काठमाडौँ । फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनले देशैभरि राजनीतिक पर्वको झल्को दिइरहेको छ ।

निर्वाचन नजिकिएसँगै साना–ठुला सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी एजेन्डा र घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसकेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिने कृषि क्षेत्रलाई यसपटक सबै दलले प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

दलहरूका घोषणापत्र हेर्दा लाग्छ–आगामी दश वर्षभित्र नेपाल कृषिमा पूर्णतः आत्मनिर्भर मात्र हुने छैन, ठुलो परिमाणमा निर्यात गर्ने मुलुकको सूचीमा पनि पर्नेछ । तर यी घोषणापत्रहरू केवल भोट तान्ने माध्यम हुन् कि वास्तवमै कृषि क्रान्तिका खाका हुन् भन्ने कुरा हेर्न बाँकी छ ।

कांग्रेसः १० वर्षे महाअभियान र संरचनागत सुधारको मार्गचित्र

नेपाली कांग्रेसले यसपटक कृषिलाई केवल उत्पादनको क्षेत्र मात्र नभई ‘राष्ट्रिय सुरक्षा’को एक प्राथमिक अङ्गका रूपमा परिभाषित गरेको छ । कांग्रेसको प्रतिज्ञापत्रमा आगामी १० वर्षलाई ‘कृषि, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा दशक’का रूपमा मनाउने संकल्प गरिएको छ । यसले के संकेत गर्छ भने कांग्रेस अब कृषिलाई परम्परागत निर्वाहमुखी शैलीबाट मुक्त गरी एक सुरक्षित र व्यवस्थित क्षेत्र बनाउन चाहन्छ । उत्पादन सुरु हुनुभन्दा अगावै न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने प्रतिबद्धताले किसानलाई बजारको जोखिमबाट जोगाउने देखिन्छ । ‘खेतबारीदेखि भान्छासम्म’ को प्रत्यक्ष आपूर्ति संयन्त्रले बिचौलियाको जालो तोड्ने र उपभोक्ता तथा उत्पादक दुवैलाई फाइदा पुर्‍याउने दीर्घकालीन लक्ष्य राखेको छ ।

किसानको बैंक खातामा सीधै अनुदान र वित्तीय स्थिरताको सुनिश्चितता

कांग्रेसले किसानलाई आर्थिक रूपमा सशक्त बनाउन उत्पादनपश्चात् सिधै बैंक खातामा नगद अनुदान पठाउने नयाँ प्रणालीको प्रस्ताव गरेको छ । यसले विगतमा अनुदान वितरणमा हुने गरेका अनियमितता र वास्तविक किसानले अनुदान नपाउने गुनासोलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । कृषि कर्जामा सहुलियत मात्र होइन, ५ वर्षसम्म ब्याजदर स्थिर रहने ‘स्टेबिलिटी क्लज’ लागू गर्ने योजनाले किसानलाई वित्तीय सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिन्छ । ७७ वटै जिल्लामा माटो परीक्षण र ‘माटो स्वास्थ्य कार्ड’ को व्यवस्थाले वैज्ञानिक खेतीको आधार तयार गर्नेछ भने ‘डिजिटल कृषि’ एपमार्फत किसानलाई बजार र मौसमको सूचनामा सिधै पहुँच पुर्‍याइनेछ ।

सिँचाइमा अनुदान र हिमाल समृद्धिको विशिष्टिकृत योजना

सिँचाइलाई कृषिको अनिवार्य सर्त मान्दै कांग्रेसले विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने घोषणा गरेको छ । यसले विशेषगरी तराईमा सौर्य सिँचाइ र पहाडमा लिफ्ट सिँचाइलाई प्रोत्साहन गरी बाह्रै महिना खेती गर्ने वातावरण बनाउने लक्ष्य राखेको छ । उच्च हिमाली क्षेत्रको विशिष्टतालाई ध्यानमा राख्दै कांग्रेसले ‘हिमाल समृद्धि कार्यक्रम’ ल्याएको छ, जसले जडीबुटी, स्याउ र चौँरी–भेडा पालनलाई व्यावसायिक बनाउने रणनीति लिएको छ । यसरी भौगोलिक विविधतालाई समेट्दै कांग्रेसले कृषिको बहुआयामिक विकासको खाका प्रस्तुत गरेको देखिन्छ ।

एमालेः कृषिमा आत्मनिर्भरता र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित सोच

