काठमाडौँ । राज्य सत्तामा पहुँच भएकाहरूले राज्यशक्तिको दुरुपयोग कसरी गर्छन् भन्ने उदाहरण सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले जाँदाजाँदै गरेका दुई निर्णय हेरे पुग्छ ।

सुशासन कायम गर्ने र भावी पुस्तालाई सही मार्गदर्शन गर्ने ठानिएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्द्धमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत दुई विवादित निर्णय गरेर सुशासनलाई खिल्लीमात्र उडाएन, स्वयं प्रधानमन्त्री कार्कीको गरिमा, उनले विगत ६ महिनामा हासिल गरेको ओज घटाइदिएको छ ।

• के हुन् निर्णय ?

पहिलो : स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष नियुक्त ।

यो पनि

पीए आदर्शलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्दा प्रधानमन्त्रीले बिर्सेको ‘आदर्श’

दोस्रो : गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा सिफारिस ।

जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन गराउने मुख्य दायित्वसहित प्रधानमन्त्री नियुक्त भएकी सुशीला कार्कीले शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव सम्पन्न गरेलगत्तै सर्वत्रबाट स्याबासी पाएकी थिइन् । कठिन र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा मुलुकमा चुनाव गराएर संविधान र लोकतन्त्रलाई ट्रयाकमा फर्काउन कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको पहलकदमीलाई समर्थकले मात्र होइन, आलोचकलाई समेत बधाई र धन्यवाद दिन बाध्य तुल्याएको थियो ।

चुनाव सम्पन्न गराउने सवालमा सबैकी ‘आमा’ बनेकी सुशीला आफ्नो कार्यकालको उत्तरार्द्धमा आफ्नो आदर्श र नैतिकता बिर्सेर पीए आदर्शकुमारलाई ५ वर्षे नियुक्ति दिएर विवादमा तानिइन् । त्यतिमात्र होइन, कार्कीले गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्य नियुक्त गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेर आफू निकटस्थहरूलाई अवसर सुम्पिइन् । यी दुई निर्णयले प्रधानमन्त्री कार्कीकै निष्ठा र सरल छविमाथि कालो धब्बा लगाइदिएको छ ।

यसरी जाँदाजाँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले आफू निकट र सहयोगीहरूलाई गुन तिर्न गरेको नियुक्ति र सिफारिसले सामाजिक सञ्जालमा उनकोे व्यापक आलोचनामात्र भएको छैन, नियतमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठ्न पुगेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीको यो निर्णयलाई लिएर उनका विरोधीले मात्र होइन, समर्थकले समेत प्रश्न गर्दै चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि आफ्ना स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्ष र गृहमन्त्री अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा नियुक्ति गर्ने निर्णय फिर्ता गर्न चौतर्फी दबाब परिरहेको छ ।

०००

प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयलाई लिएर रास्वपा नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा गुल्मी–१ बाट निर्वाचित सागर ढकालले आपत्ति जनाएका छन् । उनले तत्काल उक्त निर्णय सच्याएर गल्ती स्वीकार्न आग्रहसमेत गरेका छन् ।

ढकालले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्रीले निर्णय सच्याएर उदारता देखाउनुपर्ने सुझाव दिएका हुन् । ‘आमा, जतिसुकै ठुलो महामानव भए पनि गल्ती हुन्छन् । हजुरले देशलाई ठुलो निकास दिनुभएको छ, हृदयदेखि सम्मान छ । जाँदाजाँदै हिजो गरेका निर्णय सच्याएर उदारता देखाउनुहुनेछ भन्ने कामना गरेका छौँ’, ढकालले लेखेका छन् ।

जेनजी अभियन्ता भावना राउतले पनि प्रधानमन्त्रीको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । सोमबार सामाजिक सञ्जालमा राउतले चुनाव गराउन गृहमन्त्रीले लगाएको गुन तिर्न पद बाँडेको आरोप लगाएकी छन् ।

