोड रुपैयाँ बचत हुने मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताए ।

 सरकारले सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ५७ जनाको दरबन्दी खारेज गरिएको छ । यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ३२, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमा २५, र सामाजिक विकास, युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा २४ जनाको दरबन्दी कटौती भएको छ ।

त्यसैगरी, ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयमा १४, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा १३, उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालयमा ९, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा ७, नीति तथा योजना आयोगमा ३ र प्रदेश सभा सचिवालयमा १ जनाको दरबन्दी खारेज गरिएको छ ।