काठमाडौँ । उच्च अदालत पाटनले अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ (एन्फा) को विवादास्पद निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुँवर र न्यायाधीश गोपालप्रसाद बास्तोलाको संयुक्त इजलासले थ्री स्टार क्लबको मताधिकार र सहभागिता रोक्ने एन्फाको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

अदालतले एन्फाको उक्त पछिल्लो निर्णयलाई ‘सुविधा र सन्तुलन’ को दृष्टिकोणबाट उपयुक्त नदेखिएको ठहर गरेको छ । आदेशमा भनिएको छ, “विपक्षी अखिल नेपाल फुटबल सङ्घको मिति २०८२/११/२९ को निर्णयको निर्णय नं. १ (क) बमोजिम मताधिकार प्रतिनिधि उपरको दाबी विरोध कायम नगर्ने र निवेदकलाई मतदानमा सहभागी नगराउने गरी भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु, नगराउनु भनी उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।“ यस आदेशसँगै थ्री स्टार क्लबलाई एन्फाको निर्वाचन वा मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ ।

थ्री स्टार क्लबका महासचिव धर्मेन्द्रराज शाक्यले नेपाल सरकार (युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय), एन्फा, राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् र सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ) फुटबल क्लबलाई विपक्षी बनाइ दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले थ्री स्टार क्लबको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएको हो।

थ्री स्टार क्लबमाथि अनुशासन समितिले २०८० पुस १५ मा गरेको निर्णय र पुनरावेदन समितिले २०८२ असार ४ मा गरेको अङ्क परिवर्तन सम्बन्धी निर्णयलाई यसअघि नै अदालतले बदर गरिसकेको थियो । तर, एन्फाले २०८२ फागुन २९ गतेको बैठक (निर्णय नं. १ क) मार्फत थ्री स्टार क्लबको मताधिकार र प्रतिनिधिबारेको दाबी विरोध कायम नहुने र मतदानमा सहभागी नगराउने निर्णय गरेको थियो।