काठमाडौंँ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्शकुमार श्रेष्ठ मनोनीत भएका छन् । प्रधानमन्त्री एवं कोषका संरक्षक सुशीला कार्कीले श्रेष्ठलाई आगामी ५ वर्षका लागि उक्त पदमा मनोनयन गरेकी हुन् । 

यसअघिका अध्यक्ष ऐनबहादुर शाहीले पदबाट राजीनामा दिएपछि रिक्त रहेको पदमा सिन्धुलीका श्रेष्ठलाई मनोनीत गरिएको हो । 

उनले अब कोषको सञ्चालक समितिको अध्यक्षता गर्नेछन् । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ ले कोषको संरक्षक प्रधानमन्त्री रहने र संरक्षकले अध्यक्ष मनोनयन गर्ने व्यवस्था गरेको छ । यही प्रावधानअनुसार उनले आफ्नै स्वकीय सचिव श्रेष्ठलाई नियुक्त गर्दा अहिले व्यापक विरोध हुन थालेको छ । 

निष्कलंक छवि र सुशासनको प्रतीक मानिने पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीको यो निर्णयले उनलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुर्‍याउने युवा पुस्ता मात्र होइन, आम नागरिक समाजसमेत स्तब्ध भएको छ । सुशासन, भ्रष्टाचार अन्त्य र नातावाद विरुद्धमा भएको जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले नै नैतिकता र धरातल बिर्सेको भन्दै विरोध भएको हो । पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई जेनजीहरूकै प्रस्तावमा अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । अन्तरिम सरकारको म्यान्डेटअनुसार चुनाव गराउन सफल भनेर वाहीवाही पाएको सरकारले नियुक्तिको सन्दर्भमा भने चुकेको भन्दै चर्को आलोचना भएको हो । कार्की सरकारले श्रेष्ठसँगै आज गृहमन्त्री ओम प्रकाश अर्याललाई राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । 

पूर्व वन सचिव डा. कृष्णचन्द्र पौडेलले ‘दीर्घकालीन हुने निर्णयहरू अब नयाँ आउने सरकारले नै गरेको भए राम्रो हुने थियो’ भन्दै चुनाव भइसकेकाले अहिले निर्णय नगर्दा पनि हुने बताए । 

नागरिक अगुवाहरूका अनुसार प्रधानन्यायाधीश हुँदा न्यायालयको गरिमा जोगाउन एक्लै लडेकी सुशीला कार्कीलाई नेपाली समाजले एउटा ‘आइकन’ मानेको थियो । जेनजी पुस्ताले उनलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा अघि सार्नुको एउटै कारण थियो, उनीबाट कम्तीमा ‘स्वच्छ प्रशासन’ को आशा गरिएको थियो । 

तर कार्यकालको अन्तिमतिर आएर आफ्नै स्वकीय सचिवलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण संस्था सुम्पिने निर्णयले उनको जीवनभरको कमाइ अर्थात् ‘छवि’ मा गम्भीर दाग लागेको छ । सामाजिक अगुवा सुनिल मैनाली भन्छन्, ‘हामीले धेरै कुरामा सरकारलाई साथ दियौँ, धन्यवाद दियौँ । तर अन्तिम समयमा सरकारले हाम्रो मन दुखाएको छ । सुशीला कार्कीजस्तो व्यक्तित्व यसरी चुक्नु हुँदैन थियो ।’ 

जेनजीहरूको विरोध

सरकारले आज सार्वजनिक गरेका विभिन्न निर्णयप्रति जेनजी फ्रन्टकी संयोजक रक्षा बमले कडा विरोध जनाएकी छन् । विशेषगरी प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठलाई राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनित गर्ने निर्णयप्रति उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी हुन् । 

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै संयोजक बमले उक्त निर्णयले सुशासनको माग गर्दै सडकमा गरिएको आन्दोलनको भावनाविपरीत गएको टिप्पणी गरेकी छन् । उनले सरकारका उच्च पदाधिकारीहरूले आफ्ना निकट व्यक्तिहरूलाई पद बाँड्ने प्रवृत्तिले जनतामा निराशा बढाउने बताइन् । 

