काठमाडौँ । सरकारले एक दशकदेखि निर्यात उद्योगी व्यवसायीहरूलाई दिँदै आएको अनुदान खारेज गरेको छ । स्रोत अभावको कारण देखाउँदै सरकारले अनुदान खारेज गरेको हो । नेपाली उत्पादनलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सरकारले नगद अनुदान दिने गरेको थियो । 

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले एक्कासि यस्तो निर्णय गरेपछि निर्यात उद्योगी-व्यवसायीहरू चिन्तित बनेका छन् । व्यवसायीहरूले सरकारको निर्णयले नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जन र आयात प्रतिस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । 

सरकारले निर्यातमा दिँदै आएको अनुदान खारेज गर्ने निर्णयसँगै गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ र चालु आर्थिक वर्षको समेत वस्तु निर्यात गर्ने व्यवसायीहरूले पुरानो पाउनुपर्ने भुक्तानी र अब निर्यात गर्दा कुनै पनि अनुदान नपाउने भएका छन् ।

उद्योग विभागका महानिर्देशक राजेश्वर ज्ञवालीले पुरानो बक्यौता धेरै रहेको अवस्थामा बजेट नभएको कारण निर्यातमा दिँदै आएको निर्यात अनुदान कटौती गरेको बताए । उनका अनुसार अहिले बजेट व्यवस्था नभएकाले मन्त्रालयबाटै हाललाई निर्यात अनुदानका लागि आवेदन नलिने निर्देशन आएको हो । 

महानिर्देशक ज्ञवालीले अघिल्लो आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्मको तीन महिनाभित्र आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था रहेको र सोहीअनुसार आवेदनहरू आउने गरेको जानकारी दिए । उनले पुरानो बक्यौता नै करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विगतको अनुदान भुक्तानी गर्ने तर नयाँ आवेदन नलिने भएको बताए । 

‘पुरानै अनुदान बक्यौता बाँकी छ । त्यो सरकारले दिन सकेको अवस्था थिएन र नयाँका लागि बजेट पनि व्यवस्थापन नभएकाले सरकारले उक्त निर्णय गरेको हो’, उनले भने । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको पत्रपछि उद्योग विभागले असोज २३ गते एक सूचना जारी गर्दै चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा थप दाबी निवेदन नदिने जानकारी दिएको हो । विभागले असोज ९ गते मन्त्रालयबाट प्राप्त पत्रका आधारमा गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को निर्यात अनुदानका लागि असोजभित्र बुझाउनुपर्ने निवेदन समेत लिन बन्द गरेको छ । 

सरकारले यो निर्णय गर्नुका पछाडि मुख्यतया स्रोतको अभाव देखाएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ गते चालु आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा निर्यात अनुदानका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरेको थिएन ।

बजेट विनियोजन नहुँदा बक्यौता रकम हरेक वर्ष बढ्दै गएको थियो । महालेखापरीक्षकको ६२ औँ वार्षिक प्रतिवेदनले खाने तेलमा दिइएको अनुदानमा समेत प्रश्न उठाउँदै नेपालमा उत्पादन नहुने तेलहनमा अनुदान दिनुको औचित्यमाथि समीक्षा गर्नुपर्ने भनेको थियो । 

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले चुनावका लागि खर्चको जोहो गर्न विभिन्न शीर्षकको खर्च कटौती गरिरहेको सन्दर्भमा निर्यात अनुदान पनि रोक्ने निर्णय गरेको देखिन्छ । 

सरकारले वैदेशिक व्यापारमा निर्यात बढाउन भन्दै उद्योगीलाई १२ वर्षदेखि नगद अनुदान दिँदै आएको छ । विश्वबजारमा नेपाली वस्तुको पहुँच वृद्धिका लागि सहजीकरण गर्न सरकारले आव २०६७/६८ को बजेटमार्फत विभिन्न वस्तुमा अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको थियो । 

सुरुमा २७ वटा वस्तुमा अधिकतम ५ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्था थियो । पछि आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अनुदान दिने वस्तुको सूची र अनुदान प्रतिशत दुवै बढाएका थिए । यसअनुसार ३६ प्रकारका वस्तुमा २ देखि ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिइँदै आएको थियो । 

उद्योगले निर्यात गरेर प्राप्त गरेको डलर बैंक खातामा दाखिला भएको प्रमाणका आधारमा नगद प्रोत्साहन दिने नीति लिएको थियो । उक्त नीति अनुरुप नै सरकारले हरेक वर्ष निर्यात गर्ने उद्योगहरूलाई अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिइँदै आएको थियो । 

