काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले महोत्तरीको जलेश्वरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका कर्मचारीहरूको मिलेमतोमा सरकारी सार्वजनिक जग्गा (पोखरी) व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको अभियोगमा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ।

आयोगले सार्वजनिक जग्गा गैरकानुनी रूपमा व्यक्तिको नाममा कायम गरेको आरोपमा मालपोत कार्यालय जलेश्वरका नायब सुब्बा परमानन्द साह, कम्प्युटर अपरेटर रविन्द्र कुमार सिंह र जग्गा आफ्नो नाममा बनाउने राजिव कुमार ठाकुरविरुद्ध सोमबार भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो।

महोत्तरीको साविक ईटहरवाकट्टी गाउँ विकास समिति वडा नं. ३ स्थित कित्ता नं. १२७ को ०-५-१२ (पाँच कठ्ठा बाह्र धुर) क्षेत्रफल भएको जग्गा नापीको समयमा फिल्डबुकमा 'किसानको महल खाली', 'जग्गावालाको महलमा पर्ती' र 'बिरहमा पोखरी' उल्लेख भएको सरकारी जग्गा थियो। तर, मालपोतका कर्मचारी को मिलेमतोमा उक्त सार्वजनिक जग्गा राजिव कुमार ठाकुरको नाममा दर्ता गरी स्रेस्ता र पुर्जा कायम गरिएको पाइएको छ।
अख्तियारको अनुसन्धानमा सो जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न कुनै पनि अदालती फैसला, आदेश, राजीनामा वा अंशवण्डा जस्ता कानुनी आधार नभएको खुलेको छ। कर्मचारीहरूले मनोमानी ढंगले कार्यालयको मोठ स्रेस्ता सच्याउने, केरमेट गर्ने र थपघट गर्ने कार्य गरी २०८० साल साउन ८ गते मात्र कम्प्युटर सिस्टममा प्रविष्ट गराएर जग्गाधनी पुर्जा तयार गरेको पुष्टि भएको आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोगले उक्त जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकन प्रति कठ्ठा ३ लाख रुपैयाँका दरले कुल १७ लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ। आरोपपत्रमा नायब सुब्बा साह, कम्प्युटर अपरेटर सिंह र जग्गाधनी ठाकुर तीनै जनालाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ अनुसार कैद र बिगो बमोजिमको जरिवाना सजायको मागदाबी गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।