काठमाडौँ । नेपालको पुँजी बजारको नियामक निकाय नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) यतिबेला नेतृत्वविहीन छ । अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले शुक्रबार राजीनामा दिएसँगै झन्डै १७ महिनापछि बोर्डको नेतृत्व फेरि रिक्त भएको हो । 

श्रेष्ठको राजीनामासँगै रिक्त पदमा नयाँ नियुक्तिको लागि प्रक्रिया समेत अघि बढिसकेको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गुणाकर भट्टको नेतृत्वमा अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय र विज्ञ सदस्य भुवन दाहाल सदस्य रहेको अध्यक्ष नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन गरेको छ । 

समितिले आवेदन आह्वान गर्दै प्राप्त आवेदकमध्येबाट तीनजनाको नाम अध्यक्षका लागि सिफारिस गर्नेछ, यसमध्ये एकजनालाई मन्त्रिपरिषद्ले अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ । 

छ वर्षमा बोर्डमा तीन नेतृत्व, सरकारकै समीकरण फेर्ने इतिहास
धितोपत्र बोर्डको इतिहास करिब ३४ वर्षको छ । २०४९ सालमा स्थापित बोर्डले योबिचमा ९ जना अध्यक्ष पाएको छ । पहिलो अध्यक्ष डम्बरप्रसाद ढुङ्गेल एक्लैले १० वर्षभन्दा बढी नेतृत्व गरेको बोर्ड पछिल्लो समय यति धेरै अस्थिर र विवादित भयो कि पछिल्लो ६ वर्षमा मात्रै तीनजना अध्यक्ष फेरिएर चौथो अध्यक्षको फेरिएका छन् । तर, तीनैजनाको नियुक्ति र कार्यकाल विवादमुक्त भने भएनन् । 

अध्यक्ष रेवतबहादुर कार्कीको चारवर्षे कार्यकाल सकिएको झन्डै तीन महिनापछि २०७६ पुस २१ गते भीष्मराज ढुंगाना बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । तर, उनी दुई वर्षमै बर्खास्तमा परे । स्वार्थ बाझिनेगरी शेयर लिएको र भित्री कारोबार (इन्साइडर ट्रेडिङ) मा संलग्न भएको पाइएपछि उनलाई बर्खास्त गरिएको थियो । 

बुक बिल्डिङमार्फत् आईपीओ निष्कासन हुन लागेको सर्वोत्तम सिमेन्टको शेयर आफ्नी छोरीको नाममा खरिद गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको थियो । योसँगै २०७८ असोजमा उनलाई अध्यक्षबाट हटाइएको थियो । नेप्सेका तत्कालीन सीईओ चन्द्रसिंह साउदले पनि सोही प्रकरणमा त्यतिबेलै राजीनामा दिएका थिए ।

उनको बर्खास्तको झन्डै पाँच महिनापछि बोर्डमा रमेश हमाल अध्यक्ष बने । बोर्डमा उनको नियुक्ति आफैँमा एउटा विवादास्पद र आश्चर्यजनक थियो । नियुक्तिअघि धितोपत्र बजारमा उनी कहिँकतै सुनिएका पात्र थिएनन् । इलेक्ट्रिकल ईन्जियरिङ ब्याकग्राउन्डबाट आएका उनी बोर्डको अध्यक्ष बन्नुअघि  एनआरएन थाइल्यान्डको अध्यक्ष थिए । 

फाइनान्समा स्नातकोत्तर गर्नुबाहेक धितोपत्र बजारका काम गरेको उनको कुनै इतिहास थिएन । तर, गोपाल भट्ट, कृष्ण पोखरेल लगायतलाई पन्छाएर बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त भएका थिए । उनको नियुक्तिका लागि हाल नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर रहेका विश्व पौडेलको नेतृत्वको समितिले सिफारिस गरेको थियो । 

आफ्नो कार्यकालमा उनको मुख्य ध्येय नयाँ लाइसेन्स वितरण गर्नु देखिन्थ्यो । दुईवर्षे कार्यकालमा उनले ४३ वटा ब्रोकर र केही मर्चेन्ट बैंकर्सलाई लाइसेन्स दिइएको थियो । त्यस्तै, एउटा रेटिङ एजेन्सीलाई लाइसेन्स दिन र केही कम्पनीलाई महँगो मूल्यमा आईपीओ बिक्रीको अनुमति दिनेमा उनको ध्यान रह्यो । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटिज मार्केटको समेत लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएका उनको त्यो प्रयास भने सफल हुन सकेन ।

उनको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ नियुक्ति प्रक्रिया नै यति धेरै विवादित भयो कि यसको लागि झन्डै एक वर्ष समय मात्रै लागेन यही प्रकरणले सरकार नै ढल्ने अवस्था समेत सिर्जना भएको थियो । 

हमालको कार्यकाफ २०८० साल पुसको अन्तिम साता सकिएको थियो । तर, नयाँ अध्यक्ष कसलाई बनाउने भन्ने विवादले सिफारिस समिति गठन हुनै दुई महिना लाग्यो । फागुन दोस्रो साता बल्लबल्ल राष्ट्रिय योजना आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष मीनबहादुर शाहीको नेतृत्वमा समिति गठन भएको थियो । 

समितिले आवेदन आह्वान गर्दा १९ जनाले बोर्डको अध्यक्षका लागि आवेदन दिएका थिए । समितिले अन्य भेट्रानहरूलाई छाड्दै सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, चिरञ्जीवी चापागाईँ, कृष्णबहादुर कार्की, डा. नवराज अधिकारी र मुक्तिनारायण श्रेष्ठलाई सर्टलिस्ट गरेको थियो । 

यीमध्ये कसलाई अध्यक्ष बनाउने भन्ने विवादमा तत्कालीन सत्ताको नेतृत्वकर्ता दल नेकपा माओवादी केन्द्र र सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसबिच विवाद भएको थियो । माओवादीले चिरञ्जीवी र कृष्णबहादुरमध्ये एक जनालाई बनाउन चाहेको थियो भने एमाले रोजाइमा सन्तोषनारायण श्रेष्ठ थिए ।  

श्रेष्ठले नियुक्ति पाउने निश्चित भएपछि अरू मुक्तिनारायण श्रेष्ठ बाहेक तीनजना उम्मेदवारले अन्तर्वार्ता नै बहिस्कार गरेपछि नियुक्ति प्रक्रियामा कानुनी झमेला थपियो । तीन जना सिफारिस गर्नुपर्नेमा दुई जना मात्रैले अन्तर्वार्ता दिएपछि अन्योलमा परेको नियुक्तिबिच २०८१ असारमा सत्ता समीकरण नै परिवर्तन भएको थियो ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस सहितको सरकार बनेपछि अन्ततः मंसिरमा सन्तोषनारायणले नै अध्यक्षको नियुक्ति पाए । त्यसरी अन्तिम सिफारिस गर्ने बेलामा समितिको संयोजकमा डा. शिवराज अधिकारी थिए ।

ढुंगाना, हमाल र श्रेष्ठ तीनै जनालाई अध्यक्षको रूपमा ल्याउन दीपक भट्ट तथा शंकर ग्रुप लगायत बिचौलिया एवं व्यावसायिक घरानाको प्रमुख हात थियो । बोर्डको अध्यक्षलाई प्रभावमा पारेर महँगो मूल्यमा शेयर बेच्न अनुमति लिने, ब्रोकर रेटिङ एजेन्सीदेखि कमोडिटि एक्सचेञ्जदेखि स्टक एक्सचेञ्जसम्मको लाइसेन्स आफ्नो हातमा पार्ने चलखेल गर्ने तथा धितोपत्र कारोबारसम्बन्धी अपराधमा उन्मुक्तिका लागि समेत उनीहरूको प्रयोग हुँदै आएको थियो ।

तर, हमालले गर्न नसकेको स्टक एक्सचेञ्ज र कमोडिटिज एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिलाउने काम भने सन्तोष नारायणले पनि गर्न सकेनन् । उनको नियुक्तिलगत्तै फेरिएका घटनाक्रमले उनलाई यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने समय नै पाएनन् ।

श्रेष्ठ बोर्डको अध्यक्ष नियुक्त हुनुअघि नै तत्कालीन सरकारले रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा गठन गरेको 'उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग'ले दोस्रो स्टक एक्सचेञ्ज आवश्यक नभएको भन्ने सुझाव दियो । आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा समेत उक्त आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनिएसँगै स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स प्रक्रिया थप अनिश्चित बनेको थियो । 

भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी विद्रोहपछि नयाँ सरकार गठन भएसँगै स्वयं रामेश्वर खनाल नै अर्थमन्त्री बने । उनको नियुक्तिसँगै दीपक भट्ट र उनको समूहले निर्माण गरेको सेटिङको सञ्जाल भत्काउनेमा उनको ध्यान केन्द्रित भयो । कर्मचारीको सुविधासम्बन्धी कार्यविधिमार्फत् अप्ठ्यारो पारेर राजीनामाका लागि उनले दबाब बढाएका थिए, तर त्यतिबेला सन्तोषनाराषण डगेनन् । 

फागुन अन्तिम साता सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले हिमालयन रिइन्स्योरेन्समा भएको इन्साइडर ट्रेडिङको छानबिन गर्न निर्देशन दिएपछि उनले समिति गठन गरेका थिए । सोही समितिको सिफारिस बमोजिम दीपक भट्ट, शेखर गोल्छा लगायतलाई कारबाहीको निर्णय शुक्रबार उनले अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेलाई राजीनामा बुझाएका थिए ।