‘सधैँ लाग्थ्यो– पद र पावर पाउनेबित्तिकै मानिस मात्तिन्छ, तर कताकता एउटा आशा भने थियो, गृहमन्त्रीज्यूले यो सरकारको अवधि सकिएपछि आफ्नै पेसा व्यवसायमा फर्किन्छु भन्नुभएको सुन्दा’, राउतले लेखेकी छन्, ‘लाग्थ्यो, सायद यो आन्दोलनबाट जन्मिएको नेतृत्व अलि फरक हुनेछ तर राजनीतिमा बोली फेरिन धेरै समय लाग्दैन भन्ने कुरा फेरि प्रमाणित भयो । त्यो कुर्सीले सहिदहरूको रगत सम्झाइरहोस् र तपाईंले यही आन्दोलनमाथि गरेको अन्यायले तपाईंलाई कहिल्यै चैन नदियोस् ।’

त्यतिमात्र होइन, राउतले हिजो ‘बुहारी’ भनेर पद दिएको स्मरण गराउँदै त्यसबेला प्रश्न गर्दा उल्टै रिसाएको बताएकी छन् । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू, आज फेरि चुनाव गराउन लगाएको गुन तिर्न पद बाँड्ने राजनीति गर्नुभयो’, राउतले लेखेकी छन् ।

राउतले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई त्यो चुनाव नै किन भयो भन्ने सम्झन आग्रह गर्दै सडकमा बगेको रगत, ढलेका आफ्ना साथीहरू, उठेको जनआक्रोश, त्यही जनभावनाले व्यवस्था हल्लाएर प्रधानमन्त्रीको कुर्सीसम्म पुर्‍याएको स्मरण गराएकी छन् ।

‘आज त्यही आन्दोलनको नाममा, त्यही रगतको मूल्यमा बनेको राज्यसत्तालाई नातावाद र गुन तिर्ने माध्यम बनाइँदैछ भन्ने प्रश्न उठ्छ, त्यो रगतको गुन कसरी तिर्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीज्यू ?’, राउतले प्रश्न गरेकी छन् ।

विवेकशील साझा पार्टीका पूर्वअध्यक्ष मिलन पाण्डेले सुशीला कार्कीको आदर्शमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्दै भनेका छन्– आमा, यो कस्तो ‘आदर्श’वाद हो ?

साथै पाण्डेले प्रधानमन्त्री कार्कीलाई ‘तपाईं जेनजीले गरेको नातावाद र कृपावादविरुद्धको आन्दोलनको बलमा प्रधानमन्त्री बनेको भन्दै आज त्यो कुरा बिर्सेर आफ्नै अर्को छोरा आदर्शलाई किन कृपा गर्नुभयो भनेर प्रश्न गरेका छन् । ‘अरू कुराका लागि धन्यवाद, तर यो कुरा ठिक भएन । हुँदै भएन’, पाण्डेले लेखेका छन् ।

रास्वपा नेतृ ज्वाला संग्रौलाले पनि प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएकी छन् । उनले जहाज राम्रोसँग उडाए पनि ल्याण्डिङ गर्ने बेला मौसम सफा हुँदाहुँदै जहाज दुर्घटना गराएको टिप्पणी गरेकी छन् ।

‘नेपाली राजनीतिको धमिलो र जोखिमपूर्ण मौसमबिच आमाले जहाज त राम्रोसँग उडाउनुभो, तर जब ल्याण्डिङ गर्ने बेला मौसम सफा हुँदै गयो, तब जहाज क्र्यास भयो । आमाले मुटुमै चोट लगाइदिनुभयो’, संग्रौलाले सामाजिक सञ्जालमा लेखेकी छन् ।

पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्यले निर्वाचित सरकार गठन हुने मुखमा जान लागेको अनिर्वाचित सरकारले महत्त्वपूर्ण नियुक्ति गर्नु उचित नभएको भन्दै यस्तो नियुक्ति गरेर गलत नजिर बसाउन नहुने टिप्पणी गरेका छन् ।

