काठमाडौँ । सोमबार बसेको सुशीला कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै अन्य खर्चबापत थप ५ लाख पनि दिने निर्णय भएको छ । 

तर, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे पनि त्यो मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालबाट अझै प्रमाणित भएको छैन । बैठकले निर्णय गरेको २४ घण्टासम्म निर्णय परिपक्व हुन समय लाग्छ । त्यही भएर अझै मुख्यसचिव अर्यालले बैठकको निर्णय प्रमाणीकरण गरिनसकेका हुन् ।

त्यो क्षतिपूर्ति गृह मन्त्रालयमार्फत पीडितले पाउने भएपनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णय मन्त्रालयमा आइनसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव आनन्द काफ्लेले जानकारी दिए । ‘मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ । तर  निर्णय औपचारिक रूपमा मन्त्रालयमा आइसकेको छैन । आएपछि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने टुङ्गो लाग्छ,’ प्रवक्ता काफ्लेले रातोपाटीसँग भने ।

 गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले सरकारको निर्णयबारे सोमबार नै जानकारी गराएसँगै रकम क–कसले पाउँछन् भन्ने चासो रहँदै आएको छ । आन्दोलनका क्रममा कुल ७३ जनाले हालसम्म ज्यान गुमाएका छन् । त्यसमा कैदीबन्दीदेखि आगजनीमा संलग्नहरूसमेत रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा  मापदण्ड आवश्यक पर्ने बताइएको छ । मापदण्ड मन्त्रिपरिषद्‍बाट नै तोकिन्छ कि गृहले निर्णय टेकेर बनाउनुपर्छ भन्नेबारे  औपचारिक पत्र मन्त्रालयमा आएपछि टुङ्गो  लाग्ने गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् । 

साथै सरकारले घाइतेहरूको निःशुल्क उपचार गर्ने र आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको शव लैजानका लागि निःशुल्क सवारीसाधन र दुर्गमको हकमा हेलिकोप्टरको व्यवस्थापन गर्ने, दाहसंस्कारमा सघाउने निर्णय समेत गरेको छ ।