काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले घरबहाल कर संकलनको एकल अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहने फैसला सुनाएसँगै संघीय सरकारको लामो समयदेखिको हस्तक्षेप अन्त्य भएको छ । गएको जेठ २० गते सर्वोच्चले गरेको यो फैसलामा टेकेर  स्थानीय तहहरूले चालु आर्थिक वर्षदेखि घर बहाल कर संकलन गर्न पाउने बाटो खुला भएको छ । 

विराटनगर महानगरपालिकाले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्को पुरानो निर्णयलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै बदर गरिदिएको हो । विराटनगर महानगरपालिकाले दायर गरेको रटिमाथि सर्वोच्चले यो फैसला गरेसँगै देशभरका स्थानीय तहहरूको हकमा यो नजिर कायम हुने भएको हो । 

• विवाद के थियो ?

नेपालको संविधानको अनुसूची–८ ले ‘घर बहाल कर’ लाई स्थानीय तहको एकल अधिकार सूचीमा राखेको छ । तर, नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ चैत १२ गते एक निर्णय गर्दै प्राकृतिक व्यक्तिले तिर्ने बहाल कर स्थानीय तहले र संस्थागत (कम्पनी, कार्यालय, संघसंस्था) बहाल कर संघीय सरकार अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउने भनी अधिकार बाँडफाँट गरेको थियो ।

यही निर्णयका आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले संस्थागत घर बहाल कर संकलन गर्दै आएका थिए, जसको विराटनगर महानगरपालिकालगायत स्थानीय तहहरूले विरोध गर्दै आएका थिए । महानगरपालिकाले आफ्नो संवैधानिक अधिकार खोसिएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो ।

• सर्वोच्चको ठहर

सर्वोच्च अदालतले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्दै घर बहाल करलाई व्यक्ति र संस्था भनेर छुट्याउन नमिल्ने ठहर गरेको छ । फैसलामा भनिएको छ– ‘संविधानको अनुसूची–८ मा घर बहाल कर भनिएको छ, त्यसमा प्राकृतिक व्यक्ति वा संस्थागत भनेर छुट्याइएको छैन ।’

अदालतले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ५७ मा पनि ‘कुनै व्यक्ति वा संस्थाले’ भवन, घर, पसल आदि बहालमा दिएमा स्थानीय तहले कर लगाउनेछ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको उल्लेख गरेको छ ।

संघीय सरकारले संस्थागत बहाल करलाई ‘आयकर’को हिस्सा मानेर संकलन गरेको तर्कलाई अदालतले अस्वीकार गरेको छ । संविधानले स्पष्ट रूपमा स्थानीय तहलाई दिएको अधिकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले खुम्च्याउन नसक्ने अदालतको ठहर छ ।

• के–के आदेश भयो ?

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७४/१२/१२ को उक्त निर्णय र त्यसका आधारमा अर्थ मन्त्रालय तथा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जारी भएका सबै पत्र र परिपत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ । उत्प्रेषण आदेश अबदेखि सबै प्रकारका (व्यक्तिगत वा संस्थागत) घर बहाल कर संकलन गर्ने स्थानीय तहको अधिकारमा कुनै पनि किसिमको अवरोध नगर्नू/नगराउनू भनी संघीय सरकारका निकायहरूलाई परमादेश जारी भएको छ ।

काठमाडौँ महानगरले संस्थागत बहाल कर उठाउन कडाइ गर्ने

• संघीय हस्तक्षेपको अभ्यास

नेपालको संविधान जारी भएपछि अनुसूची–८ मार्फत ‘घर बहाल कर’ संकलनको एकल अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको थियो । तर संघीय सरकारले संविधानको व्यवस्थालाई आफूअनुकूल व्याख्या गर्दै २०७४ चैत १२ गते मन्त्रिपरिषद्बाट एक निर्णय गरायो । 

उक्त निर्णयले घरबहाल करलाई दुई भागमा बाँडेको थियो । जसमा प्राकृतिक व्यक्तिले तिर्ने बहाल कर स्थानीय तहले उठाउने र अर्को संस्थागत बहाल करलाई ‘आयकर’को हिस्सा भन्दै संघीय सरकार अन्तर्गतका आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाउने निर्णय गरेको थियो । 

यही निर्णयको आडमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले देशभरका कम्पनी, कार्यालय, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले भाडामा बस्दा तिर्ने कर संकलन गर्दै आएका थिए । 

यसले काठमाडौँ महानगरपालिकासहित ठुला पालिकाहरूको आन्तरिक आयमा प्रत्यक्ष असर परेको थियो भने स्थानीय तहहरूको अधिकारमाथि संघले अतिक्रमण गरेको भन्दै निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए ।

काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र साहले २०८० असारमा घर बहाल कर स्थानीय तहले संकलन गर्न पाउनुपर्ने भन्दै विज्ञप्ति नै जारी गरेका थिए । संविधानअनुसार घर बहाल कर स्थानीय तहको एकल अधिकारभित्र रहेको भन्दै मेयर साहले ठुला करदाताको बहाल कर संघीय सरकारले संकलन गर्दै आएको बताएका थिए । 

काठमाडौँ महानगरले भन्यो–बहाल कर स्थानीय तहले संकलन गर्न पाउनुपर्छ

मेयर साहले यस्तो कर संकलनमा संघीय सरकारले लोभ देखाएकाले संविधानअनुसार स्थानीय तहलाई संकलन गर्न दिनुपर्ने बताएका थिए । मेयर साहका अनुसार व्यक्तिको घर बहाल कर महानगरले संकलन गर्दै आएको छ भने संस्थाको घर बहाल कर संघीय सरकारले संकलन गर्दै आएको थियो ।

• स्थानीय तहको अधिकार प्राप्ति र वित्तीय स्वायत्तता

यो फैसला स्थानीय तहका लागि केवल कर उठाउने अनुमति होइन, संवैधानिक अधिकारको रूपमा हेरिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ र नेपाल नगरपालिका संघले जनाएको छ । पालिका संघहरूका अनुसार अदालतले संविधानले स्पष्ट रूपमा प्रदान गरेको अधिकारलाई मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णयले खुम्च्याउन नसक्ने ठहर गरेको छ । 

यसले संघीयताको मर्मअनुसार स्थानीय सरकारको वित्तीय स्वायत्ततालाई बलियो बनाएको छ र भविष्यमा संघले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप गर्न नपाउने नजिर स्थापित गरेको छ ।

• आम्दानीमा वृद्धि, आर्थिक राहतको ढोका खुल्यो

फैसलाले स्थानीय तहहरूका लागि ठुलो वित्तीय राहत सुनिश्चित गरेको छ । अब महानगर, उपमहानगर तथा सहरी क्षेत्रका पालिकाहरूले ठुला व्यावसायिक भवन, सपिङ मल, बैंक तथा कर्पोरेट कार्यालयहरूबाट उठ्ने करोडौँ रुपैयाँ बहाल कर सोझै आफ्नो सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न पाउनेछन् । यसबाट उनीहरूको आन्तरिक राजस्व उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुनेछ, जसले संघीय अनुदानमाथिको निर्भरता घटाउनेछ ।  

विगतमा व्यवसायीहरू संस्थागत बहाल कर महानगरमा तिर्ने कि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा तिर्ने भन्नेमा अन्योलमा थिए । कतिपय अवस्थामा दोहोरो करको झन्झटसमेत व्यहोर्नुपरेको गुनासो थियो । सर्वोच्चको यो फैसलाले सबै प्रकारको अन्योल अन्त्य गरेको छ । अब व्यवसायीहरूले घरबहालसम्बन्धी सबै कर भुक्तानीको एउटै ठेगाना स्थानीय तहको कार्यालय हुनेछ ।