काठमाडौँ । ‘१२ वर्षपछि खोलो पनि फर्किन्छ’ भन्ने चर्चित उक्ति यस पटकको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा पुष्पकमल दाहाल संयोजक रहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (साबिक माओवादी केन्द्र सहित) को हकमा चरितार्थ भएको छ । 

आगामी फागुन २१ मा हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन एक्लै लड्ने आँट गर्दै नेकपाले उक्त उक्तिलाई चरितार्थ गरेको हो । अहिले विभिन्न घटक मिलेर बनेको नेकपामा साबिक नेकपा  माओवादी केन्द्रै नेताहरुको  बाहुल्यता रहेको छ । 

 २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा सर्मनाक हार व्यहोरेपछि साबिक माओवादी केन्द्रले त्यसपछि भएको दुईवटा आम निर्वाचनमा एक्लै उठ्ने आँट गर्न गर्नै सकेन । 

 कहिले कांग्रेस त कहिले एमालेसँग मिलेर सत्ता स्वार्थमा पार्टीलाई कमजोर बनाएको आलोचना समेत खेपेका नेकपा संयोजक प्रचण्डले योपटक कसैसँग चुनावी तालमेल तथा गठबन्धन नबनाउने नीति अख्तियार गर्न पुगे । निर्वाचनमा एक्लै चुनाव लड्ने आत्मविश्वास प्रचण्डलाई वामपन्थीबिच एकता र ध्रुवीकरणले दिएको देखिन्छ ।

भदौ २३ र २४ गते जेनजी विद्रोहका कारण राज्यसत्ता नै उथलपुथल भइरहेको बेला कांग्रेस र एमाले निर्वाचनमा जानेबारे अलमलमा देखिन्थे । विघटित संसदका पुराना दुई ठुला दल कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारलाई जेनजीले २८ घण्टामा ढालेको थियो । प्रधानमन्त्री समेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली बालुवाटारबाट हेलिकप्टर चढेर भाग्न बाध्य भए । ‘वेटिङ प्राइम मिनिस्ट’ तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पती निवासमै कुटिए । नेताहरूका निजी निवास, पार्टी कार्यालय, राज्यका तीनवटै निकाय (कार्यपालिका, न्यायापालिका, व्यवस्थापिका) नै ध्वस्त भएको थियो । 

जेनजी विद्रोहपछि सबै राजनीतिक दलभित्र नेतृत्व हस्तान्तरण र पार्टी रूपान्तरणको बहस चुलियो । त्यसको बाछिटाले माओवादी केन्द्र समेत अछुतो रहेन । पार्टीभित्र त्यतिबेला नारायणकाजी श्रेष्ठ, जनार्दन शर्मा, राम कार्की, सुदन किराती लगायत नेताहरूले तत्काल नेतृत्व छाड्न प्रचण्डमाथि दबाब दिए । सोही कारण प्रचण्डले असोजको दोस्रो हप्ता केन्द्रीय समितिको विशेष बैठक बोलाएर मंसिरमा महाधिवेशन घोषणा गरे । तर महाधिवेशन नगरी उनले एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी लगायत १० वटा वामपन्थी घटकसँग मिलेर कात्तिक १९ गते नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी घोषणा गरे । 

पार्टी एकतासँगै साविकको माओवादी र एकीकृत समाजवादी विभाजन समेत हुन पुग्यो । जसअनुसार तत्कालीन माअ‍ोवादी केन्द्रका जनार्दन शर्माले नयाँ पार्टी बनाएका छन् भने एकीकृत समाजवादीबाट पनि घनश्याम भुसाललगायत फरक बाटो लागे । 

तर पनि  विभिन्न चरणमा २० वटा वामपन्थी घटकसँग एकता गरेको प्रचण्डले बताउँदै आएका छन् । यस्तो भृष्ठभूमिमा  नेकपाले बाग्लुङ–१ मा राष्ट्रिय जनमोर्चासँग तालमेल गर्नु बाहेक १६४ निर्वाचनमा एकल उम्मेदवारी दिएको हो । यसपालि अधिकांश नयाँ अनुहार तथा युवा उम्मेदवार उठाएको, समानुपातिक बन्दसूचीमा पुरानालाई नराखिएको र सबै क्षेत्रमा आफ्ना उम्मेदवार उठाएकाले विगतको तुलनामा पार्टी बलियो हुने नेताहरूले जिकिर गरेका छन् । पूर्वमन्त्री तथा नेकपाका नेता प्रकाश ज्वाला नेकपा पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गर्छन् । जेनजीमाथि दमनका कारण एमाले बदनाम भएको र कांग्रेसभित्र अन्तर्विरोध बढेका कारण त्यसको फाइदा आफूलाई हुने ज्वालाले तर्क गरे ।

