सुर्खेत । ०८१ पुस महिनादेखि रिक्त रहेको कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले झन्डै १५ महिनापछि नयाँ सदस्यसचिव पायो ।

सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस—एमालेबिच भागबन्डाको लडाइँले परिषद् बन्धक बनेकोबारे सञ्चार माध्यम र सार्वजनिक रूपमा सरकारको व्यापक आलोचना पश्चात चैत १२ गते रवीन चन्द सदस्यसचिवमा नियुक्त भए । सदस्यसचिव, उपाध्यक्षदेखि सदस्यहरू सत्तारुढ दुई दलकै भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गरिएका छन् ।

०८१ पुस ३ गतेदेखि अध्यक्षविहीन रहेको कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगले भने अझै पनि पूर्णता पाएको छैन । तत्कालीन अध्यक्ष रामप्रसाद उपाध्यायले ६५ वर्षे उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएपछि उक्त पद रिक्त भएको हो ।

लामो समयदेखि आयोगको अध्यक्ष पद रिक्त रहँदा कतिपय अवस्थामा नीतिगत समस्या झेल्नु परेको आयोगकै कर्मचारी बताउँछन् । लोक सेवा सम्बन्धी ऐन जारी भएपछि ०७७ फागुन ६ गते आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए । अध्यक्षमा उपाध्याय, सदस्यमा बसन्ती कुमारी सिंह (शाही) र भक्तबहादुर खड्का नियुक्त भएका थिए ।

हाल आयोगका सदस्य बसन्ती कुमारी सिंह (शाही)ले कार्यवाहक अध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेकी छन् । ‘अध्यक्ष नहुँदा काम नै रोकिएको अवस्था त छैन, हाम्रो वार्षिक कार्ययोजना अनुसारका काम चलिरहेका छन्,’ आयोगका एक कर्मचारीले भने, ‘तर आयोगमा तीन सदस्यीय पदाधिकारीको व्यवस्था गर्नुको उद्देश्य भनेकै राय बाझिएको अवस्थामा बहुमतबाट निर्णय गर्नका लागि हो । अहिले दुई जनामात्र हुँदा कहिलेकाहीँ समस्या पर्छ नै ।’

आयोगका अध्यक्षको पदावधि ६ वर्षको हुने भए पनि उपाध्याय उमेर हदका कारण चार वर्षमै सेवानिवृत्त भएका थिए । उनीसँगै नियुक्त भएका अर्का सदस्य खड्का पनि यसअघि नै सेवानिवृत्त भइसकेका छन् । यद्यपि, खड्काको स्थानमा भक्तबहादुर ढकाल ०८१ जेठमा नियुक्त भइसके ।

अध्यक्ष पद भने अहिलेसम्म रिक्त छ । लोक सेवा आयोगजस्तो निकायको अध्यक्ष पद लामो समयदेखि रिक्त हुँदा संस्थाको नेतृत्व र गरिमामा असर पर्ने सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका एक सांसद बताउँछन् ।

‘खै किन हो, अहिलेसम्म अध्यक्षविहीन छ, सबैतिर प्रश्न उठिरहेको छ,’ ती सांसदले भने, ‘अध्यक्ष नियुक्तिको अधिकार प्रदेश सरकारसँग छ । के कुरा नमिलेको हो, मिलाएर गर्नुपर्थ्यो । मुख्यमन्त्री हाम्रो भएकाले हामीमाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो । हामीले ध्यानाकर्षण पनि गराएकै हो ।’

आयोगले अध्यक्षको पद छिटो पूर्ति गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको आयोगका एक कर्मचारीले बताए । उनले भने, ‘हामीले समय–समयमा अध्यक्ष पदमा छिटो नियुक्ति भए हुन्थ्यो भनेर कुरा उठाइरहेका छौँ, तर यो सरकारको कुरा हो । नियुक्ति प्रक्रिया किन र के कारणले रोकिएको छ भन्नेबारे हामीलाई जानकारी हुने कुरा भएन ।’

संवैधानिक निकायमा लामो समयसम्म पदाधिकारी रिक्त रहँदा यसले समग्र सुशासन र सेवा प्रवाहमा दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने भन्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी, राप्रपा लगायतले प्रश्न उठाइरहेका छन् ।

केही समयअघि पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले लोक सेवा आयोजस्तो ठाउँमा यति लामो समयसम्म अध्यक्ष नियुक्त गर्न नसक्ने, यो कस्तो सुशासन हो भन्दै संसदमा प्रश्न उठाएका थिए ।

यसअघि राप्रपाकी सांसद सन्तोषी शाहीले संवैधानिक निकायलाई ‘पेन्डुलम’ जस्तो बनाइराख्नु के लोकतान्त्रिक मूल्यअनुसारको काम हो भन्दै संसदमा प्रश्न उठाएकी थिइन् ।

यद्यपि अहिलेसम्म सरकारले अध्यक्ष्य नियुक्त गरी आयोगलाई चलायमान गराउने कुरामा सरकार अग्रसर भएको देखिन्न ।

मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले पनि संवैधानिक निकायलाई पूर्णता दिलाउने कुरामा खासै चासो नदिएको देखिन्छ । अहिले सरकारको नेतृत्वमा नेकपा एमाले छ भने कांग्रेस सत्ता साझेदार दल हो । स्रोतका अनुसार यहाँ दुई दलबिच भागबन्डा नमिल्दा नियुक्तिमा ढिलाइ भएको हो ।

आयोगको कार्यवाहक अध्यक्ष रहेकी बसन्ती कुमारी सिंह (शाही) कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीकी श्रीमती हुन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले लोक सेवा आयोगको अध्यक्षको विषयमा अहिलेसम्म कुनै छलफल नभएको बताए ।

‘अहिलेसम्म प्रस्ताव नै आएको छैन, प्रस्ताव ल्याउने सरकार वा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले हो,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म त्यो विषयमा कुनै छलफल भएको छैन ।’