कम्तीमा ३० प्रतिशत स्वदेशी मूल्य अभिवृद्धि प्रमाणित गरेर निर्यात भएका वस्तुको कुल मूल्यको अधिकतम ८ प्रतिशतसम्म सरकारले नगद अनुदान दिने गरिएको थियो । अनुदान पाउन ५० करोडभन्दा माथिको निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।

उद्योगीहरू अनुदान पाउन योग्य मानिन्थे र उद्योग विभागले भुक्तानी गर्ने गर्थ्यो । पछिल्लो पटक २०७५ मा कार्यविधि नै बनाएर यसलाई थप व्यवस्थित गरिएको थियो । उद्योग विभागका अनुसार हालसम्म निर्यातमा नगद अनुदानबापत ७ अर्ब २४ करोड करोड ८७ लाख रुपैयाँ उद्योगीहरूले पाइसकेका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा विभागले १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ अनुदान भुक्तानी गरेको थियो । तर हाल विभागले करिब ५ अर्ब रुपैयाँ बराबर अनुदान दिन बाँकी रहेको जानकारी दिएको छ ।

सरकारले दिएको नगद अनुदानका कारण पछिल्लो समय नेपालको निर्यात बढ्दो निरन्तर रुपमा वृद्धि हुँदै गएको थियो । जसमा अलैँची, कार्पेट, सिमेन्ट, जुत्ता, फलामजन्य सामग्री, धागो, कपडा, अदुवा, चिया, कफी,पश्मिना लगायत मुख्य थिए । नेपालबाट यस्ता वस्तुहरु भारत, चीन, युरोप र अमेरिकी बजारमा निर्यात हुँदै आएका थिए । 

तर सरकारले निर्यातलाई निरुत्साहित गर्ने हिसाबले अचानक अनुदान रोकेको व्यवसायीहरूको आरोप छ । उनीहरूले पछिल्लो विषम परिस्थितिमा उद्योगीहरूलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्नेमा उल्टै निराश बनाउन खोजेका बताएका छन् । 

सरकारको यो कदमले निर्यातमूलक उद्योगहरूमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै उद्योगी तथा व्यवसायी संगठनहरूले तत्काल निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हालाई भेटेरै निर्यातमा दिइँदै आएको सहुलियत अनुदान बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ । आन्तरिक उत्पादनहरूको निर्यात क्षमता प्रतिस्पर्धी बन्न नसकेको, उत्पादन लागत उच्च भएको बेलामा सरकारको पछिल्लो निर्णयले निर्यात निरुत्साहित हुने चेम्बरले जनाएको छ ।

अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधान र लगानीकर्ताको मनोबल उकास्ने गरी नीतिगत सहजता गर्न चेम्बरका अध्यक्ष कमलेशकुमार अग्रवालले बताए । उनले वर्तमान परिस्थितिमा औद्योगिक तथा व्यावसायिक सुरक्षाको प्रत्याभूतिका साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताए । 

‘अर्थतन्त्रलाई सबल बनाउन निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गर्दै नीतिगत स्पष्टता, लगानीमैत्री वातावरण र व्यावसायिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो’, उनले भने । 

चेम्बर प्रतिनिधिसँगको भेटवार्तामा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री सिन्हाले निजी क्षेत्रमा सुरक्षाको प्रत्याभूति सहित लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरेर अर्थतन्त्रलाई निकास दिन सरकार प्रयासरत रहेको बताए । औद्योगिक तथा व्यावसायिक क्षेत्रको सुरक्षाका लागि चेम्बरले राखेको एकीकृत सुरक्षा प्रणालीको अवधारणा उपयुक्त हुने मन्त्री सिन्हाको भनाइ थियो । 

सरकारको यो निर्णयले निर्यातमूलक उद्योग चलाउँदै आएका व्यवसायीहरू निकै निराश बनेका छन् । उनीहरुले उत्पादन र मूल्य निर्धारण गर्दा सरकारले दिने अनुदानलाई समेत आधार मान्ने गरेका थिए । 

नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष नरेशलाल श्रेष्ठले सरकारले निर्यात अनुदान कटौती गर्ने निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए । ‘नेपालबाट वार्षिक करिब २ खर्ब रुपैयाँ बराबरको निर्यात हुने गरेको छ । यसमा औसत ५ देखि ८ प्रतिशतसम्म दिइने अनुदान वार्षिक ९ देखि १० अर्ब रुपैयाँसम्म हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘यो अनुदानले उच्च उत्पादन लागतका बाबजुद नेपाली वस्तुलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत गरेको थियो ।’

