काठमाडौँ । परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले परराष्ट्र मन्त्रालयको पुनःसंरचना गर्ने गृहकार्य अगाडि बढाएका छन् । उनले अन्य मन्त्रालयअन्तर्गत रहेका तर परराष्ट्रसँग कार्यक्षेत्र मिल्ने विभाग तथा महाशाखाहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालय मातहत ल्याउन पहल थालेका हुन् । 

यसबारे अध्ययन गर्न मन्त्री खनालले परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईलाई जिम्मेवारी दिएका छन् । सरकारले २५ मन्त्रालयलाई १७ मा झार्ने नीति लिएअनुसार मन्त्रालयको पुनःसंरचना गर्न लागिएको स्रोतको भनाइ छ ।
परराष्ट्र मन्त्रालयले मुख्यतया तीन निकायलाई आफ्नो मातहत ल्याउने तयारी गरेको छ । श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार विभाग, वाणिज्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित वैदेशिक व्यापार र अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको वैदेशिक सहायता । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार परराष्ट्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने यी निकायहरूलाई एउटै छातामुनि ल्याउन गृहकार्य भइरहेको हो । 

परराष्ट्रमन्त्री खनाल र मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारीहरू यी तीन निकाय परराष्ट्र मातहत नआएसम्म मन्त्रालयले भोग्दै आएका समस्या समाधान गर्न कठिन हुने निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनीहरूका अनुसार यी निकायहरूलाई परराष्ट्र मातहत ल्याउँदा कार्यजिम्मेवारी स्पष्ट हुने र काममा प्रभावकारिता बढ्नेछ । 

हाल वैदेशिक रोजगार विभाग श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत छ । तर, श्रमिकको प्रमाणीकरण, उनीहरूको कल्याण, सुरक्षा, उद्धार र मृतकको शव फिर्ता ल्याउने जस्ता अधिकांश काम परराष्ट्र मन्त्रालय र विदेशस्थित नियोगहरूले नै गर्दै आएका छन् । यही कार्यदोहोरोपना हटाउन विभागलाई परराष्ट्र मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउन छलफल अघि बढाइएको हो । यसका लागि आवश्यक कानुनी प्रावधानबारे समेत विमर्श भइरहेको छ । 

त्यसैगरी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग सम्बन्धित वैदेशिक व्यापारका कतिपय विषय पनि परराष्ट्रसँग जोडिएका छन् । वाणिज्य दूत र राजदूतहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नियुक्त भए पनि उनीहरूले गर्ने व्यापार प्रवर्द्धनको काम वाणिज्य मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छ । यो अन्तरसम्बन्धलाई थप व्यवस्थित गर्न परराष्ट्रले पहल गरेको हो । 

यस्तै, अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखालाई पनि परराष्ट्र मातहत ल्याउन छलफल चलेको छ । हाल वैदेशिक सहायतासम्बन्धी वार्ता र सम्झौतामा यो महाशाखा संलग्न भए पनि त्यसको समन्वयकारी भूमिका परराष्ट्र मन्त्रालयले नै निर्वाह गर्दै आएको छ । वैदेशिक सहायतालाई एकद्वार प्रणालीमार्फत सञ्चालन गर्न परराष्ट्रले यस्तो प्रस्ताव अघि सारेको हो ।