‘विधवा बुहारीलाई बेसहारा र सामाजिक बहिष्कारमा छोड्न मिल्दैन’
सारांश
- भारतीय सर्वोच्च अदालतले विधवा बुहारीको अधिकारका पक्षमा ऐतिहासिक निर्णय सुनाएको छ।
- अदालतले ससुराको मृत्युपछि पनि विधवा बुहारीले सम्पत्तिबाट भरणपोषण दाबी गर्न पाउने फैसला गरेको छ।
- अदालतले विधवाहरूलाई गरिबी, बेसहारा अवस्था र सामाजिक बहिष्कारबाट जोगाउनुपर्ने जनाएको छ।
काठमाडौँ । भारतीय सर्वोच्च अदालतले विधवा बुहारीको अधिकारका पक्षमा निर्णय सुनाएको छ। मनुस्मृतिको श्लोक उद्धृत गर्दै अदालतले विधवा भइसकेकी बुहारीले ससुराको मृत्युपछि पनि ससुराको सम्पत्तिबाट भरणपोषण दाबी गर्न पाउने फैसला गरेको हो ।
भारतको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पङ्कज मिथल र एस. भी. एन. भट्टीको इजलासले ‘हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा भरणपोषण ऐन, १९५६’ को धारा २२ को व्याख्या गर्दै यस्तो फैसला गरेको हो ।
अदालतले मनुस्मृतिलाई उद्धृत गर्दै भनेको छ, ‘कसैले पनि आफ्नी आमा, बुबा, पत्नी र छोरालाई त्याग्नु हुँदैन। जसले यी निर्दोषहरूलाई त्याग्छ, ऊ दण्डको भागीदार हुनुपर्छ।’ यही नैतिक आधारलाई टेक्दै अदालतले परिवारका सदस्यहरूको संरक्षण गर्नु मुख्य कर्तव्य भएको बताएको छ।
यसअघि विधवा भएकी बुहारीले ससुरा जीवित छँदा मात्र भरणपोषण पाउने हो भन्ने प्रश्न थियो ? अदालतले व्याख्या गर्दै भनेको छ ससुरा जीवित छँदै वा उनको मृत्युपछि, जुनसुकै समयमा विधवा भए पनि बुहारीले ससुराको सम्पत्तिबाट भरणपोषण पाउने अधिकार राख्छिन् ।
श्रीमानको मृत्यु कहिले भयो भन्ने आधारमा विधवाहरूबिच भेदभाव गर्नु ‘अनुचित र मनमानी’ हुने अदालतको ठहर छ । फैसला अनुसार मृतकको सम्पत्ति प्राप्त गर्ने उत्तराधिकारीहरूले मृतकका आश्रितहरूको भरणपोषण गर्ने जिम्मेवारी पनि लिनुपर्ने उल्लेख छ । साथै विधवा बुहारीले आफ्नो वा आफ्नो मृतक श्रीमानको सम्पत्तिबाट जीवनयापन गर्न सक्दिनन् भने, ससुराको सम्पत्तिबाट उनलाई मद्दत गर्नु ससुराको ‘पवित्र दायित्व’ हो भनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले फैसलामा भनेको छ, ‘कानुनको सङ्कुचित वा प्राविधिक व्याख्या गरेर विधवा बुहारीलाई भरणपोषणबाट वञ्चित गरिनु हुँदैन । यसो गर्दा उनलाई गरिबी, बेसहारा अवस्था र सामाजिक बहिष्कारको जोखिममा पुर्याउँछ।’
सर्वोच्चको यो फैसलाले विधवा महिलाहरूको आर्थिक सुरक्षालाई सुनिश्चित गरेको छ। अब ससुराको सम्पत्तिमा हक पाउने जोसुकै उत्तराधिकारीले पनि त्यही सम्पत्तिबाट विधवा बुहारीको भरणपोषण गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता सिर्जना भएको छ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दुग्ध उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न किसानलाई अनुदान
-
पासपोर्ट छपाई प्रकरण : आज पनि महानिर्देशक अर्यालसहित ७ जनाको बयान
-
संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशविरुद्ध दायर रिटमा सुनुवाइ हुँदै
-
६ हजार बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि आवेदन
-
डिभिजन वनकार्यालयद्वारा ११ महिनामा ६५ लाख बढी राजस्व सङ्कलन
-
कङ्गोमा एक हजारभन्दा बढीमा इबोला सङ्क्रमण पुष्टि : डब्ल्यूएचओ
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण