काठमाडौं । पूर्वमन्त्री रामकुमार श्रेष्ठविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दा सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार पेसी तोकिएको छ। गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा पूर्वमन्त्री श्रेष्ठसहित उनकी श्रीमती सरस्वती र छोरा सरोजलाई विशेष अदालत काठमाडौंले दोषी ठहर गरेपछि उनीहरू सो निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।

पूर्वसचिवसमेत रहेका श्रेष्ठ २०७० सालमा गठन भएको तत्कालीन खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारमा मन्त्री थिए। सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेयता अकुत सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालतले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो।

उनले ४ करोड ४५ लाख २७ हजार ६ सय ६८ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ले भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो।

शिक्षकबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ निजामती सेवामा शाखा अधिकृत, उपसचिव, सहसचिव र सचिव हुँदै अवकाश भएका थिए। अख्तियारले उनी मन्त्री भएको अवधिलाई समेत अनुसन्धानको आधार बनाएको थियो।

१५ फागुन २०७८ मा अख्तियारले उनीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सार्वजनिक सेवाको सुरुवातदेखि सचिव हुँदासम्म र मन्त्री भएको अवधिमा समेत गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको अख्तियारको दाबी थियो।

अख्तियारका अनुसार २०२६ सालदेखि सरकारी सेवामा प्रवेश गरेका श्रेष्ठ २०६४ माघमा अवकाशमा पुगेका थिए। २०७० सालमा उनी पुनः चुनावी मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्री बनेर सरकारी पदमा फर्किएका थिए।

सार्वजनिक सेवामा रहँदा उनले ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेका थिए। तर छानबिनका क्रममा उनको नाममा ११ करोड ३५ लाख रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति भेटिएको थियो। स्रोत नखुलेको भन्दै अख्तियारले ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो।

अख्तियारले उनको बैंक खातामा रहेको ६८ लाख ५० हजार रुपैयाँ तथा घरजग्गासहितको सम्पत्ति जफत गर्नसमेत माग दाबी गरेको थियो।