मकवानपुर । जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएका हिंसात्मक घटनाका पीडितहरूले न्यायको माग गरेका छन् ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा भदौ २३ र २४ गते भएको घटना छानबिन गर्न गठित न्यायिक जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की सहितको टोलीसँग मंगलबार अन्तर्क्रिया गर्दै पीडितहरूले आगजनी तथा लुटपाटमा संलग्नलाई गृह मन्त्रालयले नै संरक्षण गरिरहेको आरोप लगाए ।

बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर मीनाकुमारी लामा, बागमती प्रदेश सभा सदस्य एकालाल श्रेष्ठ, संविधान सभा सदस्य अनन्त पौडेल, भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामा, व्यवसायी अरुणराज सुमार्गी लगायतले भदौ २४ गतेको घटनालाई राजनीतिक आन्दोलन मान्न नसकिने बताए ।

अपराधीहरू खुलेआम घुमिरहँदा पनि प्रहरी प्रशासनले जाहेरी लिनसमेत अस्वीकार गरेको र गृह मन्त्रालयबाटै उनीहरूलाई संरक्षण भइरहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले जेठ २३ गतेको आन्दोलन र २४ गते भएको हिंसात्मक घटनालाई एउटै डालोमा राख्न नहुने बताए । जेठ २३ गतेको आन्दोलनलाई आफूहरूले स्वीकार गरे पनि २४ गतेको घटना निन्दनीय अपराध भएको उनले प्रस्ट पारे ।

लुटपाट तथा आगजनीलाई राजनीतिक रङ दिएर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले आक्रोश व्यक्त गरे । भदौ २४ गतेको घटनालाई राजनीतिक आन्दोलनको रूपमा हेर्ने हो भने अपराधीहरूले उन्मुक्ति पाउने र पीडितले न्याय नपाउने खतरा औँल्याए ।

‘२३ गतेको आन्दोलनलाई हामीले पनि मानेका छौँ, तर २४ गते भएको घटना आन्दोलन होइन । सुन, चाँदी, पैसाजस्ता बोक्न मिल्ने सबैथोक लुट्ने र बाँकी सामान जलाउने काम भएको छ । यसलाई विशुद्ध डकैती भन्नुपर्छ,’ आयोगका प्रतिनिधिसँग पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले भने ।

आफूहरू प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्ने भएकाले अहिलेसम्म संयमित भएर बसेको तर राज्यले न्याय दिन नसके धैर्यको बाँध टुट्न सक्ने चेतावनीसमेत उनले दिए । यस्तै असुरक्षा रहे आगामी फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको चुनाव हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।

‘हामीले प्रतिशोधको बाटो लिएनौँ किनभने त्यसले अराजकता बढाउँछ, तर कहिलेसम्म चुप लागेर बस्ने ? अब पनि न्यायको प्रक्रिया अघि बढेन भने कुनै पनि बेला विष्फोट हुन सक्छ,’ पूर्वमुख्यमन्त्री पौडेलले भने, ‘यस्तो आतंकको अवस्थामा न मतदाता भोट हाल्न जान्छन्, न त उम्मेदवार बन्न कोही तयार हुन्छ ।’

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी मेयर लामाले युवा पुस्ता (जेनजी) लाई देखाएर एउटा संगठित समूहले देशमा अराजकता मच्चाउन खोजेको आरोप लगाइन् ।

आन्दोलनमा तीन वटा समूह रहेको दाबी गर्दै उनले सुरुमा आएका जेनजी युवाहरूलाई आफूले सम्झाएको तर पछि आएको संगठित र विध्वंशकारी समूहले आगजनी तथा लुटपाट गरेको बताइन् । समयमै दोषीलाई कारबाही नगरिए देश गृहयुद्धमा फस्न सक्ने चेतावनीसमेत उनले दिइन् ।

संविधान सभा सदस्य पौडेलले आफ्नो घर आगजनी गरी ध्वस्त पारिएको घटनामा प्रहरीले हालसम्म पनि जाहेरी दर्ता नगरेको बताए ।

उनले घटनामा जेनजी जस्ता कुनै समूह नभई ‘नितान्त अपराधी’ संलग्न भएको बताए । ‘राति पौने ८ बजे मेरो घर जल्यो, जलाइयो,’ उनले भने, ‘हारगुहार गरियो, न दमकल आयो, न प्रहरी आयो, न कुनै सुरक्षा आयो । सबै आफ्नै ज्यान बचाउनतिर लागे ।’

घटनाका बारेमा जाहेरी दिए पनि प्रहरी निरीह बनेको पौडेलले बताए । प्रहरीको यो निरीहता पछाडि राजनीतिक दबाब रहेको उनको आरोप छ ।

‘म संविधान बनाउने मान्छे हुँ । आज जुन संविधान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री र सभामुख हुनुहुन्छ, त्यही संविधान अन्तर्गतका ऐन–कानुन निष्क्रिय भएका हुन् भने भन्दिनुस् । हामीले न्याय पाउनुपर्‍यो,’ उनले भने ।

बागमती प्रदेश सभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठले मुलुकमा कानुनी शासन स्थापना गरी दोषीलाई तत्काल कारबाही गर्न माग गरे । उक्त घटनाले समाजमा फैलिरहेको अराजकता र दण्डहीनताको अवस्थालाई उजागर गरेको उनले बताए ।

यस प्रकारको विध्वंसले कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन वा आन्दोलनलाई उचाइ नदिने श्रेष्ठको भनाइ छ । देशमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन र नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न आयोगले गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने उनले प्रस्ट पारे ।

भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष लामाले गृह मन्त्रालयको मौखिक आदेशमा प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको आरोप लगाए । आफ्नो घरमा आगजनी गर्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध प्रमाणसहित उजुरी दिँदा पनि प्रहरीले कारबाही नगरेको उनको गुनासो छ ।

फौजदारी प्रकृतिका मुद्दाहरूमा प्रहरीले निष्पक्ष छानबिन गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले देशमा दण्डहीनता मौलाएकोमा चिन्ता व्यक्त गरे ।

‘मैले फलानोको घर जलाएँ भनेर भिडियोमा स्वीकार गर्ने व्यक्तिहरूविरुद्ध प्रमाण दिँदा पनि प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न आनाकानी गरिरहेको छ,’ उनले भने, ‘गृह मन्त्रालयको मौखिक आदेशका कारण प्रहरीले मुद्दा दर्ता गरेको छैन । यसले सुरक्षा निकायको मनोबल गिराएको छ ।’

आफूहरूले प्रतिशोधको राजनीति नचाहेको तर शान्तिपूर्ण रूपमा न्यायको माग गर्दा पनि सुनुवाइ नभए सडकमा आउन बाध्य हुने लामाको चेतावनी छ ।

व्यवसायी सुमार्गीले देशमा दण्डहीनता मौलाएको र निजी क्षेत्र आतंकित भएको बताए । सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारसँग निजी क्षेत्रले ठुलो आशा राखेको बताउँदै उनले पीडितको आवाज सुनेर दोषीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे ।