काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकता विवाद सम्बन्धी मुद्दामा शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा पक्ष र गगन थापाको पक्षबाट बहस सकिएको छ ।

सुरुमा विपक्षी बनाइएका गगन कुमार थापाको पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले विशेष महाधिवेशनलाई गलत भन्न नमिल्ने र निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णय ठिक भएको तर्क गरे ।

एक वर्ष म्याद थप गर्ने अवस्था नभएपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यात्मक भएको शाक्यको तर्क छ । ‘कांग्रेस पार्टीको विधान अनुसार ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले आह्वान गरेपछि केन्द्रीय कार्य समितिले बोलाउँदिनँ भन्न पाइँदैन,’ उनले भने, ’बाध्यात्मक अधिकार जनाउने भएकाले जसरी पनि विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले महाधिवेशन आह्वान नभएमा विधानको दफा २३ बमोजिम विशेष महाधिवेशन भएको जिकिर गरे । उहाँहरूले चुनावमा गगन थापाको हस्ताक्षरमा टिकट लिएर गइसक्नु भयो, वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने,’ अब रिट निवेदक पक्षले यो आधिकारिकता होइन भनेर भन्न पाइँदैन ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेनद्र उपाध्यायले पार्टीभित्रको अन्तरकलह पार्टी भित्रै हल हुनुपर्ने तर्क गरे । पार्टी भित्रको विवाद अदालत आउने विषय होइन, उनले भने, भोलि ३० हजार नागरिकले एक जनालाई न्यायाधीश बनाइ पाउ भनेर आए भने अदालतले बनाउने हो ? त्यसैले कुनै समूहले दायर गरेको रिटलाई आधिकारिकता दिनुपर्छ भन्ने हुँदैन, उनले भने।

वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवालीले कांग्रेस विधानमा निर्वाचित कार्यसमितिको कार्यकाल ४ वर्षको तोकिएकाले सोही अवधिमा महाधिवेशन गर्नुपर्ने तर्क गरे । 

डक्रट्रिन हबको सिद्धान्त अनुसार रिट निवेदक पक्षकाले टिकट स्वीकार गरेर चुनावमा गएपछि फेरी म निर्णय मान्दिन भन्न मिल्दैन, उनले भने, विधानको १७(२) अनुसार विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्छ । उनले यो राजनीतिक प्रश्नको विषय भएकाले अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने तर्क गरे।

देउवा पक्षका वकिलले विशेष महाधिवेशनबाट चयन भएको पदाधिकारीलाई आधिकारिकता दिन नहुने तर्क गरे । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा भएको सुनुवाइमा रिट निवेदक शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काका तर्फबाट जवाफी बहसमा उपस्थित भएका पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठले  शेरबहादुर देउवाले गर्नुपर्ने अध्यक्षता कांग्रेसको विधानले नचिन्ने व्यक्तिलाई गराउनु गैरकानुनी भएको जिकिर गरे।

विशेष महाधिवेशन प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी छ, उनले तर्क पेस गर्दै भने, प्रथम दृष्टिमै दलको विधान विपरीत भएको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले कसरी मान्यता दिन मिल्छ ?

त्यस्तै कार्यवाहक अध्यक्ष पूर्णबहादुर खड्कालाई हकदैया छैन भन्ने विपक्षी कानुन व्यवसायीको दाबीमा श्रेष्ठले विशेष महाधिवेशनको माग गर्न कसरी मिल्यो भनेर प्रश्न गरे । उनलाई रिट हाल्ने हकदैया नहुने तर विशेष अधिवेशनको लागि आह्वानका लागि निवेदन दिन कसरी मिल्यो ? 

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले निर्वाचन आयोगले कुनै जाँचबुझ नगरी गगन कुमार थापालाई वैधानिकता दिएको जिकिर गरे । निर्वाचन आयोगले लिखित जवाफ पेस गर्दा प्रस्तुत कागजातका आधारमा निर्णय गरेको भनेको छ, १२ घण्टा नबित्दै कागजात नहेरी निर्णय कसरी भयो भनी इजलासमा प्रश्न गरे । 

उनले विशेष अधिवेशनमा मृत्यु भएका, विदेशमा रहेकाहरूको छाप किर्ते गरेर निर्वाचन आयोगमा बुझाएको दाबी गरे । ती सही छाप र हस्ताक्षरको विषयमा जाँचबुझ गर्नुपर्दैन, उनले भने, कि कागजात आयो निर्णय भयो भन्न पाइन्छ ।

उनले विधानको दफा ५१ ले मागेको प्रमाणको कुनै विश्लेषण नगरी निर्णय गरेको जिकिर गरे । ‘विगतमा सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण नेकपा फुटेको उदाहरण पेस गर्दै त्यस्तै अवस्था अब नहोस्, उनले इजलासमा भने, ‘कांग्रेसलाई फुटाउने आदेश होइन अदालतले पार्टीलाई मिलुन् भनेर विचार गर्नुपर्छ ।’

इजलासबाट न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले पार्टीहरू फुट्ने र जुट्ने काम भइरहन्छन् नि भनी प्रश्न गरेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले यो पार्टी फुट्ने कुरा मात्रै भन्दा पनि जनताको सरोकारसँग जोडिएको विषय भएको जिकिर गरे ।