जेनजीको रगत कुर्सी बाँडफाँडका लागि होइन– रक्षा बम

बमले लेखेकी छन्, ‘सडकमा सुशासनका लागि, नातावाद र कृपावादको विरुद्ध नारा लगाउँदै मेरा जेनजी साथीहरूले छाती र टाउकोमा गोली खाए । मसँगै हजारौँ साथीहरूले आफ्नो ज्यानको प्रवाह नगरी छातीमा गोली थाप्न सडकमा उत्रिए । केका लागि थाहा छ ? यो देशले बिस्तारै भए पनि सुशासनको सास फेर्न पाओस् भन्ने सपनाका लागि ।’ 

उनले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्ना नजिकका व्यक्तिलाई परिषद्, विभाग वा समितिका पदहरू ‘बिदाइ उपहार’ जस्तै गरी बाँडफाँड गर्न नहुने पनि उल्लेख गरेकी छन् । बमले आफ्नो वक्तव्यमा चेतावनीपूर्ण शैलीमा भनिन्, ‘होस गर्नुहोस् है, त्यो कुर्सीमा रातो लागेको छ । सडकले रगत भुलेको छैन, र रगतले रंगिएको कुर्सीले तपाईंलाई कुनै उचाइ दिने छैन ।’ 

सन्देशको अन्त्यमा उनले आफूलाई ‘जेनजी आन्दोलनको एक सम्भावित मृतकको तर्फबाट’ भन्दै हस्ताक्षरसमेत गरेकी छन् । 

तनुजा पाण्डेले सरकारलाई भनिन् ‘शहीदको रगतको मजाक नगर्नुस्’

तनुजा पाण्डेले सरकारलाई भनिन्– सहिदको रगतको मजाक नगर्नुस्

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा मनोनयन गरेको विषयमा जेनजी अभियान्ताहरूले विरोध गर्न थालेका छन् । जेनजी अभियान्ता तनुजा पाण्डेले सरकारलाई प्रश्न गर्दै लेखेकी छिन्, ‘जनतालाई उल्लु बनाएर पुगेन हजुर ? शहीदको रगतको मजाक नगर्नुस् ।’ 

आदर्श श्रेष्ठ यसअघि पनि विवादमा आएका पात्र भन्दै उनले आफ्नी पत्नी संगीता श्रेष्ठलाई सहसचिवसरहको स्वकीय सहसचिव बनाउने प्रयास गरेको घटना अझै ताजा रहेको बताइन् । आफ्नो स्टाटसमा सरकारको यो कदमलाई ‘घिनलाग्दो राजनीति’को संज्ञा दिएकी छिन् । उनले लेखेकी छिन्, ‘‘आसेपासेवाद’ बाट माथि उठ्ने कुरा गर्नेहरूकै वरिपरि यस्तो घटनाहरू बारम्बार दोहोरिनु आफैंमा व्यंग्य जस्तै लाग्छ । ‘आदर्श’ प्रकरणले फेरि एकपटक देखायो, यहाँ समस्या पात्रहरूको मात्र होइन, संस्कृतिको हो ।’ 

उनले सत्तामा बस्नेहरूलाई इतिहासबाट पाठ सिक्न चेतावनी दिँदै अगाडि थपेकी छिन्, ‘अलिकति लाज पनि मान्नुहोस्, अलिकति डर पनि मान्नुहोस् । देश र शहीदमाथि मजाक गरिन्छ भने... मजाक गर्नेहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा हरेक दशकमा नेपालमा देख्न सकिन्छ ।’ 

रक्षा बम र तनुजा पाण्डेसहित जेनजी अभियान्ताहरूले अहिले सामाजिक सञ्जालमा चर्को विरोध गरिरहेका छन् । यस्तै अन्य नागरिक अगुवाहरू पनि सरकारको आलोचना गर्न थालेका छन् । ‘अन्य धेरै काममा सरकारलाई धन्यवाद दियौँ, तर अन्तिम समयमा सरकारले मन दुखाएको छ । सुशीला कार्की यसरी चुक्न हुँदैन थियो,’ सामाजिक अगुवा सुनिल मैनाली भन्छन् । 

