काठमाडौँ । इरान र इजरायलबिचको सैन्य तनावले मध्यपूर्व (पश्चिम एसिया) तनावग्रस्त छ । १७ लाखभन्दा बढी नेपाली श्रमिकको मुख्य गन्तव्य रहेका ती मुलुकहरू अहिले युद्धग्रस्त अवस्थामा छन् ।

यूएई, कतार, साउदी अरब, कुवेतजस्ता देशहरूमा युद्ध चर्किएसँगै त्यहाँका धेरै व्यावसायिक संस्थाहरू सतर्कतापूर्वक रूपमा सञ्चालन भइरहेका छन् । कतिपयले ‘वर्क फ्रम होम’ लागु गरेका छन् । त्यो सम्भव नभएका तथा जोखिम उच्च भएका संस्थाको व्यावसायिक गतिविधि समेत बन्द गरेका छन् ।

यो अवस्थाले नेपालको रेमिट्यान्स आप्रवाहमा ठूलो धक्का लाग्ने आशंका गरिएको थियो । तर, फेब्रुअरी अन्तिम साता सुरु भएको युद्धको तीन सातासम्म आइपुग्दासम्म नेपालको बाह्य क्षेत्रमा खासै ठुलो प्रभाव नपरेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

नेपाल रेमिटर्स संघका अध्यक्ष रितेश मित्तल अहिलेसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाहमा सामान्य प्रभाव देखिएको बताउँछन् । उनका अनुसार यो प्रभाव पनि संरचनागत र प्राविधिक खालको मात्रै छ । खासगरी आन्दानी घटेर नभइ रेमिन्ट्यान्स पठाउन नपाएर आप्रवाह घटेको अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘अहिलेसम्म संरचनागत कारणले रेमिट्यान्समा केही सामान्य प्रभाव देखिएको छ,’ अध्यक्ष मित्तल भन्छन्, ‘अनलाइनबाट रेमिट्यान्स पठाउन नजान्ने र भौतिक रूपमा एक्सचेन्ज हाउससम्म गएरै सेवा लिनुपर्ने श्रमिकले अहिले पैसा पठाउन नसकेको अवस्था छ । यसले रेमिट्यान्स आप्रवाहमा १०/१२ प्रतिशत प्रभाव परेको देखिन्छ ।’

दैनिक रूपमा प्राप्त हुने वित्तीय सूचकहरूले रेमिन्यान्सको सकारात्मक अवस्था देखाएको छ । फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने एक महिनाको अवधिमा देशको कुल सञ्चितिमा १ खर्ब १९ अर्बको सुधार देखिएको छ ।

मित्तलका अनुसा युद्ध सुरु भएको एक महिनाभन्दा कम समय मात्रै भएकोले आम्दानी घटेर वा काम रोकिएर रेमिट्यान्स घट्ने बेला अहिले नै भइसकेको छैन । उनका अनुसार युद्धको मनोवैज्ञानिक प्रभावले केही श्रमिकले पैसा पठाउन केही पर्खिएको भए पनि समग्र प्रवाहमा भने ठुलो विचलन देखिएको छैन ।

यद्यपि दीर्घकालसम्म युद्ध चर्किने हो भनेचाहिँ यसले आम्दानी घटाउनसक्ने र यसले रेमिट्यान्समा समेत ठुलो प्रभाव पर्नसक्ने मित्तल बताउँछन् । धेरैजसो नेपालीहरू अदक्ष कामदारका रुपमा सो क्षेत्रमा जाने र उनीहरूको धेरै कमाइ ओभरटाइममा निर्धारण हुने भएकोले काम ठप्प हुँदा यस्तो आम्दानी घट्ने तथा आउटसोर्सबाट राखिएका कामदारको कार्यावधि समेत नवीकरण नहुने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ ।

बाह्य क्षेत्र अझै मजबुत भएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक

नेपाल राष्ट्र बैंकले रेमिट्यान्सको आधिकारिक विवरण सार्वजनिक गर्न भने बाँकी छ । फागुन मसान्तसम्मको विवरण पठाउन रेमिट्यान्सको कारोबार गर्ने संस्थालाई चैत १५ गतेसम्म समय हुन्छ । यसलाई समेटेर राष्ट्र बैंकले मासिक तथ्यांक प्रकाशन गर्ने गर्छ ।