नेकपा एमालेले ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को आफ्नो मूल नारालाई सार्थक बनाउन कृषिको पूर्ण व्यावसायीकरण र आधुनिकीकरणलाई प्रमुख आधार बनाएको छ । एमालेको घोषणापत्रले आगामी ५ वर्षभित्र प्रमुख खाद्यान्नमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने ठोस लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि ‘एग्रो प्रोसेसिङ जोन’ र ‘लजिस्टिक नोड्स’ हरू सञ्चालनमा ल्याइने कुरा उल्लेख छ, जसले उत्पादनपछिको भण्डारण र प्रशोधनको समस्या समाधान गर्नेछ । एमालेले कृषिमा ठुलो लगानी भित्र्याउन परियोजनालाई नै धितो राखेर ऋण दिने क्रान्तिकारी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ, जसले जग्गा नहुने तर सीप भएका युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षित गर्न सक्छ ।

रासायनिक मल कारखाना र बिमाको चर्चा

नेपालमा सधैँ अभाव हुने रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न एमालेले स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने पुरानै तर महत्वाकांक्षी योजनालाई पुनः अघि सारेको छ । कृषि बिमाको प्रिमियममा ९० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणाले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षतिमा किसानलाई ठुलो राहत दिनेछ । प्रत्येक पालिकामा कृषि औजार भाडा केन्द्र खोल्ने योजनाले साना किसानलाई प्रविधिको पहुँचमा पुर्‍याउनेछ । एमालेको भूमि व्यवस्थापन नीतिले ‘भूमि बैंक’ मार्फत बाँझो जमिन उपयोग गर्ने र चक्लाबन्दीमार्फत सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने स्पष्ट दिशानिर्देश गरेको देखिन्छ ।

अनुसन्धान र प्राविधिक शिक्षालाई उत्पादनसँग जोड्ने प्रतिबद्धता

एमालेले कृषिलाई विज्ञानसँग जोड्न प्रत्येक प्रदेशमा कृषि तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षालयको स्थापना गर्ने योजना बनाएको छ । यसले कृषि में दक्ष जनशक्ति उत्पादन मात्र गर्दैन, स्थानीय आवश्यकता अनुसारको अनुसन्धानलाई पनि बढावा दिनेछ । एमालेको यो योजनाले कृषि शिक्षा प्राप्त गरेका युवाहरूलाई आफ्नै देशको माटोमा स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सहकारी र सामूहिक खेतीको मोडललाई प्राथमिकता दिँदै एमालेले कृषिलाई एक मर्यादित र नाफामूलक उद्योगको रूपमा स्थापित गर्ने प्रण गरेको छ ।

नेकपाको वैज्ञानिक भूमिसुधार र समाजवादी कृषि

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले कृषिमा आमूल संरचनागत परिवर्तनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएको छ । नेकपाको मुख्य जोड वैज्ञानिक भूमिसुधारमा छ, जसले ‘जोताहा किसानलाई भूमिको स्वामित्व’ दिने क्रान्तिकारी प्रस्ताव गरेको छ । बाँझो जमिनलाई उत्पादनमा नलगाए राज्यले फिर्ता लिने कडा नीतिले जमिनको अनुत्पादक होल्डिङलाई निरुत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ । चक्लाबन्दी र सामूहिक वा सहकारी खेतीलाई अनिवार्य गर्दै नेकपाले कृषिलाई समाजवादको आधार स्तम्भका रूपमा विकास गर्न चाहेको देखिन्छ ।

प्रविधिको उच्चतम प्रयोगः एआई र न्यानो टेक्नोलोजीको प्रवेश

कृषिमा परम्परागत श्रमलाई विस्थापित गर्दै नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), बायो र न्यानो प्रविधिको प्रयोग बढाउने योजना अघि सारेको छ । यो सुन्दा केही काल्पनिक जस्तो लागे पनि भविष्यको कृषिका लागि यो अपरिहार्य रहेको नेकपाको तर्क छ । बजारको सुनिश्चितताका लागि सरकारले नै उचित मूल्यमा सबै उत्पादन खरिद गर्ने ग्यारेन्टीले किसानलाई उत्पादन बढाउन उत्प्रेरित गर्नेछ । स्थानीय सरकारमार्फत उन्नत बीउ र मलको सहज उपलब्धता सुनिश्चित गर्दै कृषि उत्पादकत्वलाई गुणात्मक रूपमा बढाउने नेकपाको रणनीति छ ।

