लको संसदीय व्यवस्थामा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी २७५ सिटहरू छन् । ११० सिटहरू समानुपातिकतर्फ भने १६५ प्रत्यक्षबाट । संसद्मा ५० प्रतिशत कटाउन प्रत्यक्ष र समानुपातिकका सिटहरू जोडिने गरिन्छ । बि.स. ०१५ देखि ०७९ का आठ आम निर्वाचनहरूको विश्लेषण गर्दा पहिलो हुने पार्टीले ३९.५ प्रतिशत भन्दा बढी भोट ल्याएका छैनन् । 

सबैभन्दा बढी भोट बि.सं. ०४८ मा नेपाली कांग्रेसले ३९.५ प्रतिशत प्रत्यक्ष भोट ल्याउँदा कुल २०५ प्रतिनिधि सभा सिटको ५३.६ प्रतिशत (११०) सिट ल्याउन सफल भएको थियो । 

तर बि.सं. ०१५ मा कांग्रेस नै त्यो भन्दा कम ३७.२ प्रतिशत भोट ल्याउँदा प्रतिनिधि सभाको त्यस बेलाको १०९ सिट मध्ये ६७.९ प्रतिशत (७४ सिट) ल्याउन सफल रहेको थियो । यी सबै कुरा त्यसबेलाका दोस्रो, तेस्रो आदि पार्टीको प्रभाव कति छ, साना पार्टीहरू कतिवटा छन् तथा स्वतन्त्रहरू कति छन् भन्ने कुराले असर पारेको देखिन्छ । 

अनि गठबन्धनहरूले पनि निर्वाचनको परिणाममा ठुलो असर पार्न सक्छन् । तसर्थ, प्रत्यक्ष र समानुपातिक भोटहरू समान प्रतिशतमा आउने आकलन गरियो भने समानुपातिकमा पनि ५० प्रतिशत सिट ल्याउन पार्टीहरूलाई गाह्रो पर्ने देखिन्छ । 

तर निर्वाचनका केही नियमहरूले कुल ५० प्रतिशत सिट ल्याउन सम्भव रहेको पनि देखाएको छ । समानुपातिकमा ३ प्रतिशत भन्दा कम भोट ल्याउने पार्टीहरूको भोटको गणना हुँदैन । गएका आठ आम निर्वाचनहरूमा औसत खसेका मध्ये ९ प्रतिशत भोटहरू प्रत्यक्षका ३ प्रतिशत भन्दा कम भोट ल्याउने पार्टीहरूले संयुक्त रूपमा ओगट्छन् । 

बि.स. ०७० को आम निर्वाचनमा सर्वाधिक २० प्रतिशत भोट ३ प्रतिशत भन्दा कम भोट ल्याउने पार्टीहरूले खर्च गरेका थिए । उक्त निर्वाचनमा ४४ वटा पार्टीहरूले भाग लिँदा, सहभागी पार्टी सङ्ख्याका आधारमा उक्त निर्वाचन चौथो ठुलो आम निर्वाचन थियो । 

बि.स. ०६४ मा सर्वाधिक १३५ वटा पार्टीहरूले भाग लिँदा ३ प्रतिशत भन्दा कम ल्याउने पार्टीहरूले जम्मा १२ प्रतिशत भोट खर्च गरेका थिए । त्यसै गरी, स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुले आम निर्वाचनहरूमा औसत ५ प्रतिशत भोट खर्च गर्ने गरेका छन् ।

आगामी फागुन २१ मा हुन गइरहेको आम निर्वाचनमा निर्णायक परिणाम दिन बहुमत (५० प्रतिशत) ल्याउने बाध्यता छ । यसका लागि प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा ५०–५० प्रतिशत भोट ल्याउन असम्भवप्रायः छ । किनभने अहिले नै, हालका राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलको शब्दमा, नेपाली जनताहरूमा ‘परम्परागत’ पार्टीहरूप्रतिको दलगत निष्ठामा ह्रास आउने सम्भावना कमै देखिन्छ । 

तर बहुमत ल्याउनका लागि ५० प्रतिशत नै भोट ल्याउन जरुरी देखिन्न । यसका लागि हामीले गएका आठ आम निर्वाचनहरूको प्रत्यक्ष भोटहरूको विश्लेषण गर्‍यौ । र, समानुपातिकको प्रारम्भिक भोट पनि प्रत्यक्ष अनुसारकै अनुपातमा हुनु पर्ने मानी थप विश्लेषण गर्‍यौँ । 

समानुपातिकको वास्तविक भोट आकलन गर्न ३ प्रतिशत भन्दा कम ल्याउने पार्टीहरूको र स्वतन्त्रहरूको भोटलाई कुल गणनायोग्य भोटबाट हटायौँ । स्वतन्त्रहरू उम्मेदवार धेरै हुने भएकाले स्वतन्त्रलाई भोट दिने जनताको समानुपातिक पहुँच छरिने भएकाले तिनीहरूको भोटलाई हामीले हटाएका हौँ । 