श्रेष्ठको राजीनामासँगै दीपक भट्ट र उनीसँग जोडिएका व्यावसायिक घरानाको सेटिङ साम्राज्यको मूल खाबो नै ढलेको छ ।

पछिल्लो समय बोर्डमा देखिएको यस्तै विसङ्गतिका कारण आफूलाई बोर्डको पूर्वअध्यक्ष भन्न पनि लाजमर्दो अवस्था रहेको पूर्व अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीको अनुभव छ । आफ्नो कार्यकालमा पुँजी बजारको विकासको लागि अहोरात्र काम गरेको स्मरण गर्दै उनी यी विसंगतिले यी सुधारका काम नै छायाँमा परेको उनी बताउँछन् ।

'मैले अनलाइन ट्रेडिङको कुरा गर्दा, डिम्याट ल्याउँदा, टी प्लस थ्रीको प्रावधान, १० कित्ता बिक्री जस्ता क्रान्तिकारी काम गरेको थिएँ । यो काम सुरु भएपछि बजारबाट अनधिकृत लाभ लिन सकिँदैन भनेर केहीले यसमा अवरोध पनि गरेका थिए, तर पनि धेरै काम भयो,' पूर्व अध्यक्ष कार्की भन्छन्, 'पछिल्लो समय स्वार्थ समूहको निर्देशनमा चल्ने र त्यही अनुसार मात्रै काम गर्ने प्रवृत्तिले नियामक निकायकै बदनाम भएको छ ।'

अब कस्तो नेतृत्व र कस्तो सुधार?

पछिल्लो समय वित्तीय क्षेत्रमा तोडिँदै गएको सेटिङको जालो, नयाँ सरकारको गठन, अर्थ मन्त्रालय तथा योजना आयोगको नयाँ नेतृत्व एवं अध्यक्ष छनोटका लागि बनेको नयाँ समिति हेर्दा अब बोर्डमा आउने नेतृत्व योग्य र स्वार्थरहित हुनेमा आशावादी रहेको डा. कार्कीको भनाइ छ ।

धितोपत्र बोर्डको नेतृत्व सही रूपमा छनोट हुन सरकारको नियत सबैभन्दा पहिले ठिक हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । यसो हुँदा छनोट समिति पनि राम्रो बन्ने र उनीहरूले सिफारिस समेत राम्रो गर्नसक्ने उनको विश्वास छ । अब जागिर खाने र कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने मानसिकता भएका व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउनै नहुनेमा उनको जोड छ ।

अबको नेतृत्वले धितोपत्र बोर्डमा चारवटा काम गर्नैपर्ने कार्कीको सुझाव छ । 

१.  संरचनात्मक परिवर्तन

अहिले बोर्डको सञ्चालक समितिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) र चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स संस्था (आईक्यान) को प्रतिनिधित्व छ । यसले गर्दा स्वार्थको द्वन्द्व हुने गरेको छ । 

आफू नै अडिटर हुने र आफू नै नियामकको सञ्चालक हुने व्यवस्थाले पारदर्शितामा प्रश्न उठाएको छ । त्यसैले धितोपत्र ऐन संशोधन गरी विज्ञहरूको मात्र सञ्चालक समिति बनाउनुपर्ने कार्कीको तर्क छ ।

२. प्रविधिमा सुधार

नेप्सेको सफ्टवेयर अहिले पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको छैन । ३ करोडमा किनेको सफ्टवेयरलाई १८ करोड पुर्‍याइए पनि यसको विश्वसनीयतामा प्रश्न छ । नयाँ नेतृत्वले नेप्सेलाई आधुनिकीकरण र निजीकरण गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ ।

३. कमोडिटिज मार्केटको सुरुवात

नेपालमा वस्तु विनिमय बजारको ऐन बनेको वर्षौँ भइसक्यो तर अझै सञ्चालनमा आएको छैन । विशेषगरी कृषिजन्य वस्तुहरूको डेरिभेटिभ मार्केट सुरु गर्न सके किसान र लगानीकर्ता दुवैलाई फाइदा हुने कार्की बताउँछन् । विगतमा यो लाइसेन्स दिने नाममा ठुलो आर्थिक चलखेल भएका कारण प्रक्रिया रोकिएको उनको भनाइ छ । अब यसलाई प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गले अघि बढाउनुपर्छ । 

४. दोस्रो चरणको वित्तीय उदारीकरण

२०४८ सालमा सुरु भएको वित्तीय उदारीकरणको पहिलो चरणपछि अब दोस्रो चरणको आवश्यकता छ । जसमा गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजारमा भित्र्याउने, शेयर बजारलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने र अप्सन मार्केट, फ्युचर मार्केट जस्ता लगानीका नयाँ औजारहरू भित्र्याउने काम नयाँ अध्यक्षले बोर्डका पूर्व अध्यक्ष कार्की बताउँछन् ।