काठमाडौँ । हालै सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका कारण देशभर धेरै स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिविहीन बनेको छ । कार्यकाल बाँकी रहँदै संघीय संसद्मा पुग्ने आकांक्षा बोकेका धेरैजसो जनप्रतिनिधिले चुनाव हारेका छन् । माननीय बन्ने महत्त्वाकांक्षा बोकेका १४ जना बहालवाला जनप्रतिनिधिमध्ये ११ जना पराजित भए । 

गत फागुन २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा देशभरका विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्षहरूले उम्मेदवारी दर्ता गराएका थिए । यस निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख बालेन्द्र शाह (बालेन), धरान उपमहानगरपालिकाका निवर्तमान प्रमुख हर्कराज राई (साम्पाङ) र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका वडाध्यक्ष सुशील साह कानु मात्र विजयी हुन सफल भए । 

स्थानीय तहमा स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचित भई चर्चा कमाएका बालेन शाह र हर्क साम्पाङले आफ्नो लोकप्रियता केन्द्रीय राजनीतिमा पनि कायम राख्न सफल भए । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट झापा निर्वाचन क्षेत्र नं ५ मा उम्मेदवारी दिएका बालेनले नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहित प्रतिस्पर्धीहरूलाई भारी मतान्तरले पराजित गरे । 

त्यस्तै, आफ्नै ‘श्रम संस्कृति पार्टी’ बाट सुनसरी क्षेत्र नं १ मा प्रतिस्पर्धा गरेका हर्क साम्पाङले पनि नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्दै केन्द्रीय राजनीतिमा फड्को मार्न सफल भए । उनले रास्वपाका उम्मेदवार सरिन तामाङ र आफ्नै वडाका वडाध्यक्ष समेत रहेका नेकपाका उम्मेदवार मनोज भट्टराईलाई पछि पारेका थिए ।

यस्तै वीरगञ्ज महानगरपालिकाको वडाध्यक्ष पद छाडेर रास्वपाको तर्फबाट पर्सा क्षेत्र नं २ मा उम्मेदवारी दिएका सुशील साह कानुले पनि जित हासिल गर्दै वडाबाट सीधै संसद् भवन छिर्ने अवसर प्राप्त गरे । उनले नेपाली कांग्रेसका पूर्वमन्त्री अजय चौरसियालाई पराजित गरे । यसैगरी  भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पद छाडेर चितवन क्षेत्र नं ३ बाट चुनाव लडेकी रेणु दाहाल भने रास्वपाकी सोबिता गौतमसँग पराजित भइन् ।

अहिले पराजित र विजयी हुने जनप्रतिनिधिहरूको स्थानमा पद रिक्त भएको छ ।

हार बेहोर्ने यति मात्र होइनन्, धुलिखेलका पूर्वमेयर अशोक व्याञ्जु श्रेष्ठ, रंगेलीका पूर्वमेयर दिलिप वगडिया, सूर्योदयका पूर्वमेयर रणबहादुर राई, टीकापुरका पूर्वमेयर रामलाल डगौरा थारू, थुलुङ दूधकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष असिम राई, लिम्चुङबुङ गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेजर कुमार राई, नेपालगञ्जका उपप्रमुख कमरुद्दिन राई र लिखु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अस्मिता थापालगायत छन् । यस्तै, वीरगञ्जका रामकिशोर सिंह र धरानका मनोज भट्टराईलगायत वडाध्यक्षहरू पनि पराजित भएका छन् । 

उपनिर्वाचन कि कानुनी विकल्प ? 

गत २०७९ वैशाखमा सम्पन्न निर्वाचनमा जितेका यी जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल ५ वर्ष हो । तर १४ महिना कार्यकाल बाँकी रहँदै पदहरू रिक्त भएपछि अब उपनिर्वाचन गर्ने वा अन्य कुनै वैकल्पिक व्यवस्था अपनाउने भन्नेमा दुविधा उत्पन्न भएको छ । 

संघीयताविज्ञ डा. खिमलाल देवकोटाले खर्चिलो उपनिर्वाचनको सट्टा वैकल्पिक कानुनी उपाय अपनाउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनी भन्छन्, ‘एक वर्ष वा सोभन्दा कम समयका लागि ठुलो धनराशि खर्च गरेर चुनाव गराउनु बुद्धिमानीपूर्ण हुँदैन । कानुन संशोधन गरेर रिक्त पदमा सम्बन्धित तहकै वरिष्ठ पदाधिकारीलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिने व्यवस्था गर्न सकिन्छ ।’ 

डा. देवकोटाका अनुसार वडाध्यक्षको पद रिक्त भएमा सोही वडाका वरिष्ठ सदस्यलाई र प्रमुखको पद रिक्त भएमा उपप्रमुख वा वडाध्यक्षमध्ये वरिष्ठलाई कार्यवाहक जिम्मेवारी दिएर स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न सकिन्छ । 

निर्वाचन आयोग भन्छ– अहिलेसम्म गृहकार्य गरेका छैनौँ

निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख रामप्रसाद भण्डारीले आयोग हाल प्रतिनिधि सभा निर्वाचनकै काममा व्यस्त रहेकाले स्थानीय तहको रिक्त पद पूर्तिका सम्बन्धमा अहिलेसम्म कुनै गृहकार्य नभएको बताएका छन् । उनका अनुसार यस विषयमा सरकारले अझै निर्णय गरिसकेको छैन र सरकारको सहमतिमा मात्र आयोगले आवश्यक निर्णय लिनेछ । 

के छ कानुनी आधार ?

स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको पद कुनै कारणवश रिक्त भएमा र उनीहरूको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा उपनिर्वाचनमार्फत उक्त पद पूर्ति गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । स्थानीय ऐनको प्रावधानअनुसार प्रमुख वा उपप्रमुखको पद मृत्यु, राजीनामा वा अन्य कुनै कारणले रिक्त हुन गई बाँकी कार्यकाल एक वर्षभन्दा बढी भएमा नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा निर्वाचनको मिति तोक्नुपर्छ ।

यस्तो उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित हुने पदाधिकारीले बाँकी अवधिका लागि मात्र पदमा बहाल रहन्छन् ।

ऐनको दफा १०७ मा वडाध्यक्षको उपनिर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । उक्त दफाअनुसार यदि कुनै वडाध्यक्षको पदावधि एक वर्षभन्दा बढी बाँकी रहेको अवस्थामा कुनै पनि कारणले सो पद रिक्त हुन गएमा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा नै पदपूर्ति गरिने व्यवस्था छ ।