काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले सरकारी कर्मचारीले प्रयोग गर्ने सवारी सुविधा व्यवस्थापन गर्न नयाँ मापदण्ड तर्जुमाको तयारी सुरु गरेको छ । मन्त्रालयले उक्त मापदण्ड तर्जुमाको लागि सबै मन्त्रालय तथा मातहतका निकायसँग सवारी सुविधा लिएका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विवरण सङ्कलन सुरु गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले ५ असोजमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयबमोजिम नयाँ मापदण्डले तर्जुमा गरी सवारी सुविधालाई थप व्यवस्थित बनाउन खोजेका जानकारी दिए । 

उनले भने, ‘मापदण्ड तर्जुमा गर्नका लागि राजस्व महाशाखा प्रमुख उत्तरकुमार खत्रीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन भएको छ । उक्त कार्यदलमा अर्थमन्त्रालयकै बजेट महाशाखाका उपसचिव कमल भट्टराई, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारीहरूको प्रतिनिधित्व रहेका छन् ।’

उनका अनुसार उक्त कार्यदललाई ४५ दिनभित्रै मापदण्ड तुर्जमा पर्ने समयाविध रहेको छ।  कार्यदलले तोकिएको समयभित्रै मापदण्ड तयारी पार्ने गरी काम गरिरहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले गत ५ असोजमा सवारी सुविधासम्बन्धी कानुनमा सङ्ख्या किटान भएकोमा बाहेक बढी सवारीसाधन उपलब्ध नगराउने र प्रयोग नगर्ने तथा नयाँ सवारीसाधन किन्न पनि निरुत्साहित गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

मन्त्रालयले सवारी सुविधा पाउने पदाधिकारीको नाम, थर, दर्जा, हाल प्रयोग भएको सवारीको मोडेल, निर्माण वर्ष, सवारीको किसिम, सवारी चालकको विवरण, दरबन्दी प्रकृति (स्थायी वा अस्थायी), सङ्ख्या र सुझाव माग गरेको छ । 

 मन्त्रालयले यसअघि नै कार्य सञ्चालन निर्देशिका, ०८१ मार्फत सवारीसाधन तथा इन्धन सुविधासम्बन्धी मापदण्ड लागू गरिसकेको छ । 

• खारेज भएको यस्तो थियो पुरानो मापदण्ड

विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीलाई कार भए कम्तीमा १३ सय सिसी वा जिप भए कम्तीमा दुई हजार सिसी र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई कार भए कम्तीमा एक हजार सिसी वा जिप भए कम्तीमा दुई हजार सिसी क्षमताको सवारीसाधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो ।

सवारीसाधनको सुविधा पाएका पदाधिकारीलाई सवारी चालकको पारिश्रमिक, सवारीसाधन मर्मत, इन्धन एवं अन्य सञ्चालन खर्च मासिक पारिश्रमिक भुक्तानी हुँदाका बखत एकमुस्ट दिने व्यवस्था थियो ।

राजपत्राङ्कित विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका पदाधिकारीलाई तृतीय तहका हलुका सवारी चालकले प्राप्त गर्ने सुरु तलब स्केलको रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो ।

त्यस्तै, स्थायी सवारी चालकको दरबन्दी जुनसुकै तरिकाले रिक्त भएमा त्यस्तो रिक्त पद स्वतः खारेज हुने उल्लेख छ । केन्द्रीयस्तरका निकायहरूका सवारीसाधनको सुविधा प्राप्त गर्ने पदाधिकारीले सवारी चालकको प्रबन्ध आफैँले गर्नुपर्ने र यसरी प्रबन्ध गर्दा सरकारबाट प्राप्त भएको रकमभन्दा कम पारिश्रमिकमा काम लगाउन नपाइने व्यवस्था थियो ।