श्रेष्ठले महँगो कच्चा पदार्थ (अधिकांश विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने), उच्च बिजुलीको मूल्य, उद्योग स्थापनाका लागि महँगो जग्गा र उच्च ब्याजदर लगायत समस्या रहेको बेला अनुदान खारेज गर्ने निर्णय आपत्तिजनक रहेको बताए । ‘युरोपमा २० फिटको कन्टेनर पठाउँदा करिब ४ हजार अमेरिकी डलर लाग्ने, तर चीन र भारतबाट २ हजार डलरमा नै पठाउन सकिने भएकाले ढुवानी लागत पनि धेरै छ’, उनले भने । 

नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका अध्यक्ष पशुपतिदेव पाण्डेले उद्योगी-व्यवसायीहरू अप्ठ्यारो अवस्थामा रहेको बेला निर्यात अनुदान कटौती गर्नु उपयुक्त नभएको बताए ।
‘सरकारलाई यो निर्णय नगर्न र अनुदानलाई अझै व्यवस्थित तथा प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा कटौती गर्नु गलत छ’, उनले भने, ‘व्यवसायीहरूले संयुक्त रूपमा अगाडि बढाउने पनि योजना छ । सरकारले फिर्ता दिने अपेक्षा छ ।’

त्यस्तै, सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष रघुनन्द मारुले नगद अनुदानको विषयमा अहिलेको अवस्थामा कुनै पनि परिवर्तन गर्न नमिल्ने बताए । 

‘अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन अनुसार निर्यात प्रोत्साहनको रकम दिइरहेको थियो । नेपालमा पनि दिँदै आएको न्यून दरको अनुदान हटाउन खोज्नु गलत छ । यसलाई हटाउनुको सट्टा अझै व्यवस्थित र राम्रो कार्यविधि बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ’, उनले भने । 

आर्थिक असर र नीतिगत अस्थिरताको प्रश्न

सरकारको यो निर्णयले नेपालको विदेशी मुद्रा आर्जन र आयात प्रतिस्थापनमा गम्भीर असर पर्ने उद्योगीहरूको चेतावनी छ । उनीहरूले विषम परिस्थितिमा सरकारले अचानक अनुदान रोक्नु नीतिगत अस्थिरतातर्फ अग्रसर भएको संकेत गर्ने बताएका छन् । 

सरकारले निर्यात प्रोत्साहनका नीति नै बन्द गरेपछि निर्यात झन् घट्ने र व्यापार घाटा बढ्ने आशंका छ । व्यवसायीहरूका अनुसार निर्यात अनुदान हटाउनुअघि वैकल्पिक नीति र कार्यक्रम तयार पार्नुपर्थ्यो, तर अचानक अनुदान बन्द गर्दा हजारौँ रोजगारी जोखिममा पर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र माग

विश्व अर्थतन्त्रमा प्रतिस्पर्धा बढ्दै जाँदा विकासशील मुलुकहरुले आफ्ना निर्यात उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन विभिन्न प्रकारका प्रोत्साहन दिने गरेका छन् ।

विश्व व्यापार संगठन (डब्लुटीओ) का सदस्य मुलुकहरुले पनि निश्चित सीमासम्म आफ्ना निर्यात क्षेत्रलाई सहयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । भारत, चीन, बंगलादेश, भियतनाम लगायत मुलुकले आफ्ना निर्यात क्षेत्रलाई कर छुट, सस्तो ऋण, विद्युत दरमा सहुलियत, भन्सार छुट र नगद प्रोत्साहनजस्ता विभिन्न सुविधा दिँदै आएका छन् ।

विशेषगरी भारतले आफ्ना निर्यातकर्तालाई ‘मर्चेन्डाइज एक्सपोर्ट्स फ्रम इण्डिया स्किम’ अन्तर्गत विभिन्न प्रकारका छुट र सुविधा दिएको छ । बंगलादेशले आफ्ना कपडा उद्योगलाई विशेष प्रोत्साहन दिएर अर्बौं डलरको निर्यात गर्न सफल भएको छ । नेपालले पनि यही प्रतिस्पर्धामा टिक्न निर्यात अनुदान व्यवस्था गरेको थियो ।