सोमबार, २५ जेठ २०८३
ताजा लोकप्रिय
विकास निर्माण

‘डोजरे विकास’को विकल्प खोज्दै बागमती सरकार

‘रिटेनिङ वाल’सँगै जैविक इन्जिनियरिङ अनिवार्य गरिने
बिहीबार, ०३ वैशाख २०८३, १० : ००
बिहीबार, ०३ वैशाख २०८३

सारांश

  • बागमती प्रदेश सरकारले डोजरे विकासको साटो जैविक अनुकूलता र बायो-इन्जिनियरिङमा आधारित दिगो विकास मोडल अघि सारेको छ ।
  • भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सडक निर्माणको इस्टिमेटमै बायो-इन्जिनियरिङ अनिवार्य गर्ने गरी जलवायु परिवर्तन अनुकूलताको विकास निर्देशिका तयार गरिरहेको छ ।
  • यो मोडलले पहिरो नियन्त्रण, हरित उद्यमशीलता र स्थानीय उत्पादनलाई बजारसँग जोड्दै सडक पूर्वाधारलाई दिगो बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

हेटौँडा । मध्य पहाडका भिरालो जमिन, खोंच र उच्च हिमाली भू–बनोट भएको बागमती प्रदेशका लागि पूर्वाधार निर्माण सधैँ चुनौतीपूर्ण रहँदै आएको छ ।

भौगोलिक अवस्थिति अनुकूलको विकास मोडल अपनाउन नसक्दा प्रदेश सरकारको लगानी वर्षैपिच्छे खेर गइरहेको अवस्था छ । करोडौँ लगानीमा बनेका सडक जैविक अनुकूल नहुँदा सामान्य वर्षामै बगाउने तथा पहिरोले क्षति पुग्ने गरेको छ ।

प्रदेशको प्रमुख राजमार्गदेखि ग्रामीण सडकहरूमा अव्यवस्थित विकास मोडेलका कारण बर्सेनि प्रदेश सरकारले समस्या भोग्दै आएको छ ।

हालसम्मको ‘विकास मोडेल’ मुख्यतः इन्जिनियरिङ पक्ष, डोजरको प्रयोग र ठुला कङ्क्रिटका पर्खालहरूमा मात्र केन्द्रित रहेको देखिन्छ, तर बर्खायामको एकै झरीले करोडौँका भौतिक संरचना बगाउने र सडकहरू अवरुद्ध हुने समस्याले वर्तमान लगानी र प्रविधिको दिगोपनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।

भौगोलिक संवेदनशीलतालाई बुझ्दै बागमती प्रदेश सरकारले परम्परागत निर्माण शैलीको विकल्पमा ‘जैविक अनुकूलताको विकास मोडेल’ अघि सारेको छ ।

उक्त अवधारणाले भौतिक पूर्वाधारलाई केवल ढुंगा र सिमेन्टको संरचनासँगै वरपरको वातावरण, वनस्पति र जलवायुसँग तादात्म्य मिलाउने लक्ष्य राखेको छ । हालको मोडेलमा डोजर लगाएर सडक खन्ने र पर्खाल लगाउने काममात्र भएको देखिन्छ, जसले भू–क्षय र पहिरो निम्त्याइरहेको छ ।

प्रदेश सरकारले अघि सारेको जैविक मोडेलले ‘बायो–इन्जिनियरिङ’ मार्फत बाँस, काँस र स्थानीय वनस्पतिको प्रयोग गरी पहिरो रोक्ने र सडकलाई ‘हरित बाटो’ का रूपमा विकास गर्ने मार्गचित्र तय गरेको छ । प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पससँग सम्झौता गरी उक्त विषयमा काम गरिरहेको हो ।

सडकको वरिपरि कृषि र वनमा आधारित उद्यमशीलता सिर्जना गरी गाउँको उत्पादनलाई बजारसँग जोड्ने गरी ‘इकोसिस्टम बेस्ड एडप्टेसन’ लाई आत्मसात् गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

  • सडकको इस्टिमेटमै ‘बायो–इन्जिनियरिङ’ अनिवार्य गर्छौंः मन्त्री देवकोटा

प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री दिनेशचन्द्र देवकोटाले प्रदेशको सडक पूर्वाधारलाई अब ‘जैविक अनुकूलता’ र ‘ग्रीन रोड’ को अवधारणा अनुसार अगाडि बढाउने बताए ।

हालको विकास निर्माणमा इन्जिनियरिङ र कन्स्ट्रक्सनको मात्रै प्रभुत्व हुँदा दिगो हुन नसकेको उनको भनाइ छ । हालको विकास मोडलले प्रदेशको ठुलो बजेट बालुवामा पानी हालेसरह भइरहेको उनले प्रस्ट पारे ।

मन्त्री देवकोटाका अनुसार, अहिलेको मुख्य समस्या भनेको इन्जिनियरिङ पार्टले पर्खाल लगाउने तर बर्खामा पानीले बगाउने प्रवृत्ति हो । यो अवस्था अन्त्यका लागि मन्त्रालयले ‘जलवायु परिवर्तन अनुकूलताको विकास निर्देशिका’ तयार पारिरहेको उनले बताए ।

डा. माधव कार्कीको नेतृत्वमा तयार भइरहेको उक्त निर्देशिका अन्तिम चरणमा पुगेको र क्याबिनेटबाट पास भएपछि कार्यान्वयनमा अघि बढ्ने मन्त्री देवकोटाले जानकारी दिए ।

सडकको इस्टिमेट र टेन्डर गर्दा नै बायो–इन्जिनियरिङ र जैविक पक्ष अनिवार्य समावेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेगरी सो निर्देशिका तयार गरिएको उनले बताए । उक्त विकास मोडलले हरित उद्यमशीलतासँगै बायो–इन्जिनियरिङ र पहिरो नियन्त्रण र अन्तर–मन्त्रालय समन्वयलाई केन्द्रित गरेको उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रा इन्जिनियरसँगै जैविक विविधताको ज्ञान छैन । वनका कर्मचारीसँग इन्जिनियरिङको ज्ञान छैन । अहिलेको आवश्यकता विकासमा जैविक विविधताको ज्ञान हो । त्यसैलाई जोड्ने गरी जैविक अनुकूलताको विकास मोडल तय गरिएको हो,’ मन्त्री देवकोटाले भने ।

यसले मन्त्रालयहरू बिच अन्तरसमन्वय खडा गर्नुको साथै उत्पादनमैत्री सडक पूर्वाधार र दिगो विकाससँगै क्षति न्यूनीकरणमा सहयोग गर्ने मन्त्री देवकोटाको विश्वास छ । उनले भने, ‘जैविक अनुकूलताको विकासले सडकको वरिपरि कृषि, वन र पर्यटनमा आधारित उद्यमशीलता खडा गर्छ । जसले गर्दा सडक केवल चाउचाउ र मटीतेल बोक्ने माध्यममात्र नभई स्थानीय उत्पादन बजार पुर्‍याउने र ट्रकहरू रित्तै फर्किनु नपर्ने वातावरण निर्माण गर्नेछ ।’

ठुला र खर्चिला कङ्क्रिटका रिटेनिङ वाल र ब्रेस्ट वाल बनाएर पहिरोले बगाउनु भन्दा जैविक विविधिता अनुसारको विकास अवधारणामा जाँदा सरकारलाई सहज हुने मन्त्री देवकोटाले प्रस्ट पारे । काँस लगाउने, रुख रोप्ने र पानीको उचित निकास व्यवस्थापन गर्दा सरकारको बजेट बचत हुनुका साथै विपद् जोखिमलाई पनि नियन्त्रण गर्न सहज हुने उनले बताए ।

उक्त अवधारण अनुसार हाल सिस्नेरी लगायतका क्षेत्रमा काम भइरहेको मन्त्री देवकोटाले जानकारी दिए । प्रदेशको विकासलाई दिगो र जलवायुमैत्री बनाउने गरी काम भइरहेको उनले बताए । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा पनि उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने उनको भनाइ छ ।

कानुन संशोधन गर्न केही समय लाग्ने हुँदा निर्देशिका तयार गरेर अघि बढेको र उक्त कार्यको दिगोपनका लागि विकास निर्माणका कानुनहरूलाई सोही बमोजिम परिमार्जनका लागि अघि बढाउने मन्त्री देवकोटाले बताए ।

खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

लेखकको बारेमा

गणेश दुलाल
गणेश दुलाल
लेखकबाट थप