काठमाडौँ । विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग ‘सेयर कनेक्सन’को आरोपमा गृहमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिएका सुधन गुरुङ ४८ दिनमा पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किए छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्री बालेन्द्र (बालेन) शाहले गुरुङलाई पुरानै जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

चौतर्फी आलोचना भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री गुरुङले वैशाख ९ गते पदबाट राजीनामा दिएका थिए । उनीविरुद्ध लागेको आरोप छानबिन गर्न सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समिति सदस्यहरूमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने थिए ।

समितिले गुरुङका सबै सेयर र सम्पत्ति मगाएर अध्ययन गर्दा आरोप पुष्टि हुन नसकेको निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझायो । त्यही प्रतिवेदनको आधारमा गुरुङ पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किएका हुन् । गत वर्ष जेनजी आन्दोलन ‘हाइज्याक’ गरेको आरोप लागेका गुरुङ छानबिन समितिको प्रतिवेदन सर्वाजनिक नहुँदै गृहमा दोस्रोपटक इन्ट्री भए । मानव अधिकार आयोगले जेनजी आन्दोलनका बेला उनको भूमिकालाई कैफियतमा राखेको छ ।

यस्तै जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका शिक्षामन्त्री रहेका स्वतन्त्र सांसद महावीर पुन विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तन मन्त्री बन्न सफल भए ।

गुरुङ दोस्रो पटक पुरानै जिम्मेवारीमा फर्किंदा दीपक साहले भने बर्खास्तीको नमिठो झड्का व्यहोरे । बालेन सरकार गठन हुँदा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री बनेका साह पदीय जिम्मेवारी विपरीत काम गरेको आरोपमा १३ दिनमै चैत २६ गते पदमुक्त भएका थिए । सोही प्रकरणमा हाल स्वास्थ्य तथा खाद्यान्न स्वच्छता मन्त्री रहेकी निशा मेहतालाई सचेत गराइएको थियो । साहले मन्त्रीमा बहाल रहँदा पदीय मर्यादाको दुरुपयोग गरी श्रीमतीलाई लामो समयदेखि निष्क्रिय राखिएको स्वास्थ्य बीमा बोर्डको सदस्यमा नियमित गराउने कार्य गरेको व्यहोरा पार्टीको केन्द्रीय अनुशासन आयोगको केन्द्रीय समितिलाई पत्र पठाएको थियो ।

त्यसै आधारमा सभापति रवि लामिछानेले साहलाई पदमुक्त गर्न प्रधानमन्त्री बालेनसमक्ष सिफारिस गरेका थिए । मेहतालाई आफ्नो जिम्मेवारीमा गम्भीरता नदेखिएकाले सचेत गराउन रविले सिफारिस गरेका थिए । मन्त्री मेहताले आइतबार मन्त्रीबाट हटाउन लागिएको हो भन्ने सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा आफूलाई त्यस्तो कुनै निर्देशन नआएको, बरु सञ्चार माध्यमबाटै थाहा पाएको बताइन् ।

‘मिडियामा आएको कुरा भएकाले तपाईंहरूलाई नै बढी थाहा होला । त्यस्तो कुनै आधिकारिक कुरा होइन’, उनले जबाफ दिएकी थिइन् ।

स्रोतका अनुसार मेहतामात्र होइन, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमिल्सिना, कृषि, वन तथा पर्यावरणमन्त्री गीता चौधरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गौरी कुमारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन कमजोर पाइएको छ । प्रधानमन्त्री बालेनको स्पिरिड अनुसार उनीहरूको कार्य सम्पादन हुन नसकेको बुझिएको छ ।

‘सरकारले अगाडि सारेको शासकीय सुधार सम्बन्धी एक सय कार्यसूची अनुसार केही मन्त्रीका कार्य सम्पादन नभएको देखिन्छ । मन्त्रीहरूको कार्य सम्पादन सय दिनसम्म हेर्ने कि तत्काल एक्सन लिने भन्नेमा प्रधानमन्त्री निष्कर्षमा पुगिसक्नु भएको छैन’, स्रोतले भन्यो ।  

सरकार गठन भएको ७३ दिनमात्र पुगेको छ । यस अवधिमा प्रधानमन्त्री बालेनले छैटौँ पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् ।  सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ अर्थात् सय दिन पनि पूरा नभइ मन्त्रिपरिषद् हेरफेर बिरलै हुने गर्छ ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले मन्त्रीहरू फेरबदल गर्ने विषय तत्काल कार्यान्वयन नहुने बताए । मंगलबार बिहान मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीले सोधेको प्रश्नको जबाफ दिने क्रममा उनले भने, ‘अहिले मन्त्रिपरिषद् सदस्य जुन भूमिकामा रहेका छन्, ती यथावत् रहन्छन् । मन्त्रीहरू फेरबदल हुँदैन ।’

यता प्रधानमन्त्रीको प्रेस विज्ञ दीपा दाहालले तथ्य र यथार्थपरक नभई सञ्चार माध्यमले भ्रम सिर्जना गरेकोमा गुनोसो पोखिन् । अहिले मन्त्रीहरू हटाउने विषयमा बाहिर आएको हल्लामा कुनै सत्यता नभएको उनले जिकिर गरिन् ।

‘केही मिडियाका साथीहरूले सम्बन्धित पक्षसँग कुनै जानकारी नलिई समाचार बनाएका छन् । सत्य र तथ्यका आधारमा कम्तीमा पनि सम्बन्धित निकायसँग सोधेर लेखिदिन म पत्रकार साथीहरूलाई आग्रह गर्छु’, दाहालले भनिन् ।

यता सरकार गठन भएको सय दिन नपुग्दै मन्त्रीहरू फेरबदल भएको विषयमा पार्टीका शीर्ष नेताहरू सन्तुष्ट देखिएका छैनन् । यत्रो जनमत प्राप्त भएको सरकारले मन्त्रीका न्यूनतम पृष्ठभूमि अध्ययन नगरी नियुक्त गर्नु, नियुक्तिपछि सय दिन पनि पूरा नभई हटाउँदा राम्रो सन्देश नजाने एक उच्च नेताले बताए ।

छानबिन प्रतिवेदन र सुधन‍को पुनरागमनले स्थापित गरेका चार गलत नजिर

‘मन्त्री छान्नुअघि कम्तीमा पनि उसका न्यूनतम पृष्ठभूमि अध्ययन गर्नुपर्छ । छनोट भएपछि केही समय उसका कार्यसम्पादन हेर्नुपर्छ । किनभने सबैले एकैपटक काम सिकेर आएका पनि हुँदैनन् । सरकार गठन भएको सय दिन नपुग्दै मन्त्रीहरू फेरबदल भइरहँदा राम्रो म्यासेज जाँदैन’, ती नेताले भने । 

मन्त्री नियुक्त गर्ने र हटाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई भएकाले मन्त्रीहरू फेरबदलबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘मन्त्री छान्ने विषयमा केन्द्रीय समिति वा सचिवालयमा छलफल भएको छैन । कसलाई मन्त्री बनाउने ? कसलाई नबनाउने भन्ने विषय प्रधानमन्त्रीको कुरा भयो । यसबारे मलाई केही थाहा छैन ।’

गत फागुनमा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा दुई तिहाइ नजिक सिट जितेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का वरिष्ठ नेता बालेन चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बनेका थिए । त्यसैदिन बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूची स्वीकृत गरेको थियो । सय दिनमा सुशासनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढेको बालेन सरकारले त्यसै अनुसार कार्यसम्पादन गर्न आफ्ना मन्त्रीहरू र कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिएको छ ।

मन्त्रिपरिषदले गरेका कामलाई एकरूपता दिन तथा सूचना प्रवाहलाई छरितो बनाउन प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयमा एकद्वार प्रणाली लागु गरेको छ । सरकारले मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूका लागिमात्र होइन, स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासनमाथि पनि निकै कडा गरिएकाले सहजरूपमा सूचना प्राप्त गर्न अप्ठ्यारो देखिन्छ ।