विराटनगर । झापा क्षेत्र नम्बर ५ बाट प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा निर्वाचित बालेन्द्र (बालेन) शाह यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

उनले प्रधानमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेलगत्तै बसेको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुशासन, सेवा प्रवाह, पूर्वाधार, स्वास्थ्य र कृषि लगायतका क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने १०० वटा कार्ययोजना तर्जुमा गरेको छ ।

चुनावमा बालेनले भोट माग्दै गर्दा झापा–५ का जनताको हातमा थमाइएको ‘बाचा पत्र’ र १०० दिने कार्यसूची’ बिच कस्तो तालमेल छ ? के बालेनले चुनावमा बाँडेका सपनाहरू सरकारी निर्णयमा रूपान्तरण भए त ? चासो स्वाभाविक रूपमा उत्पन्न भएको छ ।

झापा–५ सहित देशभरिको सबैभन्दा पेचिलो समस्याका रूपमा रहेको भूमिहीन, सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासको मुद्दालाई बालेनले आफ्नो बाचापत्रमा प्रमुखताका साथ उठाएका थिए । उनले आकर्षक नारा दिएका थिए– ‘१०० दिनमा आयोग, १००० दिनमा समाधान’ ।

कार्ययोजनाको ९१ औँ बुँदामा बालेनको यो चुनावी बाचालाई हुबहु नीतिगत रूप दिइएको छ । निर्णयमा भनिएको छ, ‘६० दिनभित्र भूमिहीन सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको एकीकृत डिजिटल लगत सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने र समस्या १००० दिनभित्र समाधान गर्ने ।’

वास्तविक सुकुमबासीलाई कि त जग्गा नै उपलब्ध गराउने वा घना सहरी क्षेत्रमा ‘अपार्टमेन्ट मोडल’ मार्फत पुनर्वास गराउने बालेन सरकारको निर्णय छ ।

बाचापत्रमा बालेनले दमक अस्पताललाई ३०० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने र विपन्न, असहाय, बेवारिसे बिरामीका लागि अस्पतालमा कुल शय्याको १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने सङ्कल्प गरेका थिए ।

१०० बुँदे कार्ययोजना बुँदा नम्बर ८५(क) मार्फत बालेनले यो बाचालाई सिङ्गो देशका लागि लागु गरेका छन् । सरकारी तथा निजी दुवै अस्पतालमा विपन्नका लागि १० प्रतिशत शय्या निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्थालाई ‘कडाइका साथ तत्काल कार्यान्वयन गर्ने’ निर्णय भएको छ ।

यो व्यवस्था पारदर्शी बनाउन ३० दिनभित्र फ्रि हेल्थ पोर्टल विकास गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त, अस्पताल फार्मेसीमा औषधिको मूल्य देखिने प्रणाली र सुलभ फार्मेसी सञ्चालन गर्ने र प्रदेशस्तरमा जलन उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने विषयले पनि कार्ययोजनामा स्थान पाएको छ ।

‘बेथिति र भ्रष्टाचार विरुद्ध संसदको अग्रपङ्क्तिमा उभिनेछु’ भन्ने बाचापत्रको पहिलो बुँदालाई पनि प्रधानमन्त्री बालेनले सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनामा स्थान दिएका छन् । बुँदा नम्बर ४३ मा भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनता अन्त्य गर्न १५ दिनभित्र अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ । पहिलो चरणमा २०६२/०६३ देखि हालसम्म र दोस्रो चरणमा २०४८ देखि २०६१/०६२ सम्मका सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै, अनलाइन गुनासो दर्ता गर्ने बाचा अनुरूप कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर २४ र २५ मार्फत २४ घण्टे राष्ट्रिय नागरिक सहायता प्रणाली सञ्चालन गर्ने र हेलो सरकारलाई ‘एकीकृत डिजिटल ड्यासबोर्ड’ मा जोडेर फाइल ट्रयाकिङ गर्ने प्रणाली लागु गर्ने भनिएको छ ।

झापा–५ का जनताले दमक–चिसापानी सडक, दमक भ्यु टावर र आदिवासी जनजाति रङ्गशाला जस्ता वर्षौंदेखि अलपत्र परियोजनाहरू पूरा हुने ठुलो आशा राखेका छन् । बाचापत्रमा बालेनले यी आयोजनाहरू छिटो, सहज र परिणाममुखी रूपमा सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ४९ मा लामो समयदेखि अलपत्र, रुग्ण र समयमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाहरूको जग्गा अधिग्रहण, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन र ठेक्का तोड्ने प्रक्रियालाई फाष्ट ट्र्याक मेकानिजम मार्फत लैजाने उल्लेख छ । मन्त्रिपरिषदले दुई पटकभन्दा बढी ठेक्का नलागेका आयोजनालाई ‘सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी’ मार्फत प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ, जसले दमकलगायत देशभरका अलपत्र आयोजनाले गति लिने विश्वास छ ।

बाचापत्रमा बालेनले किसानका लागि कृषि उत्पादनको समर्थन मूल्य ग्यारेन्टी गर्ने र गौरादह कृषि भण्डारण केन्द्र स्थापना गर्ने उल्लेख गरेका थिए । यसलाई राष्ट्रिय नीति बनाउँदै कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ९० (क र ख) ले ३० दिनभित्र प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने विषय समावेश गरिएको छ । कृषि उपज खरिदमा उधारो कारोबार अधिकतम २५ दिनभित्र अनिवार्य भुक्तानी हुनुपर्ने र नभए ब्याजसहित तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा समेटिएको छ ।

सरकारले एक पालिका एक चिस्यान केन्द्रको नीति अघि सारेको छ । युवा रोजगारी र दमकलाई ‘आइटी हब’ बनाउने बाचालाई कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ५८ र ५९ मा समेटिएको छ ।

बालेनको बाचापत्रमा ‘नेपाल सरकार र जेनजीबिच भएका सम्झौताहरूको पूर्ण र पारदर्शी कार्यान्वयन’ गर्ने उल्लेख थियो । सरकारको १०० बुँदे कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर ६ र ६३ ले जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित परिवार र नागरिकहरूको न्याय, रोजगारी र पुनर्स्थापनाका लागि १०० दिनभित्र समन्वित प्याकेज ल्याउने र आन्दोलनका क्रममा प्रभावित व्यवसायहरूलाई सहुलियत दिने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी, एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट सबै सरकारी सेवा दिने (बुँदा ३६), एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाउने प्रणाली लागु गर्ने (बुँदा २९) र हुलाकमार्फत घरमै सरकारी डकुमेन्ट पुर्‍याउने गभर्मेन्ट कुरियर सर्भिस जस्ता निर्णय जनमैत्री छन् ।