विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) का लागि संघीय सरकारसँग २२ वटा ठुला योजनाका लागि अर्बौंको बजेट माग त गरेको छ, तर ती योजनाको सिफारिस प्रक्रिया नै गम्भीर कानुनी र प्रक्रियागत विवादमा तानिएको छ ।

विशेष र समपूरक अनुदानका नाममा सिफारिस गरिएका ५ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बराबरका योजनामा संघीय सरकारले तोकेको न्यूनतम कानुनी मापदण्ड र कागजात नपुर्‍याइएको तथ्य बाहिर आएको छ, जसमध्ये माग गरिएका १३ वटा आयोजना नयाँ हुन् ।

विशेष गरी नयाँ प्रस्ताव गरिएका आयोजनाहरूमा ‘विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ र ‘समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ ले अनिवार्य गरेका प्राविधिक र वातावरणीय अध्ययनका प्रतिवेदनहरू समावेश नगरिएको उच्च स्रोतको दाबी छ ।

संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘विशेष अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ को दफा ६ मा प्रदेश वा स्थानीय तहले योजना प्रस्ताव गर्दा केही न्यूनतम कागजात विद्युतीय (अनलाइन) प्रणालीमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ, जसमा आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेशनसहितको विस्तृत विवरण (प्रपोजल), प्रचलित कानुन बमोजिम स्वीकृत वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र प्रदेशको हकमा योजना आयोगको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि अनिवार्य छ ।

त्यस्तै, ‘समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ को दफा ७ ले त झन् कडा प्रावधान राखेको छ । १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजनाको हकमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) अनिवार्य गरिएको छ । कोशी प्रदेशले सिफारिस गरेका अधिकांश सडक आयोजनाहरूको लागत ३० करोडदेखि ९० करोडसम्म छ । यद्यपि यी ठुला योजनाका लागि आवश्यक डीपीआर र वातावरणीय अध्ययनविना नै नाममात्रै सिफारिस गरिएको दाबी गरिएको छ ।

कोशी प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले नै आफू कागजातको खोजीमा रहेको स्वीकार गरे । बुधबार विराटनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यविधि अनुसारका कागजात भए/नभएको बारे सोधेको प्रश्नमा उनले भने, ‘तपाईंले उठाएको प्रश्नमा खोजी गरिएका कागजातहरूको खोजीमा म पनि छु । कागजात खोजीमा तपाईं र मेरो सहकार्य हुनेछ ।’

योजना आयोग जस्तो जिम्मेवार निकायको नेतृत्वले नै कागजातका विषयमा ‘म पनि खोज्दैछु’ भन्नुले सिफारिस गरिएका योजनाहरूको कानुनी धरातल कति कमजोर छ भन्ने प्रस्ट पार्छ । यसले योजना आयोगको सिफारिस प्रक्रियामै प्रश्न खडा गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने यसलाई बचाउ गरेका छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ललित कुमार चौधरीले कागजातविना प्रणालीमा योजना प्रविष्ट गर्नै नमिल्ने तर्क गरे ।

साधारणतया प्रदेशका योजनाहरू विद्युतीय प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने (इन्ट्री गर्ने) काम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको हो । तर, यस पटक मन्त्रालयहरूबिचको समन्वय र प्रक्रियालाई मिचेर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाटै सिधै योजनाहरू प्रविष्ट गरिएको स्रोतको दाबी छ ।

‘यसअघि सधैँ अर्थ मन्त्रालयबाट प्रविष्ट हुने गरेको थियो, तर यसपाली मुख्यमन्त्री कार्यालयले नै यो काम गरेको हो,’ स्रोतले भन्यो । यो प्रक्रियागत फेरबदलले पनि योजनाहरूमा ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ र ‘कागजी अपूर्णता’ लुकाउन खोजिएको आशङ्कालाई बल पुयार्‍एको छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने यसलाई बचाउ गरेका छन् । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ललित कुमार चौधरीले कागजातविना प्रणालीमा योजना प्रविष्ट गर्नै नमिल्ने तर्क गरे ।

