काठमाडौँ । चार राजनीतिक दलका भ्रातृ सङ्गठनले निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेशमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू नसमेटिएको भन्दै सच्याउन माग गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी(नेकपा) र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का भ्रातृ सङ्गठनहरूले उक्त अध्यादेश संविधानको भावना विपरित भएको भन्दै तत्काल सच्याउन माग गरेका हुन् ।

राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक अपाङ्ग सङ्घका अध्यक्ष माधवप्रसाद चम्लागाईं, राष्ट्रिय अपाङ्गता सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अधिकारी, अपाङ्गता सङ्गठन नेपालका अध्यक्ष टिकाराम पराजुली र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक अपाङ्ग सङ्गठनका अध्यक्ष भरतमणी भट्टले आज संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त माग गरेका हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “हाल देश प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा रहेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले अध्यादेशमार्फत प्रतिनिधिसभा निर्वाचन ऐन, २०७४ को अनुसूचि–१ संशोधन गरी समानुपातिक उम्मेदवारको बन्द सूचीका लागि समावेशीताको आधार (क्लस्टर) पुनःनिर्धारण गरेको विषयप्रति हामी अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूका सङ्घ–संस्थाहरूको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।”

उक्त संशोधनमार्फत नेपालको कूल जनसङ्ख्याको करिब २.२ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई समानुपातिक प्रतिनिधित्वको स्पष्ट र अनिवार्य व्यवस्थाबाट बाहिर राखिएको भन्दै चार ओटा सङ्गठनले विरोध जनाउँदै भनेका छन्, “अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई राजनीतिक अधिकारबाट नै वञ्चित गर्ने यस किसिमको अध्यादेश हामीलाई स्वीकार्य छैन ।”