जनकपुरधाम । रौतहटको डिभिजन वन कार्यालयमा व्यापक अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा वन दोहन भएको आरोप लगाउँदै मधेस प्रदेश सरकारसमक्ष उजुरी दिइएको छ ।

चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियान, नेपालका अध्यक्ष सुनिल कुमार यादवले मधेस प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्री शंकर प्रसाद चौधरीसमक्ष डिभिजन वन प्रमुख हेमन्त साहमाथि छानबिनको माग राख्दै बिहीबार उजुरी दिइएको हो । 

डिभिजन वन प्रमुख साहमाथि सरकारी वन स्रोतको दुरुपयोग, मिलेमतोमा काठ बिक्री, सामुदायिक वनको रकम अपचलन तथा तस्करीलाई संरक्षण दिएको आरोप लगाइएको छ । 

उजुरीमा उल्लेख भएअनुसार सखुवाको काठ आपूर्ति प्रक्रियामा अनियमितता गरी सर्वसाधारणलाई सहुलियत दरमा काठ नदिई गोप्य रूपमा स–मिलहरूसँग मिलेमतो गरी कम मूल्यमा बिक्री गरिएको दाबी गरिएको छ । साथै काठ बिक्रीमा प्रतिफिट कमिसन असुल्ने गरिएको आरोप समेत लगाइएको छ।

त्यसैगरी सामुदायिक तथा साझेदारी वनको दिगो व्यवस्थापनका लागि विनियोजित करिब २० लाख रुपैयाँ रकम अनियमित ढङ्गले फिर्ता लिई दुरुपयोग गरिएको उल्लेख गरिएको छ। विभिन्न सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरूको खाताबाट रकम निकाली अपारदर्शी खर्च गरिएको भन्दै त्यसको अडिट र बैंक विवरण जाँच गर्न माग गरिएको छ।

उजुरीमा गैडाटार क्षेत्रमा करिब ५ हेक्टर जङ्गल फँडानी गरी घुस लिएको, प्रमाण लुकाउन वृक्षारोपण गरिएको तथा कार्यालयका महत्त्वपूर्ण फाइल जलाउन नियोजित रूपमा आगजनी गराइएको जस्ता गम्भीर आरोपहरू पनि समावेश छन्। 

त्यस्तै नुनथर क्षेत्रमा कानुन विपरीत संरचना निर्माण गराउन आर्थिक चलखेल भएको, काठ तस्करीलाई सहयोग पुर्‍याइएको र प्रमाण नष्ट गर्न आगो लगाइएको दाबी गरिएको छ। वन क्षेत्रमा व्यापक तस्करी भइरहेको, विभिन्न वन क्षेत्रमा अवैध फँडानी भएको तथा मन्त्रालयले छानबिन नगरेको भन्दै उजुरीकर्ताले सम्बन्धित निकायमाथि समेत प्रश्न उठाएका छन्।

साथै, चुरे क्षेत्रमा क्रसर उद्योगबाट भइरहेको दोहनप्रति समेत ध्यानाकर्षण गराइएको छ । उजुरीमा डिभिजन वन प्रमुख साहले सार्वजनिक कार्यक्रममा दिएको अभिव्यक्तिलाई आधार मान्दै सामुदायिक वनमा भएका अनियमितता ढाकछोप गरिएको आशङ्का समेत व्यक्त गरिएको छ।

उक्त उजुरीको बोधार्थ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय वन तथा वातावरण मन्त्रालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा समेत पठाइएको छ । उजुरीकर्ताले निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही नगरे अख्तियारसम्म जाने चेतावनी दिएका छन्।

मन्त्री चौधरीले प्राप्त उजुरीमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरूमा छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले वन क्षेत्रमा भइरहेको अवैधानिक क्रियाकलापको विषयमा आफू जानकार रहेको भन्दै यस विषयमा छानबिन गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गरिने बताए।