‘यसपटक एक्ला एक्लै निर्वाचनमा भाग लिएकाले दलहरूको वास्तविक धरातल थाहा हुन्छ । अहिलेको स्थितिमा हामी पहिलो दल नै हुन्छ भन्ने लागेको छ । हामीले टिकट वितरणमा राम्रो अभ्यास गरेका छौँ । संगठन पनि बलियो बनेको छ’, रातोपाटीसँग उनले भने, ‘रास्वपाको संगठनात्मक आधार कमजोर छ । जेनजीका कारण एमाले बदनाम भएको छ । कांग्रेस आफै विवादमा फसेको छ । त्यसको प्रत्यक्ष फाइदा हामीलाई हुन्छ ।’

प्राध्यापक तथा विश्लेषक कृष्ण पोखरेल नेताहरूले दाबी गरेजस्तो नेकपा पहिलो पार्टी बन्ने ठोस आधार नभएको बताउँछन् । बरु यसपालि पार्टीहरू एक्लाएक्लै चुनाव लडेका हुनाले उनीहरूको वास्तविक धरातल के हो भन्ने यो निर्वाचनले देखाउने उनको भनाइ छ । आफ्नो वास्तविक धरातल थाहा पाउन नेकपालाई पनि यो अवसर भएको उनको भनाइ छ । 

‘निर्वाचनको नजिकै जाँदा के होला बेग्लै छ । पहिले टेस्ट भइसकेका दलहरूलाई आफूले गरेका कामको जस/अपजस लिनुपर्ने छ । उनीहरु अलि डिफेन्सिफ हुने स्थिति छ । नयाँ दलहरू आक्रामक भएर आउँछन् जस्तो मलाई लाग्छ’, उनले भने, ‘एमालेलाई भदौ २३ कै जवाफ दिएर उम्किनुपर्ने गाह्रो ठाउँमा छ । त्यो जवाफ नयाँले दिन पर्दैन । तिमीहरूले चलाउन सकेनौ हामी चलाउँछौँ भनेर हिजोका मूलधारका पार्टीको असफलता देखाएर ठुलो दल बन्न सक्छन् ।’

बरु पुरानाबाट असन्तुष्ट हुनेहरूका लागि अलिकति टेक्ने र समाउने ठाउँ बालेन शाह समेत जोडिएको रास्वपा बनेको उनको तर्क छ । यद्यपि सहरी र तराई क्षेत्रतिर केही ठाउँ बाहेक अन्य ठाउँमा जेनजी परिवर्तनको खासै प्रभाव नपरेको पोखरेलको विश्लेषण छ ।

पोखरेलले निर्वाचनपछि अहिले ठुला भनिएका दल मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना नरहने सक्ने भन्दै बरु रास्वपा र नेकपाकाबिच गठबन्धन भएर सरकार बन्न सक्ने सम्भावना रहेको बताए ।

उनले भने, ‘अहिलेको अवस्थामा रास्वपा ठुलो दल भएमा उसले नेकपासँग मिलेर सरकार बनाउन सक्छ । नेकपा नयाँ पार्टीप्रति सकारात्मक पनि रहेको र जेनजी विद्रोहको दोष नलागेकाले सरकार बनाउन सहज देखिन्छ । पहिला पनि रास्वपा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा दुई दुई पटक सहभागी भएको थियो ।’

उम्मेदवारी दिन माघ ५ गते रुकुम पूर्व पुगेका नेकपा संयोजक प्रचण्डले नेकपा सकभर पहिलो नभए दोस्रो बन्नसक्ने दाबी गरेका थिए । उनले निर्वाचनपछि विपक्षी दलहरूले प्रस्तावित गरेको कुनै पनि व्यक्त प्रधानमन्त्री बन्न नसक्ने सम्भावना रहेको जिकिर गरेका थिए ।

‘अहिले जस जसले भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार प्रस्ताव गरेका छन्, ती बन्न सक्ने स्थिति छैन । प्रस्ताव नगरेकाबाटै प्रधानमन्त्री बन्न सम्भावना छ’, सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए ।