उनले भने, ‘यी कागजात तपाईंलाई उपलब्ध गराउन केही दिनको समय लाग्न सक्छ, तर कागजातविना योजना इन्ट्री नै हुँदैन ।’

तर, चौधरीको दाबीलाई प्रदेश सरकारका उच्च अधिकारीले चुनौती दिएका छन् । ती अधिकारीका अनुसार नयाँ प्रस्ताव गरिएका कुनै पनि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र वातावरणीय प्रतिवेदन तयार छैन ।

विशेष अनुदानतर्फ नयाँ प्रस्ताव गरिएका योजनाहरूमा १० करोड रुपैयाँ लागतको ‘खोरेत रोग नियन्त्रण आयोजना’, ८ जिल्लामा सञ्चालन गरिने १० करोडकै ‘विपन्न तथा सिमान्तकृत नमूना आवास निर्माण (जनता आवास)’, १० करोडको ‘किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम’ र १० करोडकै ‘प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाई व्यवस्थापन कार्यक्रम’ छन् ।

‘सिफारिस गरिएका नयाँ आयोजनाहरू राजनीतिक दबाबमा अन्तिम समयमा टिपिएका हुन्, जसका लागि कार्यविधिले मागेका कुनै पनि प्राविधिक कागजात फाइलमा छैनन्,’ ती अधिकारीले दाबीका साथ भने, ‘यहाँ जनतालाई मात्रै होइन, एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई पनि झुक्याइरहेको छ ।’

प्रदेश योजना आयोगले सिफारिस गरेका २२ वटा योजनामध्ये १३ वटा योजना नयाँ प्रकृतिका छन् । विशेष अनुदानतर्फ ९ वटा र समपूरक अनुदानतर्फ ४ वटा नयाँ योजना सिफारिस भएका छन् ।

विशेष अनुदानतर्फ नयाँ प्रस्ताव गरिएका योजनाहरूमा १० करोड रुपैयाँ लागतको ‘खोरेत रोग नियन्त्रण आयोजना’, ८ जिल्लामा सञ्चालन गरिने १० करोडकै ‘विपन्न तथा सिमान्तकृत नमूना आवास निर्माण (जनता आवास)’, १० करोडको ‘किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रम’ र १० करोडकै ‘प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाई व्यवस्थापन कार्यक्रम’ छन् ।

त्यस्तै, खानेपानीतर्फ सुनसरीको पञ्चायन खानेपानी आयोजना (८ करोड ३८ लाख), मोरङको उल्लुपटु (८ करोड ७६ लाख), झापाको विरिङ खोला (७ करोड ५ लाख) र ओखलढुंगाको सुनकोशी बालकु सभी लिफ्टिङ खानेपानी (५ करोड ४७ लाख) छन् ।

ताप्लेजुङको फाक्लेथुवा सिँचाइका लागि ७ करोड १० लाखको नयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

अर्कोतर्फ, समपूरक अनुदानअन्तर्गत ४ वटा ठुला सडक आयोजना नयाँ प्रस्ताव गरिएका छन् । जसमा ओखलढुङ्गाको लिखु–खिजिफलाटे–भुसिङ सडक २९ करोड ८२ लाख, झापाको गौरादह नगरपालिका–६, दमुना बजारपूर्व हेङगाटोली हुँदै गौरिगञ्ज गाउँपालिका–६ को खजुरगाछि बजार क्षेत्र हुँदै दक्षिण भारुचौक फत्तेपुर (गौरिगञ्ज ५) भारत सीमासम्मको १० किलोमिटर सडकका लागि २९ करोड ९९ लाख, ओखलढुङ्गाकै रमाइलोडाँडा–रुम्जाटार सडक २९ करोड ९१ लाख र संखुवासभाको पिलुवा करिडोर पुल तथा सडक निर्माण ३० करोड छन् । यी १३ नयाँ आयोजनाहरूको मात्र कुल लागत झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ छ ।