रास्वपाः डिजिटल कृषि र बिचौलियामुक्त बजार

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले कृषिलाई नयाँ युगको प्रविधिसँग जोड्दै ‘१०० आधार’ हरू प्रस्तुत गरेको छ । रास्वपाको मुख्य एजेन्डा भनेकै कृषिमा विद्यमान बिचौलिया प्रथाको अन्त्य गर्नु हो । डिजिटल एपमार्फत उत्पादन र मागको तालमेल मिलाउने र किसानलाई सिधै बजारसँग जोड्ने उसको पारदर्शी प्रणालीले किसानको मुनाफा सुनिश्चित गर्ने दाबी गरेको छ । रास्वपाले तथ्यांकमा आधारित कृषि योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ, जसले गर्दा कुन क्षेत्रमा के उत्पादन गर्ने र त्यसको बजार कहाँ छ भन्ने कुरा पहिल्यै यकिन हुनेछ ।

ब्रान्डिङ र जग्गा एकीकरणको आधुनिक अवधारणा

स्वदेशी कृषि उपजलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा लैजान रास्वपाले ब्रान्डिङ र गुणस्तर प्रमाणीकरणमा जोड दिएको छ । जग्गाको खण्डीकरणलाई ठुलो समस्या मान्दै यसले ‘ल्यान्ड पुलिङ’ वा जग्गा एकीकरणको मोडल अघि सारेको छ । सामूहिक खेतीलाई प्रोत्साहन गरी कृषिलाई एक मर्यादित पेशा बनाउने रास्वपाको खाकाले युवा पुस्तालाई विशेष आकर्षित गरेको देखिन्छ । मल र बीउ वितरणमा हुने अनियमितता रोक्न रास्वपाले डिजिटल र पारदर्शी प्रणालीको वकालत गरेको छ, जसले भ्रष्टाचारमुक्त कृषिको परिकल्पना गर्दछ ।

साना दलका एजेन्डाः रोजगारी, निर्यात र पहिचान

प्रमुख दलहरूका अतिरिक्त साना दलहरूले पनि कृषिलाई आफ्नै ढंगले व्याख्या गरेका छन् । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले ५० लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र तराईमा पूर्ण सिँचाइ पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । उसले परम्परागत खेती प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै वैज्ञानिक चक्लाबन्दीमार्फत व्यावसायिक खेतीलाई अघि बढाउने र तराई–मधेसका सबै कृषि योग्य भूमिमा बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । आधुनिक भण्डारणका लागि देशैभरि ‘सिल्लो’ र ‘कोल्ड स्टोर’को सञ्जाल बनाउने योजनालाई पनि उसले प्राथमिकता दिएको छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले कृषिलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै २ वर्षभित्र तरकारी, फलफूल र खाद्यान्नमा पूर्ण आत्मनिर्भर बन्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । राप्रपाले स्वदेशमै सरकारी वा निजी साझेदारीमा रासायनिक मल र कृषि औजार कारखाना स्थापना गर्ने तथा त्यसका लागि आवश्यक विद्युतमा विशेष सहुलियत दिने योजना अघि सारेको छ । उसले मौलिक पहिचान अनुरूप गौशाला निर्माण र गाई संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ, जसलाई जैविक कृषिको आधार मानिएको छ । भूमि व्यवस्थापनमा जग्गाको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, गुठी जग्गालाई रैतानीमा परिणत गरी जोताहालाई स्वामित्व दिने र बाँझो सरकारी जमिन भूमिहीनलाई १० वर्षका लागि करारमा दिने नीति उसले लिएको छ । ‘कमाउँदै पढ्दै’ योजनाअन्तर्गत विद्यार्थीलाई कृषिमा संलग्न गराउने र डिजिटल एपमार्फत फार्मबाटै खरिद–बिक्री गर्ने प्रविधिमैत्री व्यवस्था राप्रपाले अघि सारेको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले कृषिलाई आर्थिक रूपान्तरणको मुख्य खम्बा मान्दै नियमन प्रणालीमा सुधार र निर्यात प्रवद्र्धनमा जोड दिएको छ । निर्यातमुखी कृषि र स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना उसको मुख्य प्राथमिकता हो । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले १० वर्षमा उत्पादकत्व दोब्बर बनाउने र वैज्ञानिक भूमिसुधार गर्ने बताएको छ । श्रम संस्कृति पार्टीले ‘हर्कवाद’ को दर्शनमार्फत श्रमको सम्मान र प्रकृतिमैत्री प्रविधिको वकालत गरेको छ, जहाँ प्रत्येक गाउँमा कृषि आधारित लघु उद्योग स्थापना गरिनेछ ।