प्रत्यक्षको मात्रै हिसाब गर्न सबैभन्दा सरल मानिने लिनिअर रिग्रेसन विधि प्रयोग गर्दा ५० प्रतिशत सिट ल्याउन ३२.९ प्रतिशत भोट ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । ३ प्रतिशत कम भोट ल्याउने पार्टीहरूको (८.८ प्रतिशत) र स्वतन्त्रहरूको (४.८ प्रतिशत) भोट हटाउँदा उक्त प्रतिशत ३२.९ भोटको समानुपातिक योगदान करिब ३८ प्रतिशत हुन जान्छ । जसले कुल समानुपातिक ११० सिटको ४२ सिटमा (३८ प्रतिशत) मात्र बल पुर्‍याउने देखिन्छ । 

दुवै मिलाएर यसले ८२.५ प्रतिशतमा ४२ जोड्दा कुल २७० सिटमा १२५ सिट (४५ प्रतिशत) सम्म मात्र पुर्‍याउने देखिन्छ । त्यसैले ती आठ आम निर्वाचनका प्रत्यक्ष भोटलाई प्रत्यक्ष र समानुपातिक (त्यही अनुपातमा) योगदानमा परिणत गरेर लिनिअर रिग्रेसन अपनाउँदा कुल २७५ सिटको ५० प्रतिशत ल्याउनका लागि ३७.५ प्रतिशत भोट ल्याउनुपर्ने हामीले आफ्नो अध्ययनबाट आकलन गरेका छौँ । 

प्रत्यक्षमा मात्र रिग्रेसन इक्वेसन अनुसार ३७.५ प्रतिशत भोटले १६५ सिटमध्ये ५७ प्रतिशत अर्थात् ९४ सिट दिलाउन मद्दत गर्छ भने बाँकी ४४ सिट समानुपातिकबाट पाइने (जम्मा ९४ मा ४४ जोड्दा १३८ सिट वा ५०.२ प्रतिशत) सम्भावना रहन्छ ।

हालसम्मको अवस्था देख्दा आगामी फागुन २१ को निर्वाचनमा सामान्य व्यवधानहरू देखिए पनि मूलतः निर्वाचन हुने नै देखिन्छ । निर्वाचनपछि गठन हुने सरकारले जनताको जीवनशैली र नियम–आधारित शासन प्रणालीमा व्यापक र महत्त्वपूर्ण सुधार ल्याओस् भन्ने जनताको अपेक्षा रहेको छ । 

त्यसका लागि उनीहरू शक्तिशाली र प्रभावकारी सरकार गठन होस् भन्ने चाहना राख्दछन् । तर ०६२/०६३ को जनआन्दोलन पश्चात् प्रयोगमा आएको समानुपातिकसहितको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा अहिलेसम्म कुनै पनि एक दलले एक्लै स्पष्ट बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । फलस्वरूप कुनै पनि गठबन्धन सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल पुरा गर्न सकेका छैनन् । 

संसद्मा एउटै ठुलो दलको स्पष्ट बहुमत भए स्थिर र बलियो सरकार बन्छ भन्ने धारणा जनमानसमा छ । नेपालमा एउटै दलको रूपमा संसदीय बहुमत हासिल गर्नका लागि दलले केवल प्रत्यक्ष मत मात्रै होइन समानुपातिक मत पनि जित्नु पर्ने हुन्छ । त्यसैले अध्येयताका रूपमा हामीलाई दलहरूले बहुमत ल्याउन कति प्रतिशत मत ल्याउनु पर्ने हुन्छ भन्ने जिज्ञासा थियो ।

यस आलेखमा हामीले विगतका आम निर्वाचनहरूका तथ्याङ्कको आधारमा एउटै दलले बहुमत हासिल गर्न आवश्यक पर्ने मत प्रतिशतको अनुमान प्रस्तुत गरेका छौँ । 

अध्ययनबाट हामीले के पायौँ भने नेपालमा बहुमतको आकाङ्क्षा राख्ने कुनै पनि दलले निर्वाचनको दिनमा मतदान गर्ने हरेक १० मध्ये करिब ४ मतदाताबाट मत पाउनुपर्ने देखिन्छ । तर, पहिले झैँ, प्रायः सबै दलहरूले यो लक्ष्य हासिल गर्न सङ्घर्ष नै गर्नुपर्ने देखिन्छ किनभने उनीहरूको नेपालका सबैजसो ठाउँहरूमा उपस्थिति, लोकप्रियता र अभ्यास पर्याप्त छैन । 

यस सीमिततालाई समाधान गर्नका लागि दलहरूले आफ्नो रणनीति, सार्वजनिक अभियान र स्रोतहरूको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।