काठमाडाैँ । जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) नेपालले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै आफ्नो आदर्श, दृष्टिकोण, राष्ट्रिय मुद्दा तथा मुख्य माग–प्रतिवद्धता सहित २७ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। आइतबार पार्टीले २७ बुँदे घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हाे । 

पार्टीले स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्याय, समृद्धि र समाजवादलाई आफ्नो मूल आदर्शका रूपमा अघि सारेको छ। ‎घोषणापत्रमा वर्तमान शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली र न्याय प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्दै संविधान संशोधन अथवा पुनर्लेखनमार्फत मुलुकलाई राजनीतिक निकास दिनुपर्ने उल्लेख छ।

उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग, २०६८ को प्रतिवेदनका आधारमा १०+१ मोडेलमा राज्य पुनर्संरचना गरी जातीय पहिचान झल्कने संघीय संरचना निर्माण गर्ने जसपाको प्रमुख एजेन्डा रहेको छ। ‎पार्टीले संघीय प्रणालीको सिद्धान्तअनुसार प्रदेशलाई स्वायत्त, अधिकारसम्पन्न बनाउँदै स्वशासन (Self-Rule) र संघमा साझेदारी (Shared-Rule) प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।

साथै मधेशी, आदिवासी जनजाति, थारू, दलित, महिला, मुस्लिम लगायत सीमान्तकृत समुदायको समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गराउने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

‎घोषणापत्रमा जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण, दलित र महिलाका लागि छुट्टै आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति प्रणाली, राष्ट्रिय सभामा जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व, तथा स्थानीय तहको निर्वाचन गैरदलीय आधारमा गरिनुपर्ने प्रस्ताव समेटिएको छ। ‎

यसैगरी शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई राज्यको दायित्व बनाउँदै निःशुल्क तथा गुणस्तरीय सेवा, भ्रष्टाचारविरुद्ध कठोर कारबाही, सुशासन र पारदर्शिताको सुनिश्चितता, राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता प्रणाली लागू गर्ने नीति पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ। ‎

कृषि क्रान्ति, सहुलियत कृषि ऋण, सिंचाइ र बजार व्यवस्था, औद्योगिकीकरणमार्फत गरिबी र बेरोजगारी अन्त्य गर्ने लक्ष्यसहित राष्ट्रिय तथा वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने नीति पनि जसपा नेपालले अघि सारेको छ।

साथै बहुभाषिक नीति, मातृभाषाको प्रयोग, युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, बेरोजगारी भत्ता, प्रदेश प्रहरी र कर्मचारी व्यवस्था, तथा जनसंख्या र मानव विकास सूचकांकका आधारमा बजेट वितरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको छ।

‎पार्टी नेतृत्वले घोषणापत्र जनताको अधिकार, पहिचान र समृद्धिका लागि मार्गचित्र भएको दाबी गर्दै जनतासँग समर्थनको अपिल गरेको छ।