सतही र हचुवा भयोः विज्ञ

कृषि विज्ञ तथा पूर्व सचिव डा. योगेन्द्र कार्कीले दलहरूका यी घोषणापत्रलाई ‘सतही र हचुवा’ को संज्ञा दिएका छन् । उनको विश्लेषणमा दलहरूले ठुला–ठुला निर्यातका कुरा गरे पनि अलैँची, कफी र अदुवाजस्ता तुलनात्मक लाभका वस्तुहरू कसरी र कहाँ निर्यात गर्ने भन्ने ठोस कार्ययोजना ल्याउन सकेका छैनन् ।

वार्षिक अर्बौँको सम्भावना भएको अलैँची क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको उनको गुनासो छ । १०–१२ लाख युवा बाहिरिइरहेको बेला उनीहरूलाई कुन तथ्यांकको आधारमा कृषिमा टिकाइन्छ भन्ने स्पष्टता नहुनुले यी घोषणापत्रहरू केवल चुनावी नारा मात्र हुन् कि भन्ने संशय पैदा गरेको कार्की बताउँछन् ।

डा. कार्कीका अनुसार नेपाली किसानको सबैभन्दा ठुलो घाउ न्यूनतम समर्थन मूल्यको कार्यान्वयन नहुनु हो । भारतमा जस्तै सरकारले नै सबै बाली खरिद गर्ने सुनिश्चितता नहुँदासम्म किसानहरू सुरक्षित हुन सक्दैनन् । दलहरूले घोषणापत्रमा समेटेका मल कारखाना र बिमाका कुराहरू कार्यान्वयनको समयसीमा र स्रोतबिना ल्याइएकाले ती केवल ‘सस्तो लोकप्रियता’ का लागि मात्र हुन् कि भन्ने देखिन्छ । विगतका सफल कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता दिनुको साटो नयाँ र असम्भव लाग्ने नाराहरू ल्याउनुले कृषि क्षेत्रको वास्तविक विकासमा बाधा पुग्ने उनको तर्क छ ।

पहिचान र वर्गीकरणको अभाव भयोः राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ

राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले घोषणापत्रहरूमा किसानको वर्गीकरण र पहिचानको विषय नआएकोमा चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । राज्यले वास्तविक किसान को हो र उसलाई कस्तो सहुलियत चाहिन्छ भन्ने नछुट्ट्याएसम्म कृषिमा लगानी बालुवामा पानी हाले जस्तै हुने उनको धारणा छ । भौगोलिक विविधता अनुसारको बाली विविधीकरणको योजना नहुनु र चक्लाबन्दीका कुरा केवल कागजमा सीमित हुनुले किसानहरू अझै पनि अन्योलमा रहेको श्रेष्ठ बताउँछन् ।

अहिलेको विश्वव्यापी चुनौती जलवायु परिवर्तन भए पनि नेपालका दलहरूले यसलाई कृषि घोषणापत्रमा खासै महत्त्व नदिएको अध्यक्ष श्रेष्ठको ठम्याइ छ । प्राङ्गारिक कृषिको नाम मात्र लिइएको तर त्यसलाई प्रवर्द्धन गर्ने ठोस कार्यक्रम नभएको उनको टिप्पणी छ । साना किसान र सहकारीलाई लगानीमा प्राथमिकता दिनुको साटो दलहरू ठुला र पुँजीवादी मोडेलतर्फ बढी आकर्षित देखिएको उनले औंल्याए ।

समग्रमा दलका घोषणापत्रहरू भोट तान्ने आकर्षक दस्ताबेज त बनेका छन् तर किसानको जीवनस्तर बदल्ने भरपर्दो आधार भने अझै देखिँदैन ।

निर्वाचनका लागि दलहरूले तयार पारेका कृषि एजेन्डाहरू  उन्नत भएपनि महत्त्वकांक्षी भएको किसानहरू बताउँछन् । यदि यी घोषणापत्रको ३० प्रतिशत मात्र इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन हुने हो भने नेपालको कृषि क्षेत्रले नयाँ काँचुली फेर्ने निश्चित रहेको अगुवा कृषक बद्री शर्मा बताउँछन् । भन्छन्, ‘इतिहासको अनुभवले भन्छ– घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा र सरकारमा पुगेपछि गरिने व्यवहारमा आकाश–जमिनको फरक हुन्छ । विज्ञहरूले औंल्याएजस्तै, कार्यान्वयनको स्पष्ट मार्गचित्र र बजेटको सुनिश्चितताबिना यी बुँदाहरू केवल कागजका फूल मात्र हुनेछन् । अबको समय भनेको किसानले दलहरूलाई उनीहरूका प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न गर्ने र कार्यान्वयनका लागि दबाब दिने समय हो । निर्वाचनपछिको सरकारले यी घोषणापत्रलाई दराजमा थन्क्याउँछ वा खेतबारीसम्म पुर्‍याउँछ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।’