काठमाडौँ । मुलुकको पछिल्लो परिस्थितिका कारण लगानीकर्ताको घट्दो मनोबललाई सम्बोधन गर्न गठित ‘पुँजी बजार सुधार सुझाव कार्यदल’ले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको छ । 

बिहीबार अर्थ मन्त्रालयमा बुझाइएको प्रतिवेदनमा नेपालको पुँजी बजारलाई स्वच्छ, पारदर्शी, प्रभावकारी र गतिशील बनाउन तात्कालिक, मध्यकालीन र दीर्घकालीन सुधारका लागि विभिन्न प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुझाव प्रस्तुत छ । 

लगानीकर्तालाई प्रत्यक्ष राहत पुर्‍याउने र बजारमा तरलता वृद्धि गर्ने उद्देश्य, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सेयर धितोमा प्रवाह हुने मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा लगाइएको अधिकतम एकल ग्राहक सीमा २५ करोड तत्काल हटाउन सिफारिस गरिएको छ । 

त्यस्तै, २०८२ असोज मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने मार्जिन प्रकृतिको कर्जाको ब्याज पुस मसान्तसम्म बुझाएमा कुनै पनि थप जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाइएको छ । धितोपत्र दलाल व्यवसायीहरू मार्फत मार्जिन कारोबार प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने र गैरव्यावसायिक सेयर बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकरलाई अन्तिम करको रूपमा स्पष्ट पार्ने अन्य तत्कालका महत्वपूर्ण सिफारिसहरू रहेका छन् ।

बजारको यथार्थपरक चित्रणका लागि हालको नेप्से सूचकाङ्कको रूपमा कायम राखी कारोबारयोग्य सेयरहरुको आधारमा नयाँ बेन्चमार्क सूचकाङ्क विकास गर्ने र सोही आधारमा सर्किट ब्रेकरको नियम पुनरवलोकन गर्ने सुझाव पनि दिइएको छ । 

लगानीकर्ताको सुविधाका लागि एकभन्दा बढी हितग्राही खाता खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्ने र सूचीकृत कम्पनीहरूको वित्तीय सबलता तथा सुशासनको आधारमा वस्तुनिष्ठ वर्गीकरण गरी ‘जेड समूह’ मा पर्ने कम्पनीहरूको कारोबारमा शतप्रतिशत नगद मार्जिन लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लगानीकर्ताका समस्या तथा गुनासोहरूलाई तत्काल सम्बोधन गर्न आवश्यक गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्र स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याउन पनि कार्यदलले सिफारिस गरेको छ ।
कार्यदलले पुँजी बजारको संरचनागत सुधार र दीर्घकालीन विकासका लागि मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन प्रकृतिका सुझाव पनि अघि सारेको छ । यसमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज लिमिटेडको पुनर्संरचनाका लागि प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रिया सुरुवात गर्ने, बजारमा नयाँ वित्तीय उपकरण भित्र्याउन आवश्यक नीतिगत तथा प्रणालीगत व्यवस्था गर्ने जस्ता विषय समावेश छन् । 

गैरआवासीय नेपालीहरूलाई दोस्रो बजारमा विदेशी मुद्रामा लगानी गर्न र मुनाफा फिर्ता लैजान स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था गर्ने, साना तथा मझौला कम्पनीहरूलाई पुँजी बजारमा आकर्षित गर्दा बजारको दायरा विस्तार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनपछिको असहज परिस्थितिको अध्ययन गरी लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन असोज ३ गते चार सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।