आदर्शको इन्ट्रीले कोषमा खैलाबैला 

कोषको पोखरास्थित एक कार्यालयका कर्मचारी भन्छन्, ‘यो पदमा सरकारलाई जो मन पर्छ, त्यही राख्ने चलन छ । न यहाँ योग्यता, न अनुभवको कुरा हुन्छ । हामी कर्मचारी नै लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले व्यंग्य गर्दै भने, ‘सरकारले नाइटबसको ड्राइभरलाई पनि यो कोषको अध्यक्ष बनाउन सक्छ, अब हाम्रो त के लाग्छ । जो आए पनि मान्नै पर्‍यो । यत्रो जेनजी आन्दोलन यसकै लागि त भएको होला नि,’ उनले भने । ती कर्मचारीले थपे, ‘यसअघि पनि पूर्वमन्त्री ऐनबहादुर शाहीले पद गएपछि पनि मनलाग्दी ढंगले सदस्य सचिव नियुक्त गरेका थिए, अहिले त अध्यक्ष नै मनलाग्दी आए अब के गर्ने ?’ 

कोषका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, ‘यसअघि अध्यक्ष रहेका शाही नैतिक रूपमा कमजोर थिए, तर कानुनी रूपमा बलियो थिए । अहिले त नैतिक न कानुनी सुशीला आमाको मनलाग्दी पो छ त ।’
वनमन्त्री हुने परम्परा
राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन, २०३९ मा नेपाल सरकारको प्रधानमन्त्री कोषमा संरक्षक हुने व्यवस्था छ । संरक्षकले आफूले चाहेको व्यक्तिलाई कोषको अध्यक्ष नियुक्त गर्नसक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । त्यसरी नियुक्त भएको अध्यक्षलाई यति धेरै अधिकार दिइएको छ कि उसले सञ्चालक समिति (बोर्ड अफ ट्रस्टी) का सम्पूर्ण सदस्य आफ्नो इच्छाअनुसार नियुक्त गर्न सक्छ । 

उक्त बोर्ड अफ ट्रस्टीमा नेपाल सरकारका तीनजना सचिव, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाका तीनजना प्रतिनिधि, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका ख्यातिप्राप्त चारजना व्यक्ति र अन्य तीनजना व्यक्ति रहने व्यवस्था गरिएकोमा सबैको नियुक्तिको एकल निर्णय अध्यक्षमै निहित रहने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक कोषको कार्यकारी प्रमुखको रूपमा रहने सदस्य सचिवको नियुक्तिसमेत अध्यक्षको एकल निर्णयमा हुने गरेको छ ।
राजतन्त्रकालमा कोषको संरक्षक राजा रहने गर्थे । राजाले आफ्नो विश्वासपात्रलाई अध्यक्ष नियुक्त गर्ने गरेकाले राजाले कोषलाई आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउन ऐनमा यस्तो व्यवस्था गरेको देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापनाको १७ वर्षसम्म पनि यो व्यवस्थामा परिवर्तन गरिएन । तर कोषलाई सरकारअन्तर्गत नै राख्न वनमन्त्री अध्यक्ष हुने र वन, अर्थ र पर्यटन मन्त्रालयका सचिव पदेन सदस्य हुने अभ्यास थालियो । 

शाहीले पनि गरेका थिए 'कु'

यसअघिको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अपदस्थ सरकारका वनमन्त्री ऐनबहादुर शाहीभन्दा अघिल्लो कार्यकालमा यसको फरक अभ्यास भयो । तत्कालीन सरकारले डा। कृष्णप्रसाद ओलीलाई पाँच वर्षका लागि अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो । तर उनलाई राजदूतमा सिफारिस गरेपछि समयभन्दा डेढ वर्षअघि नै ओलीले राजीनामा दिएका थिए । त्यसपछि शाहीले पुरानै परम्परालाई निरन्तरता दिँदै आफैँ अध्यक्ष बनेका थिए ।
जेनजी आन्दोलनपश्चात् नयाँ सरकार गठन भएपछि शाही वनमन्त्रीबाट हटे पनि, प्रचलित अभ्यासविपरीत उनले कोषबाट राजीनामा भने दिएका थिएनन् । बरु यसबीचमा विवादित रूपमा नरेश सुवेदीलाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेका थिए । अहिले फेरि कार्की सरकारले अर्को विवादित कदम चालेको हो ।