‘कुरा कसलाई नियुक्त गरियो भन्ने होइन । कुरा नियुक्ति आवश्यक थियो/थिएन भन्ने हो’, आचार्यले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘निर्वाचित सरकार गठन हुने मुखमा जान लागेको अनिर्वाचित सरकारद्वारा महत्त्वपूर्ण नियुक्तिहरू उचित होइन, नियुक्त व्यक्तिहरू जो भए पनि । गलत नजिर बसाउन बस्न हुन्न । नियुक्ति नयाँ सरकारले गर्ने हो ।’

सुशीला कार्की सरकारका शिक्षामन्त्री समेत रहेका महावीर पुनले समेत सरकारका दुई निर्णयको चर्को विरोध गरेका छन् ।

पुनले सामाजिक सञ्जालमा विरोध गर्दै भनेका छन्, ‘यस्तै किसिमको नातावाद, चाकडीवाज, कृपावाद, चाप्लुसीवादले पुराजा दलहरू खत्तम भए । यही पाराले काम गर्ने हो भने नयाँ दलहरू पनि कालान्तरमा मासिन्छन् । होसियार गर्ने म छु । त्यो नियुक्ति अब आउने सरकारले बुद्धि पुर्‍याएर गरोस् ।’

वरिष्ठ पत्रकार देवप्रकाश त्रिपाठीले चोर बुढो हुँदैमा सज्जन बन्दैन भन्ने उक्तिको चरितार्थ सुशीला कार्कीले गरेको बताएका छन् ।

‘सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश रहँदा न्याय परिषदका सदस्यलाई थाहै नदिई तत्कालीन सत्तारुढ माओवादीका नेता वर्षमान र कांग्रेसका रमेश लेखकलाई आफ्नो निवासमा मध्यरात बोलाएर ८० जना न्यायाधीश दलगत भागबण्डाका आधारमा नियुक्त गराउने यिनै थिइन्’, त्रिपाठीले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘आफ्नो पारिवारिक झगडाका कारण बदला लिने उद्देश्यले लोकमान सिंह कार्कीविरूद्ध ओमप्रकाश अर्याललाई मुद्दा हाल्न लगाएर कानुन विपरीत निर्णय सुनाउने पनि यिनै थिइन् ।’

पत्रकार त्रिपाठीले अहिले तिनै ओमप्रकाशलाई निर्लज्ज ढङ्गले राष्ट्रिय सभा सदस्यमा र आफ्नो पीएलाई कुनै साइनो र सरोकार नराख्ने प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा नियुक्त गर्न भ्याएको बताएका छन् ।

‘निर्वाचन भएपछि स्वतः औचित्य सकिएको सरकारले यस प्रकारको नियुक्ति गर्नु कुनै पनि दृष्टिले जायज मान्न सकिँदैन । सुशीलाका यी निर्लज्ज व्यवहार एउटा कालो धब्बाका रूपमा रहनेछ’, त्रिपाठीको भनाइ छ ।

पूर्वसचिव भीम उपाध्यायले ६ महिनाका लागि चुनाव गराउनमात्र आएकी, अहिले म्याद गुज्रेको, चुनाव सकिसकेपछिको उनको आसेपासेतन्त्र त यस्तो छ भने अरू लुटेरा भनिएका नेताहरूले के सम्म गरे होलान् भनेर प्रधानमन्त्री कार्कीमाथि कटाक्ष गरेका छन् ।

‘सत्ता नसा हो, यसभित्र पसेपछि विवेक शून्य हुने नै भयो । त्यसैले सचिवहरूले नसेवाजहरूसँग सतर्क रहनु परेको हो !’, उपाध्यायले सामाजिक सञ्जालमा कटाक्ष गरेका छन् ।

लेखक तथा द्वन्द्व विशेषज्ञ विष्णुराज उप्रेतीले जेनजी आन्दोलनले सुशासन प्रवर्द्धन गर्ने भनेर सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाइए पनि जाँदाजाँदै फेरि निजी सचिवलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा नियुक्ति गरी सुशासनको चिरहरण गरी अर्को पछिल्लो धब्बा लगाएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘जति छोपे पनि बिरालोले म्याउँ त गरिनै हाल्यो’, उप्रेतीले प्रधानमन्त्री कार्कीको नियतमाथि टिप्पणी गरेका छन् ।