काठमाडौँ । संयुक्त राष्ट्र संघ मानवअधिकार परिषदको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को चौथो चक्रमा नेपालले बुझाएको प्रतिवेदनमा विभिन्न देशहरूले सुरक्षित गर्भपतनको निरअपराधीकरण, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, सम्मानजनक प्रसूति सेवा, बृहत् यौनिक शिक्षा र समग्र यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य र अधिकारका सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण सुझाव दिएका छन् ।

महिला कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) र सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्सले संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा उक्त जानकारी गराइएको हो । 

सन् २०२५ मा नेपाल सरकारले यूपीआरको चौथो चक्रअन्तर्गत प्रतिवेदन बुझाएको थियो, जसको समीक्षापछि यस्तो सुझाव दिएको हो । कार्यक्रममा अधिवक्ता रोशना प्रधानले नेपालले पाँचवटा मुख्य विषयमा सुझाव प्राप्त गरेको बताइन् । 

एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता दीपश श्रेष्ठले प्राप्त सुझावहरूलाई थप स्पष्ट पार्दै भने, आइसल्याण्ड र फ्रान्सले सबै परिस्थितिमा गर्भपतनलाई अपराधमुक्त र वैधानिक बनाउन सुझाव दिएका छन् । साथै, आइसल्यान्डले सुरक्षित गर्भपतनको सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न पनि जोड दिएको छ । नर्वेले महिला, केटीहरू, किशोरकिशोरीहरू र लैंगिक अल्पसंख्यकहरूका लागि सुरक्षित गर्भपतनमा पहुँच सुनिश्चित गर्न सुझाव दिएको छ ।

बृहत् यौनिक शिक्षाका सम्बन्धमा, आइसल्याण्डले विद्यालयभित्र र बाहिर बृहत् यौनिकता शिक्षामा विश्वव्यापी पहुँच सुनिश्चित गर्न सिफारिस गरेको छ । किशोरावस्थामा हुने गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न बहुक्षेत्रीय समन्वयलाई बलियो बनाउन उरुग्वेले सुझाव दिएको छ । 

लैङ्गिक पहिचान र भेदभावपूर्ण गर्भपतनका लागि, मोन्टेनेग्रोले भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गका आधारमा हुने गर्भपतन विरुद्धको राष्ट्रिय रणनीति २०२१ लाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सुझाव दिएको छ। न्यूजिल्याण्डले पनि भेदभावपूर्ण लिङ्ग पहिचान र लिङ्गको आधारमा हुने गर्भपतनलाई उन्मूलन गर्ने राष्ट्रिय रणनीति २०२१ लागू गर्न सिफारिस गरेको छ । 

अन्य महत्त्वपूर्ण सुझावहरूमा, बेल्जियमले छाउपडी प्रथा र विवाहमा हुने दाइजो प्रथालाई निषेध गर्ने कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न जागरूकता बढाउने, दण्डित गर्ने र अपराधीहरूलाई अभियोजन गर्ने सिफारिस गरेको छ । मेक्सिकोले १८ वर्ष मुनिका किशोरकिशोरीहरू बीचको सहमतिमा भएको यौन सम्बन्धलाई अपराधमुक्त गर्ने र किशोरावस्थाको गर्भावस्था र बालविवाह रोक्न सुझाव दिएको छ । 

एफडब्लुएलडीका अधिवक्ता नवीनकुमार श्रेष्ठले यी सुझावहरू स्वीकार गर्नु र प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको संवैधानिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व भएकोमा जोड दिए ।  प्राप्त सुझावहरू ग्रहण गरी गर्भपतन अधिकारलाई पूर्णरूपमा निरअपराधिकरण गर्ने, प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित, गुणस्तरीय र पहुँचयोग्य बनाउन नेपाल सरकारसमक्ष अनुरोध गरिएको छ ।