लद्दाखका अभियन्ता सोनाम वाङचुकलाई रिहा गर्न आदेश
एजेन्सी । भारतले शनिबार लद्दाखका प्रमुख अभियन्ता सोनम वाङचुकको निवारक हिरासतको अन्त्य गरेको छ ।
लद्दाखको बृहत् स्वायत्तताका लागि भएको आन्दोलनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरेका ५९ वर्षीय वाङचुकलाई गत सेप्टेम्बरमा भारतको राष्ट्रिय सुरक्षा ऐनअन्तर्गत पक्राउ गरिएको थियो । आन्दोलनका क्रममा चार जनाको मृत्यु भएको थियो भने दर्जनौं घाइते भएका थिए ।
लद्दाखलाई पूर्ण संघीय राज्यको दर्जा दिनुपर्ने वा आदिवासी समुदाय, जमिन र नाजुक वातावरणको संवैधानिक सुरक्षाको माग गर्दै भोक हडतालमा रहेका वाङचुकको ‘उत्तेजक भाषण’का कारण उनीमाथि नयाँदिल्लीले हिंसा फैलाएको आरोप लगाएको थियो ।
चीन र पाकिस्तानसँग सीमा जोडिएको कम जनसङ्ख्या भएको र उच्च हिमाली क्षेत्र लद्दाखका अधिकारीहरूले त्यसबेला लेहका जिल्ला प्रशासकले जारी गरेको आदेश सार्वजनिक सुव्यवस्था कायम गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए ।
भारतको कडा राष्ट्रिय सुरक्षा ऐन अन्तर्गत कुनै पनि संदिग्धलाई औपचारिक आरोप बिना १२ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सकिन्छ ।
गृह मन्त्रालयले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै वाङचुकको नजरबन्दलाई तत्काल लागू हुने गरी अन्त्य गर्ने निर्णय गरेको बताएको छ । वाङचुकविरुद्धको आरोप हटाइएको छ वा छैन भन्ने स्पष्ट भइसकेको छैन । गत वर्ष विरोध प्रदर्शनको नेतृत्व गरेको लेहको उच्च अदालतका वकिल मुस्तफा हाजीले वाङचुकलाई पश्चिमी शहर जोधपुरको जेलबाट रिहा गरिएको बताए ।
गृह मन्त्रालयले लद्दाखमा शान्ति, स्थिरता र आपसी विश्वासको वातावरण बनाउन प्रतिबद्ध रहेको र सबै सरोकारवालाहरूसँग अर्थपूर्ण संवाद गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताएको छ । वाङचुककी पत्नी गीताञ्जली आङ्मोले उनको हिरासतको वैधानिकतालाई चुनौती दिँदै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइ जारी राखे पनि यो निर्णय आएको हो ।
वाङचुक रिहा भएपछि अहिले उक्त मुद्दाको भविष्य स्पष्ट छैन । पेसाले इन्जिनियर रहेका वाङचुक हिमालयमा पानी संरक्षणका लागि अग्रगामी परियोजनाका लागि परिचित मानिन्छन् । उनले आफ्नो वातावरणीय कार्य र लद्दाखमा स्थानीय विद्यालय शिक्षा सुधारमा योगदानको लागि सन् २०१८ मा प्रतिष्ठित रेमन म्यागसेसे पुरस्कार प्राप्त गरेका थिए । उनको जीवन र कामले बलिउड अभिनेता आमिर खानले फिल्म ‘थ्री इडियट्स’ मा खेलेको भूमिकालाई प्रेरित गरेको बताइन्छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले सन् २०१९ मा लद्दाखलाई भारत प्रशासित कश्मीरबाट विभाजन गरेको थियो र दुवैमा प्रत्यक्ष शासन लागू गरेको थियो । त्यसपछि लद्दाखले आफूलाई भारतको संविधानको ‘छैटौँ अनुसूची’ मा समावेश गर्न र उनीहरूको कानुन र नीतिहरू बनाउन आफ्नै स्थानीय विधायिका राख्न नयाँदिल्लीलाई आह्वान गरेको छ । भारतको सेनाले चीनसँगको विवादित सीमा क्षेत्रहरू रहेको लद्दाखमा ठुलो उपस्थिति कायम राखेको छ ।
सन् २०२० मा दुई देशका सेनाबिच भएको झडपमा कम्तीमा २० भारतीय र चार चिनियाँ सैनिकको मृत्यु भएको थियो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
भारतीय पर्यटकलाई पोखरा घुम्ने निम्तो
-
१२ बजे १२ समाचार: कागजात मिलाउन नेताहरूको दौडादौड, राउटे बस्तीमा अनधिकृत प्रवेश रोकिने
-
ढुसीजन्य रोगले धानको बेर्नामा क्षति, किसान चिन्तित
-
एक दर्जन सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणका लागि ६८ करोड
-
एक राउन्ड गोली प्रहार गरी ३० हजार क्याप्सुल ट्रामाडोल सहित ३ जना पक्राउ
-
अखिल (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समितिको तेस्रो बैठक सम्पन्न, एकता प्रक्रियालाई अन्तिम टुङ्गो दिने निर्णय
Games
एक्सक्लुसिभ स्टोरी
युनिकोड
मिति रूपान्तरण