काठमाडौँ। भारतको सर्वोच्च अदालतले सोमबार नेपालमा जेनजी विरोध प्रदर्शनलाई उल्लेख गर्दै पोर्नोग्राफी हेर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय नीतिको माग गर्दै गरिएको रिटमा प्रश्न उठाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा भारतीय प्रधानन्यायाधीश बीआर गवईले नेपालमा सामाजिक सञ्जाल प्रतिबन्धित भएको टिप्पणी गर्दै भने, ‘हेर्नुहोस् त्यहाँ के भयो। परिणाम के भयो ? सबैले देखेका छन् ।’

नेपालमा पनि पोर्नोग्राफीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ तर त्यसले विरोध निम्त्याएको थिएन । सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाइँदा युवाको आक्रोश बढेको र आन्दोलन गर्नका लागि अवसर जुरेको सन्दर्भलाई भारतको सर्वोच्च अदालतको बेन्चले जोड्न खोजेको देखिन्छ ।

भारतको केन्द्र सरकारले पोर्नोग्राफीमा पहुँच रोक्ने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने भनी निवेदक पक्षले तर्क गरेको थियो । इन्टरनेटमा यस्तो सामग्री सजिलै उपलब्ध रहेकाले त्यसमा रोक लगाउनुपर्ने निवेदक जिकिर छ ।

निवेदनमा सरकारलाई कम्प्युटर स्रोतहरू मार्फत कुनै पनि जानकारीमा सार्वजनिक पहुँच रोक्ने अधिकार विद्यमान कानून अन्तर्गत छ तर पोर्नोग्राफी उपभोगको मुद्दालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न असफल भएको तर्क गरिएको छ ।

बेन्चले सोमबारको सुनुवाइ स्थगित गरेको छ अब सो रिटमा चार हप्ता पछि सुनुवाइ हुने जनाइएको छ । अदालतले डिसेम्बरमा निवेदनको अर्को सुनुवाइ गर्नेछ, यद्यपि निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश गवईको कार्यकाल नोभेम्बर २३ मा समाप्त हुने तय भएको छ।

भारतमा पोर्न हेर्नु अपराध होइन । तर, व्यावसायिक प्रयोजनका लागि अश्लील सामग्रीको उत्पादन वा वितरण दण्डनीय अपराध हो । यो भारतीय दण्ड संहिता र सूचना प्रविधि ऐन २००० अन्तर्गत अपराधको रूपमा परिभाषित गरिएको छ ।

भारतीय सरकारले हालसम्म करिब १ हजार पोर्न वेबसाइटहरूमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । 

यसै वर्षको सुरुमा केन्द्र सरकारले अश्लील र अभद्र सामग्री देखाउने कम्तीमा २५ वटा अनलाइन भिडियो प्लेटफर्म  (ओटीटी ) बन्द गरेको थियो।