मोरङ । बालविवाहले किशोरीको स्वास्थ्यमा उच्च जोखिम हुने भएकाले यसको रोकथामका लागि तीन तहको सरकार संवेदनशील हुन जरुरी रहेको सरोकार भएकाहरूले बताएका छन् । 

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कोशी प्रदेशद्वारा आइतबार विराटनगरमा आयोजित ‘बालविवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पार्ने प्रभाव सम्बन्धमा प्रादेशिक राष्ट्रिय जाँचबुझ परामर्श कार्यक्रम’मा सहभागीहरूले बालविवाहले स्वास्थ्यमा समस्या, शैक्षिक क्षेत्रबाट विमुख, रोजगारीका अधिकार हनन जस्ता समस्या हुने भन्दै यसविरुद्ध लाग्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारले समाजलाई बालविवाहमुक्त गराउन कानुन कार्यान्वयनमा कडाइ गर्नुपर्नेमा जोड दिइन् । उनीले अभिभावकमा अझै पनि छोरीको चाँडो विवाह गर्नाले पुण्य प्राप्त हुने अन्धविश्वास रहेकाले त्यसलाई हटाउन समाजमा जनचेतना जागृत गराउनुपर्ने सुझाव दिइन् ।

प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता नारायण वस्तीले बालविवाहमुक्त समाज निर्माणका लागि सामाजिक, सांस्कृतिक र धार्मिक पक्षसहित कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

आयोगकी सदस्य लिली थापा, रङ्गेली नगरपालिकाका उपप्रमुख झुमा पराजुली, आयोग प्रदेश कार्यालयका निमित्त प्रमुख तुलसा कार्की, मानवअधिकारकर्मी विष्णु शर्मा पन्त लगायतले बालविवाह रोकथामका लागि ग्रामीण क्षेत्रका अभिभावकलाई जागृत गराउनुपर्ने सुझाव दिए ।

आयोगका सहसचिव नवराज सापकोटोले बालबिवाहले मानव अधिकार उपभोगमा पारेको प्रभाव सम्बन्धमा राष्ट्रिय जाँचबुझ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै विगत एक वर्षको अवधिमा ६ हजार ६४५ किशोरीले गर्भपतन गराउनाका साथै १५ देखि १९ वर्षका १५ प्रतिशत किशोरीले गर्भधारणा गरेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे ।

सोही अवधिमा तराई मधेस एवं कर्णाली प्रदेशमा १८ वर्षमुनिका ५० प्रतिशत किशोरीहरूको बालबिवाह भएको उल्लेख छ ।