काठमाडौँ । पहिलो संसद् विघटन मुद्दामा फैसलाको पूर्णपाठमा हस्ताक्षर नगरको भन्दै दायर गरेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले मिसिल झिकाउने आदेश गरेको छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले पाँच वर्ष बित्दा पनि फैसलामा हस्ताक्षर नगरेको भन्दै अधिवक्ता यज्ञमणी न्यौपानेले रिट दिएका थिए ।

न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले संसद् विघटनका विरुद्ध परेको रिट निवेदनमा भएको फैसलाको १३ थान रिटको मिसिल झिकाउन आदेश भएको अधिवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए ।

अधिवक्ता न्यौपानेले पहिलो संसद् विघटन मुद्दाको फैसलामा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई हस्ताक्षर गराउन माग गर्दै दायर गरेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरेको थियो । 

उक्त दरपिठ विरुद्ध न्यौपानेले दिएको निवेदनमा अदालतले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबरा बाहेकका न्यायाधीशहरुले हस्ताक्षर गरेका छन् कि छैनन् भन्ने यकिन गर्नका लागि मिसिल झिकाउने आदेश भएको हो । 

२१ दिनभित्र तयार गर्नुपर्ने फैसला ५ वर्ष बित्दा पनि तयार नभएपछि फैसलामा हस्ताक्षर गर्ने राणालाई बाध्य बनाउने गरी आदेशको माग गरेका थिए ।

सर्वोच्चका रजिष्ट्रार मानबहादुर कार्कीले साउन ३० गते न्यौपानेको रिट दरपिठ गरेका थिए । फैसलामा हस्ताक्षर गर्ने कुरा सामान्य न्यायिक प्रक्रियाको विषय भएकाले असाधारण क्षेत्राधिकार अनुसार रिट निवेदन दर्ता गर्न आवश्यक नभएको उनको आदेश थियो ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको संसद् विघटनलाई प्रधानन्यायाधीश राणा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले २०७७ फागुन ११ गते बदर गरेको थियो ।