कांग्रेस, एमाले, रास्वपाकै नेताहरूसँग पनि संवादमै रहेको उनले जानकारी गराएका थिए । प्रचण्डले उम्मेदवारी मनोनयन दर्ताअघि पनि आफू रवि लामिछाने र बालेनको एकताबाट नडराएको जिकिर गर्ने गरेका थिए । 

२०५२ सालमा तत्कालीन शाही सत्ताविरुद्ध सशस्त्र विद्रोहमा होमिएको माओवादी २०६२ सालमा संसदवादी सात दलसँग १२ बुँदे सम्झौता गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको थियो । त्यही १२ बुँदेको जगमा २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनले परम्परागत राजतन्त्र ढल्यो । २०६४ सालको पहिलो संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठुलो राजनीतिक शक्तिका रूपमा उदायो । २०६५ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका पहिलो प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए । तर प्रधानसेनापति रुक्माङ्गत कटुवाल प्रकरणका कारण उनले पदबाट राजीनामा दिए ।

सरकारबाट बाहिरिएपछि सदन र सडकबाट संघर्ष गरे पनि उनी सफल भएनन् । संविधान सभाबाट संविधान बनाउने आम नागरिकको दशकौँदेखिको चाहना पूरा नभई संविधानसभा विघटन भयो । शान्तिपूर्ण राजनीति गर्ने कि जनवादी क्रान्तिको तयारी गर्ने भन्ने विषयमा पार्टीभित्र देखिएको दुई लाइन संघर्षका कारण २०६९ साल असारमा माओवादी विभाजन भयो । 

२०७० सालमा भएको दोस्रो संविधान सभा सदस्य निर्वाचनमा माओवादीले एकल प्रतिस्पर्धा गर्‍यो । पार्टी विभाजन पश्चात् निर्वाचनमा होमिएको माओवादी नराम्ररी पराजित भयो । २०७२ सालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनेपछि २०७४ सालमा भएको संसदीय निर्वाचनमा माओवादीले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गर्‍यो । यस निर्वाचनमा वामपन्थी गठबन्धनले अत्यधिक मत प्राप्त गरी झन्डै दुई तिहाइको सरकार बन्यो । २०७५ साल जेठमा एमाले र माओवादीबिच एकता भइ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बन्यो । यद्यपि ओली–प्रचण्डबिच सत्ता र शक्ति संघर्षका कारण तीन वर्ष नपुग्दै पार्टी विभाजन भयो । 

पार्टी विभाजनपछि सांगठनिक रूपमा निकै कमजोर देखिएको माओवादीले २०७९ सालको तीन वटै तहको निर्वाचनमा कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो । तर यी तीन वटै निर्वाचनमा माओवादीले अपेक्षाकृत परिणाम ल्याउन सकेन । सरकार बनाउने जनादेश प्राप्त नभएको माओवादीले पटक पटक कांग्रेस–एमालेसँग च्याँखे दाउ थापेर सत्ता स्वार्थमा लिप्त भएको आरोप पार्टीभित्र र बाहिर लाग्दै आयो ।

पछिल्लो निर्वाचनपछि एमालेसँग मिलेर प्रचण्डले सरकार बनाए । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा प्राप्त ‘३२’ सिटलाई ‘म्याजिक नम्बर’ भन्दै उनले कांग्रेस र एमालेसँग पालैपालो समीकरण गरेर १७ महिना सरकार चलाए । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको पक्षमा तुलनात्मक रूपमा प्रचण्ड नेतृत्वको पछिल्लो सरकारले सकारात्मक काम गरेको साबिक माओवादीको दाबी छ ।

२०७९ को निर्वाचनमा माओवादीको ११ लाख ७५ हजार ६८४ मत थियो । एकतामा आएको एकीकृत समाजवादीले दुई लाख ९८ हजार ३९१ मत प्राप्त गरेको थियो । यस्तै पुस १४ गते एकतामा जोडिएको रञ्जिता श्रेष्ठ नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि दुई लाख ७१ हजार ७२२ मत थियो । यस्तै अन्य घटकहरुको पनि केही मत थियो नै  ।

यद्यपि जेनजी आन्दोलनपछि एकतामा आएका सबै राजनीतिक घटकभित्र उथलपुथल भएको र आगामी चुनावी समीकरण बनाउन नयाँ दल घोषणा तथा विभिन्न दलमा समाहित भएकाले यसअघिको मत तलमाथि हुने अवस्था रहेको धेरैको विश्लेषण छ । यस्तो स्थितिमा नेकपाको शक्ति कति छ भन्ने परीक्षण हुन निर्वाचनसम्म कुर्नुपर्नेछ ।