काठमाडौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आफूहरूमाथि अन्याय भएको भन्दै तिलगंगा क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध जनाइरहेका छन् । 

गत वैशाख १८ र १९ गते सरकारले सुकुमबासीझैँ गरेर अधिकार हनन गरेको आरोप लगाउँदै केही समय यता प्रदर्शन जारी राखेका हुन् ।

स्थानीयवासी सुदर्शन गौतमले कोषको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आफूहरू सुकुमबासी नभई वैधानिक रूपमा बसोबास गरिरहेका नागरिक भएको स्पष्ट पारेका छन् ।

गौतमकाअनुसार तिलगंगा क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका परिवारहरूसँग लालपूर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र र राज्यलाई कर बुझाएको प्रमाण सुरक्षित छ ।

वि.सं. २०५३ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना लागू भएदेखि नै यो विवाद सुरु भएको र सोही समयदेखि स्थानीयको घरजग्गा रोक्का गरी बेचबिखनमा बन्देज लगाइएको उनले जानकारी दिए । 

सामाजिक सञ्जाल र स्थानीय स्तरमा समेत आफूहरूलाई अमर्यादित शब्दले सम्बोधन गरिएको भन्दै उनले चित्त दुखाए । कानुनी दस्ताबेज हातमा हुँदाहुँदै पनि आफ्नै थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै उनले यसलाई मानव अधिकार र सम्पत्तिको अधिकारको ठाडो उल्लङ्घनको संज्ञा दिए । 

उनले भने,‘हामी पीडित हौँ । पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट पीडित बनाइएका हौँ, पीडक होइनौँ । यो बस्ती सुकुमबासी बस्ती होइन । हामी लालपूर्जा, भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र तथा अन्य आवश्यक कागजातका आधारमा कर तिरेर बसेका हौँ । यो विवाद २०५३ सालमा पशुपति क्षेत्र विकास गुरुयोजना लागू भएपछि सुरु भएको हो । हाम्रो बस्ती रोक्का गरियो, बेचबिखन गर्न नमिल्ने बनाइयो । हाम्रा माग पूरा नभए हामी अन्यायविरुद्ध अझ कडा रूपमा उभिन बाध्य हुनेछौँ। त्यतिबेला जे पनि हुन सक्छ, किनभने हामीसँग न गाँस छ, न बास छ । सरकारले हाम्रो सम्पत्तिको अधिकार हनन गर्‍यो, मानव अधिकार पनि हनन गर्‍यो ।’ 

स्थानीयले गुरुयोजनाको कार्यान्वयन र पुनर्स्थापनाको विषयमा समेत प्रश्न उठाएका छन्। आफ्ना मागहरू सम्बोधन नभए र अन्यायपूर्ण व्यवहार नरोकिए आगामी दिनमा सशक्त रूपमा विरोधमा उत्रने चेतावनी समेत उनीहरूले दिएका छन्।

राज्यका जिम्मेवार निकायले वास्तविकता नबुझी पीडितलाई नै दोषी देखाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ।