सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनमा हरेक वर्ष उस्तै समस्या दोहोरिन्छ– न्यून खर्च र विकासमा सुस्तता ।

गत आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा पनि यो प्रवृत्तिले निरन्तरता पायो । प्रदेश सरकारले ल्याएको ३१ अर्ब ३० करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये करिब ११ अर्ब रुपैयाँ (३५ प्रतिशत) खर्च हुन नसकी फ्रिज भयो ।

प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्याङ्कअनुसार चालुतर्फको बजेट ७५.४२ प्रतिशत खर्च हुँदा पुँजीगत बजेट केवल ५८.७ प्रतिशत कार्यान्वयन भयो ।

पुँजीगत खर्चको यो निराशाजनक अवस्थाले कर्णालीको पूर्वाधार विकास, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनामा प्रत्यक्ष नकारात्मक असर पारेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

एकातिर बजेट कार्यान्वयन नहुने समस्या छ भने अर्कोतिर कार्यान्वयन भएका योजनाको प्रभावकारितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठेका छन् ।

यो समस्याको जरो पहिल्याउन र समाधानको बाटो खोज्न शुक्रबार सुर्खेतमा ऋति फाउन्डेशनले ‘बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारिता’ विषयक छलफल आयोजना ग¥यो । कर्णालीको बजेटमाथि निरन्तर अध्ययन गर्दै आएको फाउन्डेशनको मञ्चमा निर्माण व्यवसायीदेखि उद्योगी, प्रतिपक्षी दलका सांसद, पूर्वअर्थमन्त्री, पत्रकार र बहालवाला अर्थमन्त्रीसम्म थिए ।

अधिकांश सहभागीले कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र लापर्बाहीलाई समस्याको प्रमुख कारक माने । जनप्रतिनिधिमूलक व्यवस्था हुँदा सबैजसो कमजोरीको जिम्मेवारी राजनीतिक नेतृत्वकै रहेको सहभागीहरूको तर्क छ ।

• समस्याको सुरुवातः वितरणमुखी योजना र कमजोर पूर्वतयारी

छलफलमा निर्माण क्षेत्रको अनुभव सुनाउँदै निर्माण व्यवसायी मानव बमले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिने समस्याको सुरुवात वितरणमुखी र प्रभावहीन योजना छनोटबाटै हुने बताए ।

‘अधिकांश आयोजना विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र वातावरणीय अध्ययनजस्ता महत्त्वपूर्ण प्राविधिक मूल्याङ्कनविना नै बन्द कोठामा तयार पारिन्छन्,’ उनले भने, ‘यसले ठेक्का प्रक्रियादेखि कार्यान्वयनसम्म समस्याको बिउ रोप्छ ।’

निर्माण व्यवसायी बमका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको लामो र झन्झटिलो प्रक्रियाले ठेक्का आह्वान र मूल्याङ्कनमा महिनौँ लाग्छ, जसले गर्दा अधिकांश सम्झौता आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र हुन्छ ।

काम सुरु गरेपछि साइट क्लियर नहुने, बिजुलीका पोल र खानेपानीका पाइप नहट्ने तथा स्थानीय अवरोधजस्ता समस्याले काममा बाधा पु¥याउँछ ।

बमले सरकारी निकायको उदासीनतामाथि पनि प्रश्न उठाए । ‘ठेक्का लागिसकेपछि सम्पूर्ण जिम्मेवारी ठेकदारको मात्रै हो भन्ने गलत बुझाइ छ । सरकारी पक्षबाट निरन्तर अनुगमन र सहजीकरण हुँदैन, काम सकिने बेला वा म्याद सकिन लाग्दा मात्रै सोधपुछ हुन्छ,’ उनले थपे, ‘यसमाथि समयमा बजेट निकासा नहुनु, दक्ष प्राविधिकको अभाव र कर्णालीको विकट भूगोलले ढिलासुस्तीलाई थप मलजल गर्छ ।’

• अनुत्पादक खर्च अन्त्य र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहनको माग

नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले सरकारको खर्च गर्ने प्राथमिकतामै खोट रहेको औँल्याए । उनले भने, ‘सरकारले तत्काल प्रतिफल दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजस्व बढाउने आयोजनामा बजेट खन्याउनुपर्छ ।’

तर कर्णालीमा तीन–पाँच दिने तालिम, चाउमिन–दालमोठ बनाउने तालिम र असारमा गरिने प्रदर्शनीजस्ता अनुत्पादक र फजुल खर्चमा बजेट सकिने गरेको बताए । यस्ता कार्यक्रमले दशकौँदेखि बजेटको दुरुपयोगमात्रै गरेको उनको बुझाइ छ ।