दैनिक रूपमा प्राप्त हुने वित्तीय सूचकहरूले रेमिन्यान्सको सकारात्मक अवस्था देखाएको छ । फागुन मसान्तसम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने एक महिनाको अवधिमा देशको कुल सञ्चितिमा १ खर्ब १९ अर्बको सुधार देखिएको छ ।

योमध्ये वैदेशिक सम्पत्तिको मूल्यमा भएको परिवर्तनले ४५ अर्ब योगदान गरेको देखिन्छ । बाँकी ७४ अर्ब रुपैयाँ भने चालु तथा पुँजीगत खाताको घटबढबाटै भएको देखिन्छ । गत महिना अर्थात् माघमा यस्तो सञ्चितिमा ५८ अर्बको मात्रै सुधार भएको देखिन्छ । 

नेपालमा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको सबैभन्दा बलियो हिस्सा नै रेमिट्यान्सको हुने भएकोले यो अवस्थाले रेमिट्यान्सको अवस्थामा ठुलो प्रभाव नपरेको रूपमा बुझ्ने सकिने राष्ट्र बैंक आर्थिक अनुसन्धान विभागसम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।

इरान–इजरायल तनावले गर्दा ती देशले सतर्कतापूर्वक रुपमा मात्रै व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यो तनाव अझै लम्बिएर क्षेत्रीय युद्धको रूप लिएमा र खाडी मुलुकको तेल अर्थतन्त्रमा मन्दी आएमा त्यसको असर नेपालमा पर्न सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

‘सञ्चितिलाई प्रभाव पार्ने मुख्य सूचक भनेको रेमिट्यान्स, आयात/निर्यात, पर्यटकले गरेको खर्च, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलगायत नै हो । त्यसमा पनि ठुलो हिस्सा रेमिट्यान्सकै हुन्छ,’ ती कर्मचारी भन्छन्, ‘फागुनको तथ्यांक हेर्दा रिजर्भ झनै बढेको देखिन्छ । यसको अर्थ रेमिट्यान्समा खासै ठुलो हिट भएको छैन भन्ने हो ।’

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता गुरु पौडेल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने प्रारम्भिक जानकारीले रेमिट्यान्सको प्रवाह निरन्तर नै रहेको बताउँछन् । यद्यपि यकिन तथ्यांक आउनै बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘हामीले मासिक रूपमा आउने अन्तिम तथ्यांक प्राप्त गर्नै बाँकी रहेकोले अहिले नै रेमिट्यान्स कति घट्यो बढ्यो भन्न सकिने अवस्था होइन,’ प्रवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘तर, राष्ट्र बैंकले दैनिक रूपमा प्रकाशन गर्ने तरलता सम्बन्धी तथ्यांकले रेमिट्यान्समा खासै ठुलो प्रभाव नपरेको देखाउँछ ।’

यस्तो छ युद्धग्रस्त देशको रेमिट्यान्स हिस्सा

सरकारको तथ्यांक अनुसार पश्चिम एसियामा झण्डै १७ लाख नेपाली कार्यरत छन् । यो जनसंख्याले नेपालमा आप्रवाह हुने रेमिट्यान्सको ३८/३९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने गरेको राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता पौडेल बताउँछन् । मध्यपूर्वका सम्पूर्ण राष्ट्रको रेमिट्यान्स भने ४२/४३ प्रतिशत रहेको उनको भनाइ छ ।

इरान–इजरायल तनावले गर्दा ती देशले सतर्कतापूर्वक रुपमा मात्रै व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका छन् । यो तनाव अझै लम्बिएर क्षेत्रीय युद्धको रूप लिएमा र खाडी मुलुकको तेल अर्थतन्त्रमा मन्दी आएमा त्यसको असर नेपालमा पर्न सक्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।

प्रवक्ता पौडेलका अनुसार अहिलेको मुख्य प्राथमिकता त्यहाँ रहेका नेपालीहरूको ज्यानको सुरक्षा भएको भन्दै नेपालसँग पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति र तरलता अवस्था पर्याप्त भएकोले वित्तीय अवस्थामा ठुलो प्रभाव पर्ने अवस्था तत्काल नरहेको उनको भनाइ छ ।