शाहीले निजी क्षेत्र लगानीका लागि तयार भए पनि सरकारी असहयोगका कारण पछि हट्नुपरेको गुनासो गरे । उनका अनुसार, लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्न सरकारले सडक, बिजुली, पानी र सुरक्षाजस्ता आधारभूत पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ, अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन ।

‘आयोजनाको पूर्वतयारी नगरी बजेट छुट्ट्याउने र काम सकिएपछि पनि निर्माण व्यवसायीलाई समयमा भुक्तानी नदिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्छ । समयमा भुक्तानी हुँदामात्रै बजार चलायमान हुन्छ,’ उनले भने ।

• राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक कमजोरी प्रमुख बाधक

नेकपा एमाले कर्णाली प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्नुको प्रमुख जड राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक कमजोरी भएको बताए ।

कर्णालीमा बारम्बार सरकार फेरिँदा सांसदहरूलाई फकाउन टुक्रे योजना दिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको पनि उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘यसले नीतिगत निरन्तरता तोड्छ र बजेट कार्यान्वयनलाई कमजोर बनाउँछ ।’

पछाईले प्रदेशको प्रशासनिक संरचनामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाए । ‘विगतमा सजायस्वरूप, कारबाही भोगेका वा अवकाशको मुखमा पुगेका कर्मचारी पठाइने प्रवृत्तिले प्रभावकारी काम हुन सकेन,’ उनले भने, ‘अर्को, प्रदेश सुरुदेखि नै वितरणमुखी र साना योजनामा अल्झियो, जसले गर्दा जलविद्युत् जस्ता ठूला र आयआर्जनमुखी योजना प्राथमिकतामा पर्न सकेनन् ।’ राजनीतिक नेतृत्व इमानदार भएमात्र कर्मचारीतन्त्रलाई जबाफदेही बनाउन सकिने उनको भनाइ छ ।

वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश अधिकारीले आर्थिक वर्ष गणनाको स्वरुप नै परिवर्तन गर्नुपर्ने बताए । ‘कर्णाली सरकारले आर्थिक वर्ष वैशाख १ गतेबाट सुरु गर्नेगरी निर्णय ल्याओस्,’ उनले भने, ‘अन्य प्रदेशलाई पनि दबाब हुन्छ ।’

• पूर्वअर्थमन्त्रीले के भने ?

पूर्वअर्थमन्त्री विन्दमान विष्टले बजेट खर्चको तथ्याङ्कले मात्रै यथार्थ नदेखाउने भन्दै प्रणालीगत जटिलताको गहिरो विश्लेषण प्रस्तुत गरे । ‘हाम्रो कुल बजेटको १५–१६ प्रतिशत हिस्सा वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत स्थानीय तहमा जान्छ,’ उनले भने, ‘स्थानीय तहले सशर्त र विशेष अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेर भुक्तानी दिइसकेपछि मात्र प्रदेशसँग माग दाबी गर्छन् ।’

यो प्रक्रियाले गर्दा पहिलो चौमासिकमा प्रदेशको खर्च कम देखिनु स्वाभाविक भएको उनी बताउँछन् । यद्यपि, त्यसपछिका समयमा जसरी बजेट कार्यान्वयनमा जानुपर्थ्यो, त्यो अनुुुसार नगएको भन्दै उनले बजेट निर्माण प्रक्रियाको एउटा गम्भीर विषय सुनाए ।

‘एकातिर, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयजस्ता ठुला निकायले पुराना दायित्व र बहुवर्षीय ठेक्काका कारण नयाँ कार्यक्रमका लागि बजेट पाउँदैनन्,’ विष्टले भने, ‘अर्कोतर्फ अर्थ मन्त्रालयबाटै हरेक वर्ष एक अर्बभन्दा बढीका साना–साना टुक्रे योजना वितरण हुन्छन्, जसको न निरन्तरता हुन्छ, न सम्पन्नताको ग्यारेन्टी ।’

आयोजना तयारीको प्रक्रियागत झन्झटलाई विकासको सबैभन्दा ठुलो बाधकको रूपमा विष्टले चित्रित गरे । ‘डीपीआर, ईआईए र जग्गा प्राप्तिजस्ता प्रक्रिया पूरा गर्दा एउटा जनप्रतिनिधिको पाँचवर्षे कार्यकालमा एउटा आयोजनाको ठेक्का लगाउनै चार वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘यसमाथि महालेखा परीक्षकको कार्यालयको दृष्टिकोण पनि विरोधाभासपूर्ण छ । एकातिर, बजेट सुनिश्चित नभई डीपीआर किन बनाइस् भनेर प्रश्न गर्छ, अर्कोतिर, डीपीआर नगरी किन ठेक्का लगाइस् भनेर प्रश्न गर्छ । यो कस्तो चक्रव्यूह हो ?’

विष्टले संघीय सार्वजनिक खरिद ऐन प्रदेशका लागि बाधक बनेको र भुक्तानी प्रक्रियालाई समयसीमामा नबाँध्दा समस्या बढेको बताए । ‘बिल पेस भएको निश्चित दिनभित्र भुक्तानी दिने र नदिएमा सम्बन्धित लेखा अधिकृतलाई जिम्मेवार बनाउने व्यवस्था गर्न सके खर्च प्रक्रियामा सुधार आउँछ,’ उनले समाधान सुझाए ।

• समस्या समाधानका लागि मिलेर जाऔँः अर्थमन्त्री शाह

सबै सरोकारवालाका गुनासा, आलोचना र सुझाव सुनेपछि जबाफ दिन उपस्थित भएका अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहले समस्याहरू स्वीकार गर्दै राजनीतिक र प्रणालीगत बाध्यताहरूको यथार्थ चित्रण गरे ।

‘हामी हरेक वर्ष यस्तै छलफल गर्छौं, समस्याहरू उही हुन्छन्, तर समाधान किन निस्किँदैन ? किनभने हामी सबै आ–आफ्नो दृष्टिकोणबाट मात्रै बोल्छौँ,’ अर्थमन्त्री शाहले भने, ‘अब रचनात्मक सुझावसहित मिलेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।’

उनले बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म भोग्नुपरेको राजनीतिक दबाबबारे खुलेरै बोले । उनले भने, ‘हामी नीति तथा कार्यक्रम राम्रो बनाउँछौँ, तर संसदमा बहस व्यक्तिगत र कार्यकर्तामुखी स्वार्थमा मोडिन्छ । बजेट पास गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण धेरै गिभ एन्ड टेक गर्नुपर्दो रहेछ ।’

कर्णालीको राजनीतिक अस्थिरतातर्फ संकेत गर्दै भने, ‘भर्खर बजेट निकालेको छु । कार्यान्वयनमा जान खोज्दैछु, तर मलाई नै हटाउने कुरा चल्न थालिसक्यो । यस्तो अवस्थामा कसरी नीतिगत स्थिरता र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन्छ ?’

शाहले चालु वर्षको बजेटमा अपनाइएको ‘योजना बैंक’ को अवधारणाको बचाउ गरे । यसलाई नीतिको लाइनमा हिँड्ने प्रयासको सुरुवातको रूपमा उनले व्याख्या गरे । उनका अनुसार यस वर्ष ३० हजार योजना माग भएर आए, जुन पूरा गर्न असम्भव थियो ।

योजना बैंकमार्फत अब डीपीआर, ईआईए पूरा गरेर अर्को वर्षका लागि योजना तयार हुन्छन् । ‘यो सुरुवात हो, केही समस्या होलान् तर हामी सही ट्रयाकमा छौँ,’ उनले भने ।

अर्थमन्त्री शाहले सबै पक्षलाई जिम्मेवार बन्न आग्रह गरे । ‘सरकार, प्रतिपक्ष, निजी क्षेत्र र सञ्चारमाध्यम सबैले सकारात्मक र रचनात्मक भूमिका खेले कर्णालीका समस्या समाधान गर्न असम्भव छैन,’ उनले भने, ‘हामी सही बाटोमा छौँ । सबैको साथ र सकारात्मक सोच भयो भने कर्णाली प्रदेश अवश्य अघि बढ्छ ।’

छलफलले कर्णालीको बजेट कार्यान्वयनको समस्या कुनै एक निकाय वा व्यक्तिको मात्र नभई नीतिगत, राजनीतिक, प्रशासनिक र व्यावहारिक पक्षहरूको जटिल संयोजन भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

समाधानका लागि टुक्रे योजनाको अन्त्य, ठूला र रणनीतिक आयोजनामा लगानी, खरिद ऐनमा सुधार, समयमै भुक्तानीको सुनिश्चितता र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, राजनीतिक स्थिरता र बलियो इच्छाशक्ति आवश्यक देखिएको सहभागीहरूको निष